बिश्केक से क्या लेकर लौटे PM नरेंद्र मोदी ? रूस-चीन-ईरान समेत इन देशों से साधा राष्ट्रीय हित
PM Modi Bishkek Tour: 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एससीओ के मंच से भारत की प्राथमिकताओं और चिंताओं को मजबूती से रखा, बल्कि संगठन के सदस्य और साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकों के जरिए भारत के रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हितों को भी आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को कई स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस, चीन और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देशों के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों से लेकर मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को नई गति देने तक, बिश्केक में भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता का व्यापक प्रदर्शन किया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र ने एससीओ के मंच से आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और कठोर रुख दोहराया तो वहीं संपर्क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर भारत की पुरानी स्थिति को भी स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता को एक बार फिर प्रमुखता से उठाया। भारत का स्पष्ट संदेश रहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह के दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। भारत लंबे समय से आतंकवाद और उसे मिलने वाली वित्तीय सहायता के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन, संरक्षण या वित्तीय सहायता देने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। (PM Modi Bishkek Tour)
भारत का मानना है कि आतंकवाद सिर्फ हथियार उठाने वाले लोगों तक सीमित समस्या नहीं है। इसके पीछे काम करने वाले वित्तीय नेटवर्क, वैचारिक समर्थन, सुरक्षित ठिकाने और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समाप्त करना जरूरी है। यही वजह है कि भारत ने एससीओ के मंच से आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक और बिना भेदभाव वाली रणनीति पर जोर दिया। एससीओ में भारत ने दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कनेक्टिविटी का उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्रीय संपर्क और कनेक्टिविटी बढ़ाने का समर्थक है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों की आवाजाही के लिए बेहतर संपर्क पूरे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत की स्थिति उतनी ही स्पष्ट है कि किसी भी कनेक्टिविटी परियोजना के निर्माण या संचालन के दौरान संबंधित देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए।
2025 के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
इस रुख के जरिए भारत ने यह संदेश दिया कि आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी के नाम पर किसी देश की संप्रभुता से समझौता स्वीकार्य नहीं हो सकता। एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर भारत का यह संदेश उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाता है।बिश्केक सम्मेलन में भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि एससीओ सभ्यता संवाद मंच से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में पारस्परिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और सदस्य देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए एससीओ सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। एससीओ के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इस मंच का पहला सत्र भारत में आयोजित किया जाएगा। यह पहल सिर्फ सांस्कृतिक संवाद तक सीमित नहीं है। इसके जरिए सदस्य देशों के बीच लोगों से लोगों का संपर्क, आपसी विश्वास और एक-दूसरे की सभ्यताओं तथा परंपराओं को समझने का अवसर बढ़ेगा। भारत के लिए यह पहल एससीओ में अपनी सांस्कृतिक और सभ्यतागत भूमिका को मजबूत करने का भी माध्यम बनेगी।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, फिर दिखी कार डिप्लोमेसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात विशेष रूप से चर्चा में रही। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की अनौपचारिक बातचीत और साथ में कार में यात्रा करने की तस्वीरों ने भी ध्यान खींचा। भारत-रूस संबंधों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की व्यक्तिगत बॉन्डिंग पहले भी दिखाई देती रही है। साल 2025 में चीन में हुई मुलाकात के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच इसी तरह की अनौपचारिक गर्मजोशी देखने को मिली थी। हालांकि इस व्यक्तिगत समीकरण के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों और वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट स्थिति रखने में कोई संकोच नहीं किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में प्रयास तेज करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने खींचा ध्यान
भारत लगातार यह कहता रहा है कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण और आपसी मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी महत्वपूर्ण रही। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत और चीन के संबंधों में कई स्तरों पर चुनौतियां और मतभेद रहे हैं, ऐसे में दोनों शीर्ष नेताओं की बैठक का अपना रणनीतिक महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच बातचीत तथा दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर भी कूटनीतिक हलकों की नजर रही। भारत एक ओर अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं को लेकर स्पष्ट रुख रखता है, वहीं दूसरी ओर संवाद के रास्ते खुले रखने की नीति पर भी जोर देता है।
ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत
एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठन के मंच पर भारत और चीन की मौजूदगी दोनों देशों के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ भी बातचीत की। भारत और ईरान के संबंधों का महत्व केवल द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच ईरान भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच संपर्क, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। भारत मध्य एशिया तक पहुंच और क्षेत्रीय संपर्क के लिए ईरान को महत्वपूर्ण मानता है। ऐसे में प्रधानमंत्री और ईरानी राष्ट्रपति के बीच बातचीत का महत्व रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। (PM Modi Bishkek Tour)
किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ संबंधों को नई दिशा
मेजबान देश किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी महत्वपूर्ण रही। दोनों नेताओं ने भारत और किर्गिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान छात्रों की आवाजाही, कारोबारी संबंधों और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे प्रमुख रहे। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है और किर्गिस्तान इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने से दोनों देशों के संबंधों को दीर्घकालिक आधार मिल सकता है। वहीं व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ने से आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के नेतृत्व के साथ भी बातचीत की। भारत और आर्मेनिया के संबंध हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग के कारण विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं। भारतीय रक्षा कंपनियों की ओर से आर्मेनिया को अलग-अलग प्रकार के रक्षा उपकरणों और साजो-सामान की आपूर्ति की जाती रही है।
लाओस के साथ भी आपसी हितों पर चर्चा
रक्षा सहयोग के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री की बातचीत में इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिले। भारत के लिए यह सिर्फ रक्षा निर्यात का विषय नहीं है, बल्कि व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी विकसित करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के नेतृत्व के साथ भी बातचीत की। दोनों देशों के बीच आपसी हितों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की नीति पर लगातार आगे बढ़ रहा है। लाओस के साथ संवाद इसी व्यापक क्षेत्रीय जुड़ाव का हिस्सा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भी PM ने साधा आधार
बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए भी आधार तैयार किया। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होना है। प्रधानमंत्री ने एससीओ सम्मेलन में मौजूद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुख नेताओं को भारत आने समेत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। इस लिहाज से बिश्केक यात्रा केवल एससीओ तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की आगामी बहुपक्षीय कूटनीति के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई। ब्रिक्स और एससीओ दोनों ही मंचों पर भारत की सक्रियता यह दिखाती है कि नई दिल्ली वैश्विक दक्षिण, बहुपक्षीय संस्थाओं और प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को समानांतर रूप से आगे बढ़ा रही है।
बिश्केक से भारत के हाथ क्या आया ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की यात्रा को अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो इसके कई स्तर सामने आते हैं। एक ओर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कठोर नीति को दोहराया और दोहरे मानदंडों के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया। दूसरी ओर कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अपनी स्थिति स्पष्ट की। रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, चीन के साथ संवाद बनाए रखने और ईरान के साथ रणनीतिक संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ भारत ने मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भी अपने हितों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एससीओ सभ्यता संवाद मंच की पहली बैठक भारत में आयोजित कराने की उपलब्धि ने संगठन में भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत भूमिका को भी मजबूत किया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीय मंच पर भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखने के साथ-साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय मुलाकातों का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। आतंकवाद, कनेक्टिविटी, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और क्षेत्रीय शांति के मुद्दों पर भारत ने अपनी स्थिति को मजबूती से सामने रखा। ऐसे में बिश्केक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को केवल एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह यात्रा भारत की बहुस्तरीय कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित आधारित विदेश नीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आई है। बिश्केक से प्रधानमंत्री मोदी की वापसी भारत की सक्रिय और संतुलित कूटनीति की नई तस्वीर पेश करती है। एससीओ के मंच से आतंकवाद, संप्रभुता और क्षेत्रीय सहयोग पर भारत ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ाया। (PM Modi Bishkek Tour)
