मिडटर्म के बाद ट्रंप की अग्निपरीक्षा, हारे तो 2028 से पहले कमजोर होगी सियासी पकड़, फैसलों से लेकर नियुक्तियों तक बढ़ेंगी चुनौतियां

Trump Faces Political Challenges: अमेरिका में कल यानी 3 नवंबर को होने वाला मिडटर्म इलेक्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। इस चुनाव में ट्रंप की राष्ट्रपति पद की कुर्सी सीधे दांव पर नहीं है, लेकिन उनकी रिपब्लिकन पार्टी संसद में अपना बहुमत गंवा देती है तो आने वाले दो साल उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिलने के संकेतों के बीच सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप मिडटर्म चुनाव हार जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? क्या उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है? और क्या अमेरिकी संसद में विपक्ष का नियंत्रण बढ़ने से ट्रंप सिर्फ नाम के राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे? दरअसल, अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को कई स्वतंत्र शक्तियां देता है, लेकिन संसद में बहुमत नहीं होने पर उनकी नीतियों और फैसलों को लागू करने की क्षमता जरूर प्रभावित हो सकती है।

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अमेरिका की चुनावी व्यवस्था भारत से अलग है। भारत में लोकसभा में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री की सरकार गिर सकती है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति और संसद का चुनाव अलग-अलग होता है। इसलिए मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अगर प्रतिनिधि सभा या सीनेट में बहुमत गंवा देती है, तब भी ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक निर्धारित है। हालांकि संसद में विपक्ष का बहुमत होने पर ट्रंप को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वे कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं, विदेश नीति और सैन्य मामलों में अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और संसद से पारित विधेयकों पर वीटो भी लगा सकते हैं, लेकिन नए कानून बनाने, बजट पारित कराने और कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए उन्हें कांग्रेस के सहयोग की जरूरत होगी। (Trump Faces Political Challenges)

विपक्ष के हाथ में आएगी संसद की समितियां

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लेती है तो संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों का नियंत्रण उसके पास जा सकता है। इससे ट्रंप प्रशासन के कामकाज, सरकारी नीतियों और अधिकारियों के फैसलों की जांच का रास्ता खुल जाएगा। संसदीय समितियां सरकारी अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुला सकती हैं, दस्तावेज मांग सकती हैं और जरूरत पड़ने पर समन भी जारी कर सकती हैं। इसके अलावा बजट को लेकर भी ट्रंप और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका में सरकारी खर्च और बजट को मंजूरी देने में प्रतिनिधि सभा की अहम भूमिका होती है। अगर राष्ट्रपति और विपक्षी सांसदों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो सरकारी फंडिंग रुकने और शटडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसका असर सरकारी सेवाओं और कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट की भूमिका सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है। (Trump Faces Political Challenges)

क्या ट्रंप के खिलाफ चल सकता है महाभियोग ?

राष्ट्रपति की ओर से कई महत्वपूर्ण पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को सीनेट की मंजूरी भी जरूरी होती है। इनमें कैबिनेट के सदस्य, राजदूत और संघीय अदालतों के न्यायाधीश शामिल हैं। ऐसे में अगर डेमोक्रेट्स सीनेट में बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप की पसंद के अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अड़चन आ सकती है। विपक्षी सांसद नियुक्तियों पर सवाल उठा सकते हैं और सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों का विरोध कर सकते हैं। इससे ट्रंप प्रशासन के लिए अपनी टीम और न्यायिक व्यवस्था में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है। मिडटर्म चुनाव में हारने के बाद ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग तेज हो सकती है, लेकिन सिर्फ चुनावी हार के आधार पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति पर औपचारिक आरोप तय हो जाते हैं। इसके बाद मामला सीनेट में जाता है, जहां राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई होती है। 

ट्रंप के खिलाफ पहले भी दो बार लाया जा चुका है महाभियोग

राष्ट्रपति के मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई की अध्यक्षता करते हैं। सीनेटर जूरी की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति को दोषी ठहराकर पद से हटाने के लिए मौजूद सीनेटरों में से दो-तिहाई का समर्थन जरूरी होता है। अगर सभी 100 सीनेटर मतदान करते हैं तो कम से कम 67 वोट चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बार दिसंबर 2019 में यूक्रेन मामले को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था। उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने और कांग्रेस के कामकाज में बाधा डालने के आरोप लगे थे। प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन फरवरी 2020 में सीनेट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। दूसरी बार जनवरी 2021 में अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया गया। उन पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया था। प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सीनेट में उन्हें दोषी ठहराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। इस बार 57 सीनेटरों ने उन्हें दोषी ठहराने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 43 ने विरोध किया। रिपब्लिकन पार्टी के सात सीनेटर भी दोषी ठहराने के पक्ष में थे, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

2028 से पहले कमजोर हो सकती है ट्रंप की पार्टी पर पकड़

मिडटर्म इलेक्शन का एक बड़ा राजनीतिक असर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी दिखाई दे सकता है। ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में हैं। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। ऐसे में ट्रंप 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते। अगर उनकी पार्टी मिडटर्म चुनाव में कमजोर प्रदर्शन करती है, तो रिपब्लिकन पार्टी के भीतर नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर नए समीकरण बन सकते हैं। पार्टी के दूसरे नेता 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने और पार्टी के भीतर उनकी बात को पहले जैसी प्राथमिकता नहीं मिलने की आशंका भी बढ़ सकती है। ट्रंप प्रशासन के लिए एक और चुनौती उनके परिवार से जुड़े कारोबारी हितों को लेकर उठ रहे सवाल हो सकते हैं। ट्रंप परिवार से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की क्रिप्टो कंपनी और उसके स्टेबलकॉइन USD1 को लेकर पहले भी विवाद सामने आए हैं। (Trump Faces Political Challenges)

चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर भी विवादों में रहे हैं ट्रंप

रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2025 में अबू धाबी की निवेश फर्म MGX ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में 2 अरब डॉलर का निवेश किया था। इस सौदे में USD1 स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल हुआ था। इस व्यवस्था से USD1 के पीछे जमा संपत्तियों पर मिलने वाले ब्याज के जरिए ट्रंप परिवार से जुड़े कारोबार को आर्थिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा बाइनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को अक्टूबर 2025 में ट्रंप की ओर से क्षमादान दिए जाने के बाद भी सवाल उठे थे। आलोचकों ने इस फैसले और ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार के बीच संभावित हितों के टकराव की जांच की मांग की है। अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करते हैं तो संसदीय समितियां इन मामलों की जांच शुरू कर सकती हैं और संबंधित अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुला सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवादों से पुराना नाता रहा है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हारने के बाद ट्रंप ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों की भीड़ ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। इस घटना ने अमेरिकी लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर ट्रंप के बयानों और प्रशासनिक कदमों पर बहस हो रही है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंकाओं, संघीय एजेंसियों की भूमिका और मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप की संभावना को लेकर आलोचक चिंता जता रहे हैं।  

क्या मिडटर्म चुनाव के बाद ट्रंप बन जाएंगे कमजोर राष्ट्रपति ?

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार ट्रंप को राष्ट्रपति पद से तो नहीं हटाएगी, लेकिन उनके राजनीतिक प्रभाव और कामकाज करने की क्षमता पर असर जरूर डाल सकती है। संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने पर उनके फैसलों की जांच बढ़ेगी, बजट को लेकर टकराव हो सकता है और नए कानूनों को मंजूरी दिलाना मुश्किल होगा। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका की राजनीति 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की ओर बढ़ने लगेगी। ऐसे में 3 नवंबर का मतदान सिर्फ संसद की सीटों का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी दो साल कितनी राजनीतिक ताकत के साथ गुजार पाएंगे। कुल मिलाकर मिडटर्म इलेक्शन ट्रंप के लिए सिर्फ संसद में बहुमत बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी है। चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ती है तो ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन उनके फैसलों पर विपक्ष का पहरा बढ़ जाएगा। महाभियोग की कोशिशों से लेकर प्रशासनिक फैसलों की जांच और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों तक हर मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यानी 3 नवंबर का चुनाव भले ही ट्रम्प की कुर्सी का फैसला न करे, लेकिन व्हाइट हाउस में उनकी ताकत कितनी बची रहेगी, इसका संकेत जरूर दे देगा।