टीबी से होने वाली मौतों में भारत ने दर्ज की 38% की कमी, इलाज की सफलता दर पहुंची 94%, WHO की रिपोर्ट में खुलासा

Tuberculosis Elimination Mission: भारत ने टीबी यानी क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में साल 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौतों की दर में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं टीबी के मरीजों के इलाज की सफलता दर बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 12 नवंबर 2026 को जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2026 में भारत की इस प्रगति का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने टीबी से होने वाली मौतों में कमी के मामले में वैश्विक औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनियाभर में टीबी से होने वाली मौतों में 35 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर टीबी से होने वाली अनुमानित मौतों की दर 28 थी।

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साल 2025 में यह दर घटकर 18 रह गई। इस तरह पिछले एक दशक में टीबी से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है।
स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मरीजों की समय पर पहचान, आधुनिक जांच तकनीक, जल्द इलाज शुरू करने और मरीजों को पोषण संबंधी सहायता देने से इस दिशा में बेहतर परिणाम मिले हैं। इसके अलावा हाई रिस्क वाले मरीजों की पहचान और नियमित निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत देशभर में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया गया। 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से अधिक लोगों को टीबी जांच के दायरे में लाया गया। इस दौरान 11 करोड़ से अधिक लोगों के छाती के एक्स-रे किए गए, जबकि बीमारी की सटीक और जल्द पहचान के लिए 3 करोड़ से ज्यादा मॉलिक्यूलर जांच की गईं। इन प्रयासों के जरिए टीबी के कुल 48.64 लाख नए मामलों का पता लगाया गया। इनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज भी शामिल थे, जिनमें बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे। (Tuberculosis Elimination Mission)

दो चरणों में चलाया गया 100 दिवसीय अभियान

बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान को अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। समय रहते ऐसे मरीजों का पता चलने से उनका इलाज जल्द शुरू किया जा सकता है। इससे संक्रमण फैलने और बीमारी के गंभीर होने का खतरा भी कम करने में मदद मिलती है। टीबी की जल्द पहचान के लिए सरकार ने विशेष 100 दिवसीय अभियान चलाया। पहला अभियान 7 दिसंबर 2024 को देश के 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 347 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू किया गया था। इसके बाद अभियान का विस्तार पूरे देश में किया गया। 24 मार्च 2026 को दूसरा 100 दिवसीय गहन अभियान शुरू हुआ। इसमें 1.58 लाख उच्च जोखिम वाले गांवों और वार्डों के साथ सामूहिक निवास वाले स्थानों और संवेदनशील आबादी पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों तक जांच की सुविधा पहुंचाना था, जिन्हें टीबी होने का खतरा अधिक है और जिनकी बीमारी सामान्य जांच में सामने नहीं आ पाती।

जांच और इलाज में AI तकनीक का इस्तेमाल

टीबी की पहचान और उपचार को बेहतर बनाने के लिए देश में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीनों और AI आधारित जांच से मरीजों की पहचान में मदद मिल रही है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर जांच के जरिए बीमारी का तेजी से और सटीक पता लगाया जा रहा है। नि-क्षय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों के इलाज, उनकी स्थिति और उपचार की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। AI आधारित उपकरणों की मदद से टीबी प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, गंभीर स्थिति में पहुंचने की आशंका वाले मरीजों का पता लगाने और बीमारी से जुड़े जोखिम का आकलन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए खुशी AI चैटबॉट और अवतार वीडियोबॉट जैसे उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। (Tuberculosis Elimination Mission)

मरीजों को पोषण के लिए मिल रही आर्थिक मदद

टीबी के इलाज में पोषण की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार मरीजों को आर्थिक और सामाजिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। नि-क्षय पोषण योजना के तहत पात्र मरीजों को इलाज के दौरान पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं नि-क्षय मित्र पहल के माध्यम से आम नागरिकों, संस्थानों और संगठनों को टीबी मरीजों की मदद से जोड़ा गया है। इसके तहत मरीजों को पोषण, मानसिक सहयोग और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ओर से टीबी की जांच के साथ मधुमेह, कुपोषण और दूसरी बीमारियों की पहचान पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर इलाज मिल सके।

67,933 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

टीबी उन्मूलन अभियान में स्थानीय निकायों और ग्रामीण संस्थाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। वर्ष 2025 में देश की 67,933 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इस अभियान में पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों, स्वास्थ्यकर्मियों, सामाजिक संगठनों, निजी स्वास्थ्य संस्थानों और सामुदायिक नेताओं की भागीदारी रही है। लोगों को टीबी के लक्षणों, जांच और इलाज के प्रति जागरूक करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जोश टीम पहल के जरिए युवाओं को भी टीबी मुक्त भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत ब्लॉक और वार्ड स्तर पर टीमें बनाई जा रही हैं। इनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के पांच कैडेट और माई भारत के पांच स्वयंसेवक शामिल होंगे। ये टीमें लोगों को जागरूक करने और जांच अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।

देश में ही टीबी कार्यक्रम के 96% खर्च का इंतजाम

टीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार घरेलू संसाधनों से भी बड़े स्तर पर खर्च कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के टीबी कार्यक्रम की कुल वित्तपोषण जरूरतों का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। इसे टीबी उन्मूलन के लिए भारत की आर्थिक और नीतिगत प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का जोर जांच सुविधाओं को बढ़ाने, मरीजों को समय पर इलाज देने और बीमारी से बचाव के उपायों को मजबूत करने पर है। भारत में टीबी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (NIRT) ने वर्ष 2025 में देशभर में टीबी सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझा किए जा चुके हैं। फिलहाल इन आंकड़ों पर तकनीकी स्तर पर विचार-विमर्श जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद WHO भारत के लिए अपडेटेड देश प्रोफाइल जारी करेगा। (Tuberculosis Elimination Mission)

टीबी मुक्त भारत बनाने पर सरकार का जोर

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि भारत में टीबी की पहचान, इलाज और मरीजों को सहायता देने की व्यवस्था में सुधार हुआ है। मौतों की दर में 38 प्रतिशत की कमी, 94 प्रतिशत उपचार सफलता दर और 25 करोड़ से अधिक लोगों की जांच इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और तेज करना है। इसके लिए जांच अभियान, आधुनिक तकनीक, समय पर उपचार, पोषण सहायता और आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभागों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शोध संस्थानों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा! (Tuberculosis Elimination Mission)