बारिश की कमी से खेती पर मार, घट सकती है खरीफ की पैदावार, महंगाई का भी डर
Impact of Rainfall Deficit: मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश की कमी का असर अब खेत से लेकर बाजार तक दिखाई देने लगा है। 1 जून से सितंबर के मध्य तक देश में सामान्य से कम बारिश हुई है और कई जिलों में बारिश का आंकड़ा अब भी सामान्य से नीचे है। इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई, फसल की उत्पादकता, किसानों की आय और आगे चलकर खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जुलाई में बारिश ने बुआई को संभाला और सरकार के मुताबिक कई फसलों का रकबा पिछले साल से बढ़ा भी है, लेकिन बारिश की कमी और उसके असमान वितरण ने फसल की पैदावार को लेकर जोखिम जरूर बढ़ा दिया है। ICRA ने भी कमजोर मानसून, ज्यादा तापमान और अल नीनो को 2026 की खरीफ पैदावार के लिए जोखिम बताया है। खरीफ सीजन में धान, दालें, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास जैसी फसलें बोई जाती हैं। इन फसलों की बुआई और शुरुआती विकास के लिए मानसून की बारिश बेहद महत्वपूर्ण होती है।
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कृषि मंत्रालय के 4 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल खरीफ क्षेत्र 1086.31 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका था, लेकिन कई प्रमुख फसलों का रकबा पिछले साल से कम रहा। धान की बुआई 421.82 लाख हेक्टेयर रही, जबकि पिछले साल इसी समय यह 438.19 लाख हेक्टेयर थी। यानी धान का रकबा करीब 16.37 लाख हेक्टेयर कम रहा। यानी सामान्य क्षेत्रफल से ज्यादा बुआई होने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले धान का रकबा कम है। मानसून के शुरुआती दौर में स्थिति ज्यादा खराब थी। 17 जुलाई तक कुल खरीफ बुआई पिछले साल से करीब 6 फीसदी पीछे थी। उस समय धान की बुआई 166.41 लाख हेक्टेयर थी, जबकि 2025 में इसी अवधि में 167.83 लाख हेक्टेयर थी। दालों की स्थिति और कमजोर थी। 17 जुलाई तक कुल दालों की बुआई 69.23 लाख हेक्टेयर रही, जबकि पिछले साल यह 81.52 लाख हेक्टेयर थी। यानी करीब 12.29 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई। मोटे अनाज की बुआई भी पिछले साल से करीब 15.06 लाख हेक्टेयर कम थी और तिलहन का रकबा करीब 8.63 लाख हेक्टेयर कम था। कपास की बुआई भी 5.87 लाख हेक्टेयर नीचे थी। हालांकि जुलाई में बारिश सुधरने के बाद बुआई की रफ्तार बढ़ी और अगस्त में अंतर काफी कम हुआ। ICRA के मुताबिक अगस्त के अंत तक कुल खरीफ बुआई पिछले साल से करीब 1.7 फीसदी पीछे थी।
सबसे बड़ी चिंता फसल की पैदावार
सिर्फ रकबा कम होना ही समस्या नहीं है। बारिश का समय और वितरण भी फसल की पैदावार तय करता है। इस साल जून में बारिश काफी कमजोर रही। जुलाई में स्थिति सुधरी, लेकिन अगस्त फिर कमजोर रहा। सितंबर की बारिश अब उन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है जो खेत में विकास के अहम चरण में हैं। जानकारी के मुताबिक कमजोर बारिश से चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों जैसी फसलों पर चिंता बढ़ी है। खासकर कई इलाकों में बारिश की कमी इतनी ज्यादा रही कि फसल की उत्पादकता पर असर पड़ने का जोखिम बढ़ गया। यानी किसान के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि खेत में फसल बोई गई या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि फसल को उसके पूरे विकास चक्र में पर्याप्त पानी मिला या नहीं। धान इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जानकारी के मुताबिक 2026 में भारत का चावल उत्पादन करीब 14.4 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल यह करीब 15.4 करोड़ टन था। यानी करीब 1 करोड़ टन की कमी और लगभग 6.5 फीसदी गिरावट का अनुमान है। (Impact of Rainfall Deficit)
फिर भी देश में चावल का बड़ा बफर
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह करीब दो दशक में चावल उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है और करीब 10 साल में पहली बार उत्पादन में इतनी बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। इसका एक कारण कमजोर बारिश है। दूसरा कारण गर्मियों में बोए जाने वाले धान के रकबे में करीब 4 फीसदी की कमी बताई गई है। चावल उत्पादन घटने की खबर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि देश के पास पर्याप्त सरकारी स्टॉक मौजूद है। 1 सितंबर 2026 तक भारत के पास करीब 5.96 करोड़ टन चावल का स्टॉक था, जो सरकार के निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर है। इसलिए उत्पादन में कमी के बावजूद तत्काल घरेलू उपलब्धता पर बड़ा संकट आने की संभावना को लेकर स्थिति फिलहाल संभली हुई बताई गई है। इसका मतलब यह है कि उत्पादन में गिरावट और तत्काल खाद्य संकट—दोनों को एक ही बात नहीं माना जा सकता। सरकारी स्टॉक, आयात-निर्यात नीति और बाजार में उपलब्धता कीमतों पर असर को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
अब रबी की चिंता क्यों ?
खरीफ के बाद अक्टूबर से रबी फसलों की बुआई शुरू होती है। गेहूं, चना, सरसों और दूसरी रबी फसलों के लिए मानसून के बाद खेत में बची नमी महत्वपूर्ण होती है। अगर सितंबर में बारिश कम रहती है और मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं बनती तो रबी की बुआई के समय किसानों को सिंचाई पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। ICRA ने भी कहा है कि उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जलाशयों का कम भंडारण आगामी रबी बुआई पर असर डाल सकता है। यानी इस मानसून का असर सिर्फ खरीफ की कटाई तक सीमित नहीं रहेगा। सितंबर की बारिश रबी सीजन की शुरुआत को भी प्रभावित कर सकती है। भारत की खेती का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर निर्भर है। ICAR के मुताबिक देश के करीब 55 फीसदी नेट बोए गए क्षेत्र में खेती बारिश पर निर्भर है। इसलिए मानसून का समय और उसका वितरण कृषि उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बारिश में कुछ प्रतिशत की कमी का असर हर किसान पर समान नहीं होता, जहां नहर, ट्यूबवेल या दूसरी सिंचाई सुविधा है, वहां किसान कुछ हद तक कमी की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन बारिश आधारित खेती वाले इलाकों में सूखे अंतराल का असर सीधे फसल पर पड़ सकता है।
किसान की कमाई पर क्या असर ?
कम उत्पादन का मतलब हमेशा किसान की आय में उतनी ही कमी होना नहीं है। क्योंकि अगर किसी फसल की कीमत बढ़ती है तो कम उत्पादन के बावजूद कुछ किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं, लेकिन जिन किसानों की फसल खराब होती है, उनके लिए तस्वीर अलग होती है। बारिश की कमी से उत्पादन घटने, लागत बढ़ने और सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च का दबाव बन सकता है। वहीं जिन इलाकों में फसल सामान्य रहती है, वहां बाजार भाव बढ़ने से किसानों को फायदा भी मिल सकता है। इसलिए किसानों की आय पर असर फसल, क्षेत्र, सिंचाई सुविधा और बाजार कीमत यानी चारों पर निर्भर करेगा। कमजोर मानसून का असर खाद्य कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। अगस्त 2026 में देश की खुदरा महंगाई 4.82 फीसदी रही, जबकि जुलाई में यह 4.45 फीसदी थी। इस दौरान खाद्य महंगाई 5.95 फीसदी पर पहुंच गई, जो जुलाई के 5.52 फीसदी से ज्यादा है। रॉयटर्स के मुताबिक कमजोर मानसून के साथ अदरक, प्याज और लहसुन जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने खाद्य महंगाई को ऊपर खींचा। यानी बारिश की कमी का असर सिर्फ किसान तक नहीं रहता। अगर उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसका असर बाजार और उपभोक्ता तक पहुंच सकता है।
तेल, दाल और सब्जियों पर अलग दबाव
यहां एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कम बारिश का मतलब यह नहीं कि पूरे साल खाद्य महंगाई बढ़ती ही रहेगी। जानकारों ने सितंबर में कहा कि करीब 6 फीसदी की खाद्य महंगाई साल के अंत तक बनी रहने की उम्मीद नहीं है और स्थिति प्रबंधनीय है। यानी फसल उत्पादन के साथ सरकारी स्टॉक, आयात, बाजार आपूर्ति और मौसम की आगे की स्थिति भी कीमतों को तय करेगी। खाद्य महंगाई में सिर्फ अनाज की भूमिका नहीं होती। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात करता है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले एक साल में भारत में वनस्पति तेल की कीमतें करीब 20 फीसदी बढ़ी हैं। सरकार सितंबर-नवंबर के त्योहारी सीजन से पहले कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आयात शुल्क में कटौती पर भी विचार कर रही है। इसलिए आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों पर मानसून के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार और आयात लागत का भी असर रहेगा। (Impact of Rainfall Deficit)
अल नीनो ने बढ़ाई मौसम की चुनौती
इस साल मानसून की कमजोरी के पीछे अल नीनो की स्थिति को भी एक कारक माना गया है। जून में भारी कमी, जुलाई में सुधार और अगस्त में फिर बारिश की कमी। इस पूरे पैटर्न ने फसलों के लिए मौसम का जोखिम बढ़ाया। ICRA के मुताबिक जून-अगस्त 2026 के दौरान बारिश लंबी अवधि के औसत की करीब 86 फीसदी रही। जून में बारिश सामान्य से करीब 40 फीसदी कम, जुलाई में करीब 3 फीसदी ज्यादा, जबकि अगस्त में करीब 16 फीसदी कम रही। इस असमानता का मतलब है कि किसान को सिर्फ कुल सीजन की बारिश नहीं, बल्कि बारिश के बीच लंबे सूखे अंतराल से भी जूझना पड़ा। सितंबर की बारिश अब खरीफ फसल और रबी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। IMD ने सितंबर के लिए सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया था। अगस्त में भी देश में बारिश सामान्य से करीब 16 फीसदी कम रही थी। हालांकि सितंबर में कुछ मौसम प्रणालियों के कारण कई राज्यों में बारिश हुई है। अगर महीने के बाकी दिनों में अच्छी बारिश होती है तो मिट्टी की नमी और कुछ खरीफ फसलों की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर मानसून जल्दी विदा हो गया और बारिश की कमी बनी रही तो रबी की बुआई के समय सिंचाई की मांग बढ़ सकती है।
सिर्फ खेत तक नहीं रहेगा असर
खरीफ उत्पादन में 8 फीसदी तक गिरावट का अनुमान है। अगर मानसून की कमी के कारण कुछ प्रमुख फसलों का उत्पादन घटता है तो उसका असर तीन स्तरों पर हो सकता है। पहला- किसान: उत्पादन और आय पर दबाव, सिंचाई की लागत बढ़ने का जोखिम। दूसरा- उपभोक्ता: कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति कम होने पर कीमतों पर दबाव। तीसरा- अर्थव्यवस्था: कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग में कमजोरी का असर व्यापक आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। हालांकि इसका असर कितना होगा, यह आने वाली फसल, सरकारी स्टॉक, बाजार कीमत और रबी सीजन की बारिश पर निर्भर करेगा। 2026 का मानसून किसानों के लिए असमान बारिश का साल रहा है। जून में बड़ी कमी, जुलाई में सुधार और अगस्त में फिर कमी ने फसल चक्र को प्रभावित किया है। 4 सितंबर तक कुल खरीफ क्षेत्र 1086.31 लाख हेक्टेयर था, लेकिन धान का रकबा पिछले साल से 16.37 लाख हेक्टेयर कम था। चावल उत्पादन में करीब 6.5 फीसदी गिरावट का अनुमान है, जबकि देश के पास करीब 5.96 करोड़ टन का चावल स्टॉक मौजूद है।
फिलहाल क्या कहती है तस्वीर ?
उधर, अगस्त में खुदरा महंगाई 4.82 फीसदी और खाद्य महंगाई 5.95 फीसदी तक पहुंच चुकी है। अब सितंबर की बारिश और रबी की बुआई इस पूरी कहानी का अगला अध्याय तय करेगी। यानी मानसून की कमी का असर सिर्फ आसमान के आंकड़ों में नहीं है। इसका हिसाब खेत में फसल, किसान की आमदनी और बाजार में खाने-पीने की कीमतों तक जाएगा। यानी कम बारिश का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। बारिश की कमी और असमान वितरण से फसलों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर आगे उत्पादन, किसान की आमदनी और बाजार की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। खरीफ सीजन अब अंतिम दौर में है, ऐसे में आने वाले दिनों की बारिश फसल और महंगाई दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाली है। यानी कम बारिश की मार सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, इसका असर किसान की आमदनी से लेकर आम आदमी की रसोई तक पहुंच सकता है। अब निगाहें मानसून के बचे हुए दिनों पर हैं, क्योंकि आने वाली बारिश तय करेगी कि फसल को कितनी राहत मिलती है और महंगाई पर कितना दबाव बढ़ता है। (Impact of Rainfall Deficit)
