दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी; जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से लागू होगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का लाभ भी मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक, जुलाई से सितंबर तक की बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि इसका भुगतान नवंबर में मिलने की संभावना है। DA में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे।

बेसिक सैलरी के हिसाब से कितनी बढ़ेगी आय?

महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (बेसिक पे) के प्रतिशत के आधार पर होती है। ऐसे में DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा। इसके अलावा, पात्र कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) पर भी असर पड़ सकता है।

उदाहरण के तौर पर, 29,200 रुपये मूल वेतन वाले लेवल-5 के केंद्रीय कर्मचारी को DA में बढ़ोतरी से हर महीने 876 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, पात्र ट्रांसपोर्ट अलाउंस श्रेणी में करीब 108 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी की पात्रता और लागू भत्तों पर निर्भर करेगी।

छठे और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी लाभ

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत DA में बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर की गई है। वहीं, छठे वेतन आयोग के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत होने की जानकारी दी गई है। इसी तरह, पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान में DA 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत होने का उल्लेख है।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, 1,856 करोड़ रुपये की खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और 7,395 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना शामिल हैं।

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक आठ वर्षों के लिए प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य देश में खेल सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है।

योजना के तहत विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन, निवेश सहायता और मौजूदा औद्योगिक क्लस्टर्स को सहयोग देने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता जांच, प्रमाणन, अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्टअप्स और भारतीय ब्रांडों के प्रचार पर भी ध्यान दिया जाएगा।