मणिपुर में 15 अक्टूबर को ‘नेशनल ब्लैक डे’, 7 प्रतिबंधित संगठनों ने 12 घंटे के बंद का किया ऐलान
Manipur National Black Day: मणिपुर में जारी हिंसा और तनाव के बीच 7 प्रतिबंधित सशस्त्र संगठनों ने 15 अक्टूबर को 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। संगठन इस दिन को ‘नेशनल ब्लैक डे’ के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह विरोध 1949 में मणिपुर के भारतीय संघ में विलय के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। संगठनों ने मेडिकल इमरजेंसी, मीडिया और धार्मिक गतिविधियों को बंद से छूट देने की बात कही है। दूसरी ओर राज्य में नगा और कुकी समुदायों के बीच जारी हिंसा के कारण सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बंद का आह्वान करने वाले 7 संगठनों में 6 कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े बताए गए हैं। 7वें संगठन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने अलग से बंद का ऐलान किया है। संगठनों ने लोगों से 15 अक्टूबर को विरोध में शामिल होने और मणिपुर के भारत में विलय के खिलाफ अपनी असहमति जाहिर करने की अपील की है।
बंद के दौरान चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं, मीडिया और धार्मिक गतिविधियों को छूट देने की घोषणा की गई है। हालांकि परिवहन, बाजारों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों और बंद के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। सशस्त्र संगठनों का आरोप है कि 1949 में मणिपुर का भारतीय संघ में विलय अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानूनों का उल्लंघन था। उनका दावा है कि तत्कालीन महाराजा बोधचंद्र से 21 सितंबर 1949 को शिलॉन्ग में दबाव डालकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए थे। संगठनों ने भारत की आजादी के बाद मणिपुर के साथ अपनाई गई नीतियों की आलोचना की है। उनका आरोप है कि राज्य पर कथित औपनिवेशिक नियंत्रण कायम किया गया। इसी मुद्दे को लेकर संगठन हर साल 15 अक्टूबर को विरोध दिवस के रूप में मनाने की बात कहते रहे हैं। (Manipur National Black Day)
राज्य में पहले से तनावपूर्ण हैं हालात
बंद के ऐलान के बीच मणिपुर में नगा और कुकी समुदायों के बीच हिंसा की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई। कांगपोकपी जिले में 52 साल के अजिनबोउ आर की हत्या और उनका सिर काटे जाने के बाद नगा संगठन जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर ने केंद्र-राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने मृतक का सिर वापस लाने की मांग की है और कहा है कि सिर मिलने तक पोस्टमॉर्टम नहीं होने दिया जाएगा। ताजा हिंसा के बाद कांगपोकपी और कामजोंग जिलों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में CRPF, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ऐसे हालात में 15 अक्टूबर को प्रस्तावित बंद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए अहम होगा। सुरक्षा एजेंसियों को बंद के प्रभाव और संवेदनशील इलाकों की स्थिति पर नजर रखनी होगी।
2023 की हिंसा के बाद भी नहीं थमा तनाव
मणिपुर में जातीय तनाव काफी पुरानी है, लेकिन 3 मई 2023 को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा ने पूरे राज्य को प्रभावित किया था। उस संघर्ष में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग इस हिंसा की प्रमुख पृष्ठभूमि में शामिल थी। इसके बाद भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा, भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामुदायिक संबंधों से जुड़े विवाद सामने आते रहे हैं। वर्ष 2026 में उखरुल, कामजोंग, कांगपोकपी और अन्य जिलों में नगा-कुकी संघर्ष ने अलग से गंभीर रूप ले लिया है। सितंबर के अंत तक इस संघर्ष में 50 से ज्यादा मौतों की खबरें सामने आई थी। मौजूदा हालात में एक ओर समुदायों के बीच हिंसा रोकना चुनौती है तो दूसरी ओर बंद और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। (Manipur National Black Day)
प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती
15 अक्टूबर के बंद से पहले प्रशासन की नजर संवेदनशील इलाकों, बाजारों, परिवहन सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों पर रहेगी। आपातकालीन सेवाओं को छूट देने की घोषणा के बावजूद यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि जरूरतमंद मरीजों, एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं की आवाजाही बाधित न हो। सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह भी चुनौती होगी कि विरोध के दौरान हिंसा या किसी अप्रिय घटना को रोका जाए। राज्य में पहले से लागू सुरक्षा उपायों और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए बंद के असर का आकलन किया जाएगा। मणिपुर में 15 अक्टूबर को होने वाला ‘नेशनल ब्लैक डे’ का बंद ऐतिहासिक और राजनीतिक विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला सकता है, लेकिन राज्य में पहले से जारी हिंसा के बीच सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों की सुरक्षा और जनजीवन को सामान्य बनाए रखने की होगी। अब नजर प्रशासन की तैयारियों और बंद के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर रहेगी।
