अब अस्पताल में भर्ती होने से पहले पता चलेगा इलाज का खर्च, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश, अस्पतालों में प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी सभी सेवाओं और सुविधाओं की कीमतें; बिलिंग में पारदर्शिता लाने पर जोर
नई दिल्ली। अस्पतालों में इलाज के नाम पर मनमाने बिल वसूले जाने की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने मरीजों के हित में अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज की दरों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य मरीजों को इलाज शुरू कराने से पहले संभावित खर्च की जानकारी देना और बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।
अक्सर मरीज और उनके परिजन अस्पताल में भर्ती होने के बाद बेड चार्ज, जांच, दवाइयों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के खर्च को लेकर परेशान होते हैं। कई बार इलाज पूरा होने के बाद मिलने वाला बिल उनकी उम्मीद से काफी अधिक होता है। ऐसे में सरकार की इस पहल से मरीजों को विभिन्न सेवाओं की दरों की जानकारी पहले ही मिल सकेगी और वे अपने बजट के अनुसार इलाज से जुड़े फैसले ले सकेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पतालों में दरें प्रदर्शित करने से संबंधित नियमों की समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौजूदा प्रावधानों के पालन की जांच करने और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें सार्वजनिक होने से मरीजों को इलाज के संभावित खर्च का आकलन करने में आसानी होगी। इससे अस्पतालों के बिल को लेकर पैदा होने वाली गलतफहमियों और विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।
अस्पतालों को सभी सेवाओं की दरें करनी होंगी प्रदर्शित
केंद्र सरकार ने उन 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से निर्देशित किया है, जहां क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट लागू है। इन क्षेत्रों में संबंधित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स रूल्स के नियम 9 के तहत स्वास्थ्य संस्थानों को अपनी सेवाओं और उपलब्ध सुविधाओं की दरें प्रदर्शित करनी होती हैं। इसमें अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित शुल्क की जानकारी शामिल है।
स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लगानी होगी रेट लिस्ट
मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों को शुल्क संबंधी जानकारी ऐसी जगह पर प्रदर्शित करनी होगी, जहां उसे आसानी से देखा और पढ़ा जा सके। यह जानकारी स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि मरीज और उनके परिजन इलाज की लागत को आसानी से समझ सकें।
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट लागू नहीं है, वहां भी केंद्र सरकार ने संबंधित अधिकारियों से मौजूदा नियामकीय व्यवस्था के तहत अस्पतालों में दरों की जानकारी सार्वजनिक कराने के लिए कदम उठाने को कहा है।
महंगे बिल और अतिरिक्त शुल्क पर पारदर्शिता का जोर
निजी अस्पतालों में महंगे बेड चार्ज, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर अधिक कीमत वसूले जाने जैसी शिकायतों के बीच यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने से मरीजों को अस्पताल की सेवाओं का खर्च समझने और बिल में शामिल शुल्क का मिलान करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इस पहल का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब अस्पताल निर्धारित नियमों का पालन करें और प्रदर्शित दरों के अनुरूप बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखें।
विदेशी मरीजों के लिए भी सार्वजनिक होंगी पैकेज दरें
केंद्र सरकार ने मेडिकल वीजा और आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए भी अस्पतालों को अपने उपचार पैकेज की दरें प्रदर्शित करने को कहा है। इससे विदेश से आने वाले मरीज भारत में इलाज कराने से पहले विभिन्न अस्पतालों के पैकेज और संभावित खर्च की तुलना कर सकेंगे।
मंत्रालय के अनुसार, कीमतों की स्पष्ट जानकारी मिलने से अंतरराष्ट्रीय मरीजों को निर्णय लेने में सुविधा होगी और शुल्क तथा बिलिंग से संबंधित शिकायतों को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से चिकित्सा और आयुष सेवाओं के लिए भारत की विश्वसनीयता और मजबूत होगी।
मरीजों के लिए क्या होगा फायदा?
- इलाज शुरू होने से पहले संभावित खर्च की जानकारी मिल सकेगी।
- बेड, जांच, दवाइयों और अन्य सुविधाओं की दरें समझने में आसानी होगी।
- अस्पताल के बिल में शामिल शुल्क का मिलान करना आसान होगा।
- अलग-अलग अस्पतालों की सेवाओं और पैकेज की तुलना की जा सकेगी।
- बिलिंग संबंधी भ्रम और विवाद कम करने में मदद मिलेगी।
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को इलाज से जुड़े खर्च के बारे में जागरूक बनाना है। अब इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित राज्य और स्वास्थ्य संस्थान निर्देशों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं।
