अमेरिका में ट्रंप की सियासी जमीन खिसकी, संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का कब्जा, मिडटर्म चुनाव में मिली करारी हार

US Midterm Election Result: मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपनी नीतियों और फैसलों का दबदबा दिखाने की कोशिश की। टैरिफ की धमकियों से लेकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक ट्रंप लगातार अपनी सख्त छवि पेश करते रहे, लेकिन अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में जनता ने उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। 3 नवंबर 2026 को हुए मिडटर्म चुनाव के नतीजों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में बढ़त हासिल कर रिपब्लिकन पार्टी से कांग्रेस का नियंत्रण छीन लिया है। इस नतीजे के बाद ट्रंप के लिए अपने कार्यकाल के बाकी दो साल में सरकार चलाना पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा।

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अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 435 सीटें हैं। चुनावी नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 242 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 151 सीटें मिलीं। बाकी सीटों पर मतगणना और नतीजों की प्रक्रिया जारी है। बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वहीं अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में भी डेमोक्रेट्स ने बहुमत हासिल किया है। 100 सदस्यीय सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम 54 सीटें मिली हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी 44 सीटों पर है। दो सीटों के नतीजे अभी बाकी हैं। इस तरह ट्रंप के सामने अब कांग्रेस के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टी की चुनौती होगी। (US Midterm Election Result)

हार के बाद रिपब्लिकन पार्टी में घमासान

चुनाव में हार के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी की हार को लेकर सबसे अहम बयान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान युद्ध, महंगाई और इजराइल के साथ अमेरिका के रिश्तों को हार की प्रमुख वजहों में शामिल बताया। वेंस के मुताबिक समस्या मतदान में कम भागीदारी की नहीं थी। असली परेशानी यह रही कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और उन्हें वोट देने वाले कई मतदाताओं ने इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया। उनके इस बयान को रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर उठते सवालों के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रंप ने भी माना ईरान युद्ध का पड़ा असर

चुनावी हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार किया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध और उससे जुड़ी महंगाई का असर चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ा। युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ा। हालांकि ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण कुछ समय के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं, लेकिन अगर उन्हें दोबारा फैसला लेने का मौका मिले, तो वह फिर यही कदम उठाएंगे। चुनावी नतीजों के पीछे आम अमेरिकी मतदाताओं की आर्थिक चिंताओं और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों को अहम माना जा रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के रोजमर्रा के खर्च को प्रभावित किया। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों, घरेलू जरूरतों और दूसरी वस्तुओं की महंगाई ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई।

ट्रंप के सामने अब ये चार बड़ी चुनौतियां

तीसरी बड़ी वजह ईरान के साथ जारी युद्ध को माना जा रहा है। सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़े खर्च को लेकर भी मतदाताओं के बीच सवाल उठे। चुनावी नतीजों के बाद इन मुद्दों पर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद ट्रंप के लिए आने वाले दो साल आसान नहीं होंगे। संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होने से उनके विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मुश्किलें आ सकती हैं। पहली चुनौती जजों की नियुक्ति को लेकर होगी, क्योंकि सीनेट की मंजूरी के बिना न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी चुनौती मंत्रियों और अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्तियों को लेकर होगी। तीसरी चुनौती विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर विपक्ष के दबाव की होगी। वहीं बजट और नए कानूनों को मंजूरी दिलाने के लिए भी ट्रंप प्रशासन को डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत और सहमति बनानी पड़ेगी। (US Midterm Election Result)

मिशिगन से अब्दुल अल सैयद की ऐतिहासिक जीत

ट्रंप की पार्टी की हार के बीच मिशिगन से आई एक जीत ने अमेरिकी चुनाव को अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर सीनेट की सीट अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ वह अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक अब्दुल अल सैयद को करीब 52.4 फीसदी वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी माइक रोजर्स को 45.6 फीसदी वोट हासिल हुए। इस मुकाबले में अब्दुल ने करीब 7 प्रतिशत अंकों के अंतर से जीत दर्ज की। अब्दुल अल सैयद की जीत इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। मिशिगन में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने अब्दुल को जिहादी तक कह दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि सीनेट में प्रवेश के लिए अब्दुल को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा।

ट्रंप के विरोध के बावजूद सीनेट पहुंचेंगे अब्दुल

ट्रंप के इस बयान पर अब्दुल अल सैयद ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड, मुझे पता है कि आपको मेरा नाम लेने में परेशानी होती है। इसलिए जनवरी में जब जेडी वेंस मुझे शपथ दिलाएंगे, तो आप मुझे सिर्फ सीनेटर कहकर बुला सकते हैं। इस तरह चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच हुई जुबानी जंग अब्दुल की जीत के बाद फिर चर्चा में है। अब्दुल अल सैयद की जीत को अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान उनकी उम्मीदवारी का खुलकर विरोध किया था। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को ट्रंप का समर्थन हासिल था। इसके बावजूद मिशिगन के मतदाताओं ने अब्दुल को चुना। अब्दुल की जीत के बाद अमेरिकी सीनेट में पहली बार किसी मुस्लिम निर्वाचित प्रतिनिधि की मौजूदगी होगी। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक पहचान, राजनीतिक बयानबाजी और मतदाताओं के फैसले को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के बाद ट्रंप प्रशासन के सामने राजनीतिक और संसदीय चुनौतियां बढ़ गई हैं।

क्या ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी ?

विपक्ष अब प्रशासन के फैसलों की जांच, जवाबदेही और नीतियों पर दबाव बढ़ा सकता है। महाभियोग की मांग को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। हालांकि महाभियोग की मांग और वास्तव में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होना दो अलग बातें हैं। इसके लिए प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव और मतदान की जरूरत होगी। इसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों ने ट्रंप प्रशासन के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ ईरान युद्ध और महंगाई को लेकर उनकी अपनी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष को संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल गया है।

वहीं मिशिगन से अब्दुल अल सैयद की जीत ने अमेरिकी राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया है, जिस उम्मीदवार को ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान निशाने पर लिया था, वही अब अमेरिकी सीनेट में पहुंचने जा रहे हैं। यह जीत अमेरिकी राजनीति में धार्मिक प्रतिनिधित्व और चुनावी बयानबाजी के असर को लेकर नई बहस भी शुरू कर रही है। फिलहाल ट्रंप के सामने कार्यकाल के बचे दो साल में विपक्ष के साथ तालमेल बैठाने, आर्थिक मुद्दों पर जवाब देने और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। मिडटर्म चुनाव के इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी राजनीति में अब सत्ता के साथ-साथ संसद का गणित भी बदल चुका है।