SCO शिखर सम्मेलन के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज जल सम्मेलन में करेंगे शिरकत, CM साय रखेंगे छत्तीसगढ़ का पक्ष
PM Modi Returns India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया की चार दिवसीय यात्रा और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत लौट आए हैं। अब प्रधानमंत्री आज यानी 2 सितंबर को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। यह दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 1 और 2 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के तहत आयोजित होने वाले विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में यह पहला सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, सहकारी संघवाद को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए ‘टीम इंडिया’ की भावना को और मजबूती देना है। जल शक्ति मंत्रालय के इस सम्मेलन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का राजनीतिक नेतृत्व समेत वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठकर देश में जल प्रबंधन और पेयजल से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। (PM Modi Returns India)
केंद्र में चार प्रमुख विषय
सम्मेलन में अलग-अलग राज्यों में किए जा रहे अच्छे कार्यों और सफल प्रयोगों को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही जल क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों पर चर्चा कर उनके समाधान तलाशे जाएंगे। बैठक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसी समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करना है, जिनके आधार पर योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके। सरकार का जोर सिर्फ योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिणामों को मापने और सेवा वितरण में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करने पर भी है। विभागीय शिखर सम्मेलन में जल क्षेत्र से जुड़े चार प्रमुख विषयों को केंद्र में रखा गया है। (PM Modi Returns India)
जल परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन
पहला-जल अवसंरचना परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन, जिसके तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में जल से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और इनके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की गति बढ़ाना और लोगों तक जल सुविधाओं का लाभ जल्द पहुंचाना है। दूसरा- जल संचय जन भागीदारी और कैच द रेन, जिसके तहत जल संरक्षण को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम न बनाकर जनभागीदारी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बारिश के पानी को संरक्षित करने, स्थानीय स्तर पर जल संचयन बढ़ाने और लोगों को जल संरक्षण के अभियानों से जोड़ने पर विचार होगा।
तीसरा-पेयजल स्रोतों की स्थिरता
इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जल स्रोतों को टिकाऊ बनाने पर चर्चा होगी। जल स्रोतों के संरक्षण और उनके दीर्घकालिक उपयोग की रणनीति तैयार करना सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। चौथा-जल जीवन मिशन 2.0, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पेयजल की आपूर्ति के साथ-साथ इन योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसी ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाएं तैयार करना है, जो लंबे समय तक सुचारु और विश्वसनीय तरीके से संचालित होती रहें। जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे में छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्मेलन में मौजूद अन्य प्रतिनिधियों के सामने रखेंगे।
छत्तीसगढ़ भी रखेगा अपना पक्ष
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से एक विभागीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मैं अपने राज्य में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी भी वहां दूंगा। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ नीतिगत चर्चा नहीं होगी, बल्कि योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और पेयजल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी। सरकार का मानना है कि जल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी और बेहतर समन्वय से योजनाओं के परिणामों में तेजी लाई जा सकती है।
‘टीम इंडिया’ की भावना को मजबूत करने की पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की यह श्रृंखला केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने की पहल के तौर पर देखी जा रही है। इसका उद्देश्य राज्यों के अनुभवों और केंद्र की नीतियों को एक मंच पर लाकर बेहतर समाधान तैयार करना है। राज्यों में अपनाई जा रही सफल प्रणालियों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर की समस्याओं के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशने पर भी जोर रहेगा। जल क्षेत्र में यह सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी की उपलब्धता, भूजल स्तर, वर्षा जल संचयन, पेयजल स्रोतों की स्थिरता और ग्रामीण जलापूर्ति जैसी चुनौतियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्वरूप में सामने आती हैं। ‘कैच द रेन’ जैसे अभियानों के जरिए सरकार लगातार बारिश के पानी को बचाने और जल संरक्षण में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। विभागीय शिखर सम्मेलन में भी जनभागीदारी को महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है।
क्या है सम्मेलन का बड़ा संदेश ?
सम्मेलन से निकलने वाली कार्ययोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को स्थानीय स्तर तक पहुंचाना, जल स्रोतों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना और पेयजल योजनाओं को अधिक टिकाऊ बनाना होगा। केंद्र सरकार की इस पहल का व्यापक संदेश यह है कि देश की जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और आम जनता के बीच समन्वित प्रयास जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन संबोधन के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जल क्षेत्र की इन चार प्राथमिकताओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह की समयबद्ध कार्ययोजना सामने आती है और छत्तीसगढ़ समेत अलग-अलग राज्य अपने अनुभवों और मॉडलों को किस तरह राष्ट्रीय स्तर पर साझा करते हैं। (PM Modi Returns India)
