SCO Summit: अचानक आमने-सामने आए PM मोदी-जिनपिंग, साथ खड़े दिखे पुतिन, बिना तय बैठक के हुई मुलाकात ने खींचा ध्यान

PM Modi Meet Xi Jinping: शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में मंगलवार को वैश्विक कूटनीति की एक अहम तस्वीर देखने को मिली। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आए। सम्मेलन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत भी की। खास बात यह रही कि दोनों नेताओं के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक पहले से घोषित नहीं थी। मोदी-जिनपिंग की इस मुलाकात ने SCO सम्मेलन के बीच भारत-चीन संबंधों को लेकर भी ध्यान खींचा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में सीमा और रणनीतिक मुद्दों को लेकर तनाव रहा है, लेकिन हाल के समय में दोनों पक्षों के बीच संवाद और संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें भी देखने को मिली हैं।

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इसी बीच PM मोदी और जिनपिंग का एक-दूसरे से हाथ मिलाना और बातचीत करना सम्मेलन की प्रमुख तस्वीरों में शामिल हो गया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दोनों नेताओं के साथ नजर आए। सम्मेलन के दौरान मोदी ने पुतिन से भी मुलाकात की। भारत-रूस संबंधों, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति को लेकर मोदी ने स्पष्ट किया कि युद्ध और संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति के रास्ते से निकाला जाना चाहिए। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद को लेकर बेहद स्पष्ट और सख्त रुख रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ आतंकियों को पकड़ने या उन्हें खत्म करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आतंकवाद के पीछे मौजूद पूरे तंत्र को खत्म करना जरूरी है। (PM Modi Meet Xi Jinping)

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की फंडिंग, आतंकियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ उसके लक्षणों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा जो आतंकवाद को जन्म देता और उसे समर्थन देता है। PM मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे रवैये के खिलाफ भी चेतावनी दी। उनका संदेश साफ था कि आतंकवाद को लेकर देशों की नीति में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। किसी एक जगह आतंकवाद को गलत और दूसरी जगह उसे सही ठहराने की नीति वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह संदेश ऐसे समय में आया जब SCO के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद पर टिप्पणी को भारत की पुरानी और लगातार चली आ रही नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

PM मोदी ने कहा- आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं

भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक कार्रवाई की मांग करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को किसी भी देश के लिए रणनीतिक लाभ का साधन मानने की सोच को खारिज किया। भारत का स्पष्ट रुख है कि आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक या रणनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। SCO जैसे बहुपक्षीय मंच पर यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान जैसे ऐसे देश शामिल हैं जिनके बीच कई महत्वपूर्ण रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी मतभेद मौजूद हैं। PM मोदी ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस लड़ाई में आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को रोकने, कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने, आतंकियों की भर्ती रोकने और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने पर जोर दिया।

युद्ध नहीं, बातचीत और कूटनीति से समाधान की वकालत

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में जारी संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध और टकराव का रास्ता समाधान नहीं है। देशों के बीच विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए। मोदी का यह संदेश यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी गंभीर तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि मौजूदा वैश्विक संकटों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग मुलाकात में भी मोदी ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युद्ध की मानवीय कीमत का उल्लेख करते हुए शांति की दिशा में प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO को सिर्फ सुरक्षा और रणनीतिक मामलों तक सीमित संगठन के रूप में देखने के बजाय इसे विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों को जोड़ने वाला मंच बताया।

एक ही फ्रेम में मोदी, जिनपिंग और पुतिन

उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, तकनीक और विकास के नए रास्ते खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के साथ आर्थिक सहयोग और बेहतर कनेक्टिविटी भी SCO के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। SCO सम्मेलन से पहले और सम्मेलन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी की कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हुईं। मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी संक्षिप्त मुलाकात हुई। तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने सम्मेलन को खास बना दिया। चीन और रूस SCO के प्रमुख स्तंभ हैं, जबकि भारत संगठन में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक भूमिका बनाए हुए हैं। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एक ही मंच पर नजर आए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच प्रत्यक्ष बातचीत या हाथ मिलाने की तस्वीर सामने नहीं आई।

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले PM मोदी

SCO सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबान देश किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। किर्गिस्तान इस साल SCO की अध्यक्षता कर रहा है। 2025-26 के लिए संगठन की अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास रही और बिश्केक में आयोजित यह शिखर सम्मेलन उसके कार्यकाल का प्रमुख आयोजन है।बिश्केक सम्मेलन के बाद SCO की अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपे जाने की प्रक्रिया होगी। पाकिस्तान 2026-27 के लिए SCO Council of Heads of State की अध्यक्षता संभालेगा और 2027 में इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। यह स्थिति भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगले साल SCO के मंच पर भारत और पाकिस्तान दोनों की मौजूदगी के बीच आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।

SCO क्या है और इसका कितना विस्तार हो चुका है ?

शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। संगठन की स्थापना के समय रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच मौजूद ‘शंघाई फाइव’ व्यवस्था को विस्तार देते हुए उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया और इसके बाद SCO का गठन हुआ। समय के साथ संगठन का विस्तार होता गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य बने, जबकि ईरान 2023 में पूर्ण सदस्य बना और बेलारूस 2024 में SCO में शामिल हुआ। वर्तमान में SCO के कुल 10 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। SCO में दो देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, जिसमें अफगानिस्तान और मंगोलिया शामिल हैं। 

SCO के 15 डायलॉग पार्टनर

वर्तमान में SCO के 15 संवाद साझेदार हैं, जिनमें अजरबैजा, आर्मेनिया, बहरीन, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, लाओस, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्किये और श्रीलंका शामिल हैं। लाओस को जुलाई 2026 में SCO का 15वां डायलॉग पार्टनर बनाया गया। 2026 का SCO शिखर सम्मेलन संगठन की स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग और वैश्विक-क्षेत्रीय संकटों पर केंद्रित है। बिश्केक में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी ऐसे समय हुई है जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के संघर्ष, आतंकवाद और बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।

ऐसे में SCO का यह शिखर सम्मेलन सिर्फ सदस्य देशों की नियमित बैठक नहीं, बल्कि एशिया और यूरेशिया की बदलती भू-राजनीति के बीच भारत, चीन और रूस जैसे प्रमुख देशों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच भी बन गया है। कुल मिलाकर बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियों में आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश, रूस के साथ रणनीतिक संवाद, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अचानक हुई संक्षिप्त मुलाकात और युद्धों के समाधान के लिए बातचीत-कूटनीति पर जोर प्रमुख रहा। SCO के मंच से भारत ने एक बार फिर यह संकेत दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई दोहरा मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सुरक्षा के साथ-साथ संवाद, व्यापार और विकास को भी प्राथमिकता देनी होगी।