Google Analytics —— Meta Pixel

आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर नई ताकत, ब्रिक्स में TCIM विशेषज्ञ समूह का स्वागत, वियतनाम से रक्षा संबंध भी मजबूत

New Delhi Declaration: भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS समिट में स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा यानी TCIM को स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने में उपयोगी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। घोषणा पत्र में ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्रैक के तहत पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह के प्रस्तावित गठन का स्वागत किया गया है। इसके साथ ही औषधीय पौधों और हर्बल तैयारियों पर शोध, ज्ञान के आदान-प्रदान, गुणवत्ता, सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रमाणों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह भी पढ़ें:- BRICS Summit 2026: PM मोदी ने बताया भारत का विजन, बोले- विविधता हमारी पहचान, सहयोग हमारी प्रेरणा और प्रगति पूरी मानवता के काम आए

वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर भारत और वियतनाम के बीच भी रक्षा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। 13 सितंबर को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल गुयेन ट्रुओंग थांग से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली घोषणा पत्र में TCIM को लेकर लिया गया फैसला भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित विशेषज्ञ कार्य समूह ब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में संवाद और सहयोग के लिए एक व्यवस्थित मंच उपलब्ध करा सकता है।

इसका उद्देश्य केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान का आदान-प्रदान करना नहीं होगा, बल्कि इनके वैज्ञानिक अध्ययन, शोध, गुणवत्ता और नियामक व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। इससे सदस्य देशों के शोध संस्थानों, विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा को मान्यता मिलना वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह सदस्य देशों को ज्ञान साझा करने, शोध को मजबूत करने और साक्ष्य-आधारित तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी मंच प्रदान कर सकता है।

औषधीय पौधों और हर्बल दवाओं पर बढ़ेगा सहयोग

जाधव ने कहा कि भारत आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैज्ञानिक शोध, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में चिकित्सा और रोकथाम के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों और हर्बल तैयारियों पर शोध में अधिक सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। ब्रिक्स देशों में पारंपरिक चिकित्सा का लंबा इतिहास रहा है। इन देशों में अलग-अलग पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां पीढ़ियों से विकसित हुई हैं और औषधीय पौधे-हर्बल तैयारियां स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। ऐसे में साझा शोध से इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का बेहतर दस्तावेजीकरण किया जा सकता है। साथ ही औषधीय पौधों के गुणों को वैज्ञानिक तरीके से समझने, उनके इस्तेमाल से जुड़े प्रमाण जुटाने और सुरक्षित समेत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय उत्पाद विकसित करने में भी मदद मिल सकती है।

आयुष के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला ?

घोषणा पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि TCIM पद्धतियों और उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए सदस्य देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप साक्ष्य-आधारित तरीकों और उचित नियामक व्यवस्थाओं को अपनाने की जरूरत बताई गई है। भारत के लिए ब्रिक्स में पारंपरिक चिकित्सा को लेकर बढ़ता सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आयुर्वेद और व्यापक आयुष प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और संस्थागत सहयोग का नया अवसर मिल सकता है। भारत लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने में वैज्ञानिक प्रमाण, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर जोर देता रहा है। प्रस्तावित विशेषज्ञ कार्य समूह के माध्यम से भारत अपने शोध अनुभव, आयुर्वेद से जुड़ी विशेषज्ञता और आयुष क्षेत्र के संस्थागत अनुभव को दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ साझा कर सकता है।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र ब्रिक्स देशों के बीच TCIM के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विशेषज्ञ कार्य समूह साक्ष्यों को साझा करने, अनुसंधान सहयोग मजबूत करने और गुणवत्ता समेत नियामक दृष्टिकोण में सुधार के लिए केंद्रित मंच उपलब्ध करा सकता है। भारत अपने आयुष पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से गहन अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित प्रथाओं को बढ़ावा देकर इस सहयोग में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटनाक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान TCIM को लेकर हुई गतिविधियों की अगली कड़ी है। 21 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स बैठक आयोजित की गई थी।

साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पर जोर

इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें TCIM से जुड़े अनुसंधान, शिक्षा, ज्ञान के आदान-प्रदान और नियामक व्यवस्थाओं में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। बैठक के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह के कामकाज की रूपरेखा पर भी सहमति बनी थी। अब नई दिल्ली घोषणा पत्र में इस पहल का स्वागत किए जाने से इसे आगे संस्थागत रूप देने का रास्ता मजबूत हुआ है। ब्रिक्स की यह पहल ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा को लेकर चर्चा बढ़ रही है। हालांकि पारंपरिक चिकित्सा का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति या उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावशीलता को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर परखा जाए।

भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग भी चर्चा में

इसी वजह से ब्रिक्स सहयोग में शोध, वैज्ञानिक प्रमाण, गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को प्रमुख स्थान दिया गया है। इससे सदस्य देशों के बीच अनुसंधान पद्धतियों, फार्माकोपियल मानकों, गुणवत्ता आश्वासन और नियामक प्रक्रियाओं को लेकर अनुभव साझा करने की संभावना बढ़ सकती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के साथ-साथ भारत के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। प्रधानमंत्रियों के बीच हुई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक के बाद 13 सितंबर को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल गुयेन ट्रुओंग थांग से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने समेत व्यापक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। (New Delhi Declaration)

समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान

दोनों पक्षों ने विशेष रूप से संयुक्त गतिविधियों को गति देने, रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत और वियतनाम के बीच बातचीत में समुद्री और रक्षा सहयोग को विशेष महत्व दिया गया। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय स्थिरता के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों ने सुरक्षा से जुड़े जटिल मुद्दों पर बहुपक्षीय मंचों में आपसी समन्वय को भी महत्वपूर्ण बताया।

आसियान रक्षा तंत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

भारत और वियतनाम ने विशेष रूप से आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस यानी एडीएमएम-प्लस के तहत सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के माध्यम से व्यावहारिक रक्षा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उनका मानना है कि एडीएमएम-प्लस के विशेषज्ञ कार्य समूह जैसे मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह भारत और वियतनाम का रक्षा सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे में भी एक-दूसरे के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

एयरो इंडिया 2027 में अगली रक्षा नीति वार्ता

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एयरो इंडिया 2027 के दौरान भारत में अगली रक्षा नीति वार्ता आयोजित करने पर भी सहमति जताई। यह फैसला दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नियमित और संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे रक्षा उद्योग, तकनीकी सहयोग और नीति स्तर पर संवाद को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े घटनाक्रमों को व्यापक नजरिए से देखें तो भारत ने एक साथ दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। एक तरफ नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा को लेकर शोध, वैज्ञानिक प्रमाण, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ भारत-वियतनाम बैठक में समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक, रक्षा उद्योग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को लेकर सहयोग मजबूत करने की बात सामने आई है। (New Delhi Declaration)

TCIM पर प्रस्तावित विशेषज्ञ कार्य समूह ब्रिक्स देशों के पारंपरिक चिकित्सा अनुभवों को एक मंच पर ला सकता है। वहीं भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। कुल मिलाकर, नई दिल्ली घोषणा पत्र में पारंपरिक चिकित्सा को लेकर उठाया गया कदम भारत के आयुष क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नया रास्ता खोलता है। वहीं वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। दोनों घटनाक्रम भारत की उस व्यापक नीति को रेखांकित करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित सहयोग और सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत, व्यावहारिक समेत नियम-आधारित साझेदारी को महत्व दिया जा रहा है। (New Delhi Declaration)

Back to top button
error: Content is protected !!