इटली में भड़की हिंसा पर PM मेलोनी ने दिखाई सख्ती, कहा- नाबालिगों के माता-पिता को भी भुगतना होगा खमियाजा
Italian PM on Violence: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि वह बिना पूरी बात समझे हर जगह टांग अड़ा देते हैं। यूरोप के फ्रांस और इटली में भड़की हिंसा को भी ट्रंप ने मुस्लिम चरमपंथियों की करतूत बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उनकी यह सोच जमीन से कोसों दूर है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस पूरे मामले को बेहद करीब से परखा है और साफ कर दिया है कि आग की असली वजह कुछ और ही है। मेलोनी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दो टूक कह दिया है कि आंदोलन की आड़ में अराजकता और हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके पीछे कोई भी हो।
यह भी पढ़ें:- AK-47 से हर्ष फायरिंग पर एसपी अंकिता शर्मा से जवाब तलब, PHQ के निर्देश पर मांगा गया स्पष्टीकरण
इटली में लगातार बढ़ रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखकर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के तेवर सख्त हो चुके हैं। सरकार के लाख आश्वासनों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद से प्रदर्शनों ने भयंकर हिंसक रूप ले लिया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने चेहरे ढंककर पुलिस पर हमले किए, दुकानों में लूटपाट की और कई मॉल्स-दुकानों में आग के हवाले कर दिया। इस पूरी हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए PM मेलोनी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राजनीतिक विचार या सरकार का विरोध किसी दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट को सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने कहा कि उस दुकान के पीछे किसी परिवार की जीवनभर की मेहनत और त्याग जुड़ा होता है। मेलोनी ने दो टूक चेताया कि तोड़फोड़ और लूटपाट में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक अपराध है और सरकार इसके खिलाफ बेहद सख्त एक्शन लेगी। (Italian PM on Violence)
अब 5 साल की जेल और 21 लाख तक का जुर्माना
इटली सरकार ने इस अराजकता से निपटने के लिए बेहद कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से जारी नए नियमों और प्रावधानों के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों को अब 5 साल तक की जेल और करीब 21 लाख रुपए तक का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर कोई आरोपी चेहरा ढंककर हिंसा करता है या किसी को चोट पहुंचाता है तो उसकी सजा को और बढ़ा दिया जाएगा। नए नियमों के तहत हिंसा में शामिल 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर केस चलाना और आसान कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों के किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई अब सीधे तौर पर उनके माता-पिता को करनी होगी। सरकार के इन आदेशों को स्थायी कानून का रूप देने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है, जिसके लिए संसद के पास 60 दिनों का समय है। इस बीच सरकार ने राजधानी मिलान में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए 500 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने का बड़ा फैसला भी किया है।
आखिर क्यों सड़कों पर उतरा है इटली ?
एक तरफ जहां सरकार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है और हिरासत केंद्रों में जगह समेत किशोर न्याय व्यवस्था में जजों की संख्या बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के गुस्से की असली वजह कुछ और ही है। आंकड़ों और जमीनी हालात के मुताबिक इटली के नागरिक कम वेतन, बढ़ती महंगाई और बदहाल सरकारी सुविधाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा महंगे मकानों और भारी-भरकम किराए की समस्या ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। सरकार की ओर से इन बुनियादी मुद्दों पर संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और अब प्रदर्शनकारियों ने 30 अक्टूबर को पूरे देश में हड़ताल का बड़ा ऐलान कर दिया है। (Italian PM on Violence)
घटनाक्रम को देखने से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूरोप के सुलगते हालात को सिर्फ बाहरी या धार्मिक चश्मे से देखना समस्या का समाधान नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जहां एक तरफ उपद्रवियों और हिंसा पर लगाम कसने के लिए कड़े कानूनी हथौड़े चलाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की बढ़ती महंगाई, कम वेतन और जीवनयापन के संकट जैसी बुनियादी परेशानियों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौती बन सकता है। 30 अक्टूबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल और संसद में इन नए नियमों के पास होने की 60 दिनों की समय-सीमा यह तय करेगी कि इटली की यह राजनीतिक और सामाजिक अग्निपरीक्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है।
