रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत तैयार, आसियान साझेदार देशों के साथ साझा करेगा अनुभव

ASEAN Defence Ministers Meeting: भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों के उन्मूलन और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अनुभव केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि दशकों तक सीमा पार की जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हुए हासिल किया गया है। भारत इस व्यावहारिक अनुभव को आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के साझेदार देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है, ताकि संयुक्त सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर 2026 को फिलीपींस के सेबू में आयोजित 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीतियों को वास्तविक परिस्थितियों में परखा गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान ने भारत की सक्रिय और धरातल पर परखी गई रणनीति को निर्णायक रूप से प्रदर्शित किया। भारत ने इस अभियान के जरिए आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्पष्ट नीति का संदेश दिया।

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रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए इससे निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और संयुक्त क्षमता निर्माण बेहद जरूरी है। भारत एडीएमएम-प्लस के साझेदार देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के बदलते स्वरूप और सीमा पार से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा। सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा से इन चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति और आपसी समन्वय विकसित करना आवश्यक है। राजनाथ ने बताया कि एडीएमएम-प्लस के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। भारत और मलेशिया साल 2024 से 2027 तक आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सक्रिय सुरक्षा रणनीति का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीतियां वास्तविक अभियानों से मिले अनुभव पर आधारित हैं और समय के साथ उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के प्रति भारत की नीति को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता और इस चुनौती से निपटने के लिए अपने साझेदार देशों के साथ व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने को तैयार है। उनके संबोधन का मुख्य संदेश यह रहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देशों को अपने अनुभव, संसाधन और विशेषज्ञता साझा करनी चाहिए। इससे आतंकवाद के साथ-साथ अन्य सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता भी विकसित होगी। (ASEAN Defence Ministers Meeting)

सुरक्षित और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत की प्राथमिकता

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आसियान की केंद्रीय भूमिका और सुरक्षित, मुक्त, समावेशी, सुदृढ़ समेत नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना केवल किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रीय भागीदारों की साझा प्रतिबद्धता है। राजनाथ ने भारत और आसियान के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि यह साझेदारी साझा हितों, पारस्परिक सम्मान और व्यावहारिक सहयोग पर आधारित है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का भी जिक्र किया। इस बैठक में आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रक्षा और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को आगे बढ़ाने और साल 2026 से 2030 के लिए निर्धारित आसियान-भारत कार्ययोजना के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई थी।

समुद्री सुरक्षा के लिए भारत की सक्रिय भूमिका

13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक की थीम ‘नेविगेटिंग अवर फ्यूचर, टुगेदर’ का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह भारत की विदेश और रक्षा नीति की सोच के अनुरूप है। उन्होंने भारतीय सभ्यतागत भावना ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आशय सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना से है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देशों की भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक विविधता उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति का आधार बन सकती है। इसके लिए आपसी विश्वास, सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने साल 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ घोषित किए जाने और दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास के आयोजन का जिक्र करते हुए समुद्री सुरक्षा को क्षेत्रीय सहयोग का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करने और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है, ऐसे में इन मार्गों को सुरक्षित रखना क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय नौसेना वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी जैसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में लगातार सक्रिय उपस्थिति बनाए हुए है। इस दौरान नौसेना ने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की तैनाती के माध्यम से भारत ने हजारों वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही खुले समुद्र में जहाजों के अपहरण की दर्जनों घटनाओं को विफल करने में भी योगदान दिया है। भारत ने इन प्रयासों में जहाजों के ध्वज और राष्ट्रीयता से परे वाणिज्यिक नौवहन की सुरक्षा पर जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक व्यापार मार्गों को सीमा पार के जटिल खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ बयान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित परिचालन उपस्थिति, प्रभावी कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। उन्होंने हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में रेखांकित किया। (ASEAN Defence Ministers Meeting)

नौवहन और विमानों की उड़ान की स्वतंत्रता पर भारत का जोर

रक्षा मंत्री ने कहा कि कानून के शासन और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) के प्रति भारत का समर्थन किसी देश के खिलाफ नहीं है। इसी तरह नौवहन और विमानों की उड़ान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता का उद्देश्य क्षेत्रीय हितधारकों के सामूहिक हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि खुले समुद्री मार्ग और स्थिर समुद्री प्रशासन उन सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार इन मार्गों पर निर्भर हैं। समुद्री सुरक्षा को केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और संकट के समय सहयोग भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव अभियान, मानवीय सहायता, पेशेवर संवाद और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि भारत इन क्षेत्रों में साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।

भारत-आसियान रक्षा सहयोग के लिए ‘यूथ ब्रिज’ का प्रस्ताव

रक्षा मंत्री ने भारत और आसियान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की युवा आबादी की समान जनसांख्यिकीय विशेषताएं और आकांक्षाएं क्षेत्रीय साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने रक्षा क्षेत्र में एक समर्पित यूथ ब्रिज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इस पहल का मकसद संस्थागत स्तर पर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाना, डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करना और एडीएमएम-प्लस की पहलों के अनुरूप क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित पहल के जरिए भारत और आसियान के युवाओं को रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग से जुड़े विषयों पर संवाद और अनुभव साझा करने के अवसर मिल सकते हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। (ASEAN Defence Ministers Meeting)

सामूहिक सुरक्षा और सहयोग पर भारत का फोकस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें क्षेत्रीय शांति-सुरक्षा में योगदान देने के अवसर उपलब्ध कराना ‘युवा, शांति और सुरक्षा’ की भावना के अनुरूप है। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण, सुदृढ़ और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक में राजनाथ सिंह के संबोधन का केंद्र आतंकवाद के उन्मूलन, समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर रहा। भारत ने स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद-रोधी अभियानों में अपने व्यावहारिक अनुभव को साझेदार देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही भारत ने आसियान के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युवाओं को सहयोग की प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया। भारत का संदेश रहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए साझा प्रयास, आपसी विश्वास और नियम-आधारित व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं। (ASEAN Defence Ministers Meeting)