आत्मनिर्भर रक्षा से भविष्य के युद्ध तक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू को वैश्विक कंपनियां बनाने का दिया मंत्र

Defence Minister Rajnath Singh: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई गति देने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने रक्षा उत्पादन, स्वदेशी तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, नवाचार और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी डीपीएसयू के वार्षिक कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्हें समय पर उत्पादन और आपूर्ति के साथ रक्षा निर्यात, तकनीकी आत्मनिर्भरता समेत वैश्विक स्तर की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भविष्य के युद्धों के लिए भारत को तैयार करने में नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता और नागरिक-सैन्य समन्वय को निर्णायक बताया।

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दोनों कार्यक्रम 1 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुए। एक ओर रक्षा मंत्रालय ने देश के रक्षा उत्पादन तंत्र की मौजूदा उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की तो दूसरी ओर संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र की द्वितीय वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यानमाला में भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों और बदलते युद्ध स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 डीपीएसयू के वार्षिक कामकाज की समीक्षा के दौरान कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हासिल किया है। इसमें डीपीएसयू का योगदान करीब 1.29 लाख करोड़ रुपये रहा। उन्होंने इस उपलब्धि को देश में आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी 16 डीपीएसयू अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और उनके निरंतर समर्पण तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए वे बधाई के पात्र हैं।

बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और 16 डीपीएसयू के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों ने अपने-अपने संस्थानों के कामकाज, प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान स्वदेशी उत्पादन और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियां विकसित करने, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू को केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने वाली संस्थाओं तक सीमित न रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डीपीएसयू को वैश्विक स्तर की बड़ी और प्रतिस्पर्धी कंपनियों में बदलना होगा। (Defence Minister Rajnath Singh)

उन्होंने डीपीएसयू से समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने, आयात पर निर्भरता कम करने, अनुसंधान एवं विकास को तकनीकी नेतृत्व में बदलने और रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। इसके अलावा पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स का विस्तार करते हुए उत्पादकता बढ़ाने, स्टार्टअप और एमएसएमई को अधिक सहयोग देने तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि डीपीएसयू की प्रगति को केवल आर्थिक या औद्योगिक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने हाल के वैश्विक संघर्षों से मिले सबक का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी देश के लिए भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला, जरूरत पड़ने पर उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाने की क्षमता, आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और तेज मरम्मत व्यवस्था बेहद जरूरी है।

सात डीपीएसयू ने दिया 3,951 करोड़ रुपए का लाभांश

लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के दौरान भी रक्षा उत्पादन जारी रखने की क्षमता किसी देश की रणनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ऐसे में भारत के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करना राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है।कार्यक्रम के दौरान सात डीपीएसयू यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), बीईएमएल और मिधानी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी पर कुल 3,951 करोड़ रुपये के लाभांश के चेक रक्षा मंत्री को सौंपे। यह आंकड़ा डीपीएसयू के बढ़ते आर्थिक प्रदर्शन और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में उनकी भूमिका को भी रेखांकित करता है। (Defence Minister Rajnath Singh)

चार महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन

रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर चार पुस्तकों का विमोचन भी किया। इनमें ‘आत्मनिर्भर डीपीएसयू-आत्मनिर्भरता की ओर डीपीएसयू की यात्रा’ प्रमुख है। इसमें अगले पांच सालों के दौरान स्वदेशीकरण, नए उत्पादों के विकास और नई प्रक्रियाओं को अपनाने की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रकाशन ‘दिशा’ है, जिसके माध्यम से रक्षा उद्योग और विद्यार्थियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को रक्षा प्रौद्योगिकी और आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी से जोड़ना है। इसके अलावा ‘एचएएल का आधुनिकीकरण रोडमैप’ और ‘एचएएल का स्वदेशीकरण रोडमैप’ भी जारी किए गए। दोनों प्रकाशन एचएएल को भविष्य के लिए तैयार एयरोस्पेस कंपनी बनाने और एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की योजनाओं को रेखांकित करते हैं। (Defence Minister Rajnath Singh)

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हो रहा भारत

इसी दिन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित द्वितीय वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यानमाला में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्र निर्माण में अगली पीढ़ी की क्षमता का लाभ उठाने के विषय पर विशेष संबोधन दिया। उन्होंने बदलते वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बीच सैन्य बलों में अंतर्संचालनीयता, एकीकरण, नागरिक-सैन्य समन्वय और मजबूत एवं आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा बलों की प्रतिबद्धता, आधुनिक तकनीक को अपनाने और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल ने एक सशक्त और सुरक्षित भारत की नींव को मजबूत किया है।

रक्षा राज्य मंत्री ने भारत की युवा शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवा रक्षा, उद्योग, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, कृषि, प्रौद्योगिकी और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आकांक्षा अब केवल ‘मेक इन इंडिया’ तक सीमित नहीं है, बल्कि ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ तक पहुंच चुकी है। इसका अर्थ है कि भारत आयात पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का निर्माण कर उन्हें दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना चाहता है। सेठ ने भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्वदेशी उद्योगों की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकियों में राष्ट्रीय क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया। (Defence Minister Rajnath Singh)

राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं

चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल सीमा और क्षेत्र की रक्षा करना नहीं रह गया है। इसमें आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा और भ्रामक सूचनाओं से सुरक्षा भी शामिल हो गई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सहित हाल के अभियानों का उल्लेख करते हुए समन्वित योजना और सैन्य तालमेल के महत्व पर जोर दिया। उनके मुताबिक बदलते युद्ध परिवेश में अलग-अलग क्षमताओं को एक साथ जोड़कर काम करना और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद खतरों के खिलाफ एकीकृत रणनीति तैयार करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। व्याख्यानमाला में सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने असैन्य-सैन्य संयोजन, बहु-क्षेत्रीय युद्ध, उभरती प्रौद्योगिकियों, एकजुटता एवं समन्वय तथा भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारत की तैयारियों पर विचार साझा किए।

वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दूरदर्शी, एकीकृत और नवाचार-संचालित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना होगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त) सहित अन्य वक्ताओं ने भी बदलते सुरक्षा वातावरण और भविष्य की सैन्य चुनौतियों पर अपने विचार रखे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यक्रम के दौरान “An Era in Olive Green: General Anil Chauhan, Duty, Leadership and Legacy” नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस पुस्तक के माध्यम से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के सैन्य जीवन, नेतृत्व और योगदान को सामने रखा गया है। द्वितीय वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यानमाला का समापन एकीकृत रक्षा स्टाफ (सिद्धांत, संगठन और प्रशिक्षण) के उप प्रमुख वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ के समापन संबोधन के साथ हुआ।

आत्मनिर्भरता से रणनीतिक ताकत तक

इन दोनों कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि भारत की रक्षा नीति अब केवल हथियारों और सैन्य उपकरणों के उत्पादन तक सीमित नहीं है। सरकार का जोर एक ऐसे समग्र रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर है, जिसमें डीपीएसयू, निजी उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और युवा तकनीकी प्रतिभाएं मिलकर देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करें। एक ओर डीपीएसयू को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और भारत को रक्षा उत्पादन एवं निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति को देखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उन्नत तकनीकों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी भारत के लिए ‘आत्मनिर्भर रक्षा’ अब सिर्फ आयात कम करने की नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी शक्ति, औद्योगिक क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की भूमिका को मजबूत करने की व्यापक रणनीति बनती जा रही है।