BRICS से पहले गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम बोले- इससे भारत को क्या फायदा ?
P Chidambaram on BRICS: BRICS शिखर सम्मेलन से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार की विदेश नीति से लेकर चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष पर की गई टिप्पणियों तक कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन ब्रिक्स सम्मेलनों से भारत के लिए कोई ठोस या प्रत्यक्ष फायदा निकलता नहीं दिख रहा है। भारत वर्तमान में ब्रिक्स, SCO, G-20 और क्वाड जैसे कई बड़े अंतरराष्ट्रीय समूहों का हिस्सा है, लेकिन इन बहुपक्षीय सम्मेलनों से देश को क्या हासिल हो रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले के सम्मेलनों से कुछ व्यावहारिक परिणाम निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा।
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चिदंबरम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कितने राष्ट्रपति और कितने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले दो-तीन ब्रिक्स समिट से कोई ठोस फायदा या नतीजा निकला है। असल में हम ब्रिक्स, SCO, G20 और QUAD का हिस्सा हैं। इनसे हमें क्या फायदा हो रहा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता। पिछले दो-तीन समिट में मुझे कोई फायदा नहीं दिखा। पहले ब्रिक्स समिट से कुछ ठोस फायदे होते थे। वहीं विपक्ष के लिए PM मोदी की नाराज फूफा वाली टिप्पणी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं बेवकूफ नक्सल नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मैं दिमागी नक्सल हूं। पी. चिदंबरम ने कहा कि वे खुद को कवि मानते हैं। वे गुजराती में कविताएं लिखते हैं। मुझे लगता है कि वे गुजराती में ये शब्द गढ़ते हैं और फिर उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। मैं अंग्रेजी अनुवाद पढ़ता हूं, लेकिन उनका तरीका यही है। उन्होंने ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ कहकर शुरुआत की थी, फिर मैंने उनके गढ़े हुए नारों को गिना। (P Chidambaram on BRICS)
SIR प्रक्रिया को बताया गलत और असंवैधानिक
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 12 सालों में उन्होंने करीब 20-25 नारे दिए हैं। इनमें से दो ताजा नारे हैं – ‘दिमागी नक्सल’ और ‘नाराज फूफा’ है। कल वे कुछ और कहेंगे। ब्रिक्स समिट में वे कुछ और कहेंगे, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे बताया गया है कि Gen Z ने ‘नाराज फूफा’ और ‘दिमागी नक्सल’ पर बहुत सारे मीम्स बनाए हैं। जब मैंने ट्वीट किया कि मुझे ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है तो उसे 55 लाख (5.5 मिलियन) लाइक्स मिले। मुझे नहीं पता कि वे सभी खुद को ‘दिमागी नक्सल’ मानते हैं या नहीं, लेकिन उनमें से काफी बड़ी संख्या ने ट्वीट को पसंद किया, जिसका मतलब है कि वे भी ‘दिमागी नक्सल’ हैं। चिदंबरम ने आगे कहा कि SIR एक गलत प्रक्रिया है। यह एक गलत कवायद है। यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का नाम भी हटा दिया गया था। कल हमने देखा कि प्रोफेसर सी.एन.आर. राव का नाम भी हटा दिया गया। मुझे शुरू में लगा था कि वयस्क आबादी का 10% हिस्सा हटा दिया गया है। अगर मैं भारत में पैदा हुआ हूं तो 18 साल का होने पर मुझे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा।
अपील की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। मुझे बस यह साबित करना है कि मैं 18 साल का हूं। यह साबित करना चुनाव आयोग का काम है। भारत के हर वयस्क नागरिक को तब तक भारत में जन्मा माना जाता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह भारत में पैदा नहीं हुआ था और वह भारत में एक प्रवासी या अवैध प्रवासी के तौर पर आया था। पहले चरण में 65.1 लाख लोगों के नाम हटाए गए। दूसरे चरण में 6.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए। तीसरे चरण में 6.1 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए। अगर आप वयस्क आबादी की संख्या और हटाए गए नामों को देखें, तो पहले चरण में 7.9% लोगों के नाम हटाए गए। दूसरे चरण में यह आंकड़ा बढ़कर 12.6% हो गया और तीसरे चरण में यह 17.18% हो गया। तो कुल मिलाकर, 13 करोड़ 30 लाख लोगों के नाम हटाए गए। निश्चित रूप से, 13.30 करोड़ लोग बांग्लादेश या किसी अन्य जगह से अवैध प्रवासी के तौर पर भारत नहीं आए थे। ऐसा कहना हास्यास्पद है यह बेतुका है।
SIR पर चिदंबरम का तीखा हमला
SIR पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आगे कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि आप अपील कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अपील करने के बाद क्या हुआ था? इस काम के लिए नियुक्त जजों ने 82,782 अपीलों का निपटारा किया, जिनमें से 75,433 अपीलें मंजूर की गईं और नाम फिर से शामिल किए गए, यानी 91% अपीलें मंजूर हुईं। अब, अगर आप अपीलों की संख्या देखें, तो इनके निपटारे में 20 साल लग जाएंगे। मुझे बताया गया है कि 7 लाख अपीलें दायर की गई हैं। इस रफ्तार से अपील के निपटारे में 20 साल लगेंगे। एक बार निपटारा होने पर, अगर मान लें कि 91% मंजूर होती हैं, तो 6 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में फिर से शामिल होने के हकदार होंगे। 20 साल तक वे कई चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए यह पूरी प्रक्रिया दिखावटी, हास्यास्पद, गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। कुल मिलाकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बयान के बाद देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को लेकर एक बार फिर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। (P Chidambaram on BRICS)
