महंगाई ने बढ़ाई चिंता, अक्टूबर में 12.29% पर पहुंची थोक दर, महंगे कच्चे तेल और बिजली ने बढ़ाया दबाव

October Wholesale Inflation Rises: देश में थोक महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी। यानी एक महीने के भीतर इसमें 0.90 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। थोक महंगाई में यह लगातार तीसरे महीने की वृद्धि है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में आई तेजी मानी जा रही है। हालांकि खाने-पीने की चीजों की महंगाई में मामूली राहत जरूर मिली है। थोक महंगाई के ये आंकड़े कारोबारियों और उत्पादकों के बीच होने वाली खरीद-बिक्री की कीमतों में बदलाव को दिखाते हैं। इसका असर आगे चलकर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उत्पादन और परिवहन की लागत बढ़ने पर कंपनियां उसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
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अक्टूबर में ईंधन और बिजली समूह की महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिला। सितंबर में इस समूह की महंगाई दर 25.85 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई। यानी एक महीने में इसमें करीब 7 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी ने भी इस दबाव को बढ़ाया है। अक्टूबर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर 70.80 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सितंबर में यह 57.32 प्रतिशत थी। खनिज तेल की महंगाई भी 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई। बिजली की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई। सितंबर में बिजली समूह की महंगाई दर जहां शून्य से नीचे यानी -0.43 प्रतिशत थी, वहीं अक्टूबर में बढ़कर 8.06 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों से साफ है कि ऊर्जा से जुड़े खर्चों में बढ़ोतरी थोक महंगाई को ऊपर ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। (October Wholesale Inflation Rises)
खाने-पीने की चीजों में मामूली राहत
ईंधन और बिजली के उलट खाद्य महंगाई में थोड़ी राहत देखने को मिली है। थोक खाद्य सूचकांक की महंगाई दर सितंबर में 8.66 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 8.58 प्रतिशत रह गई। हालांकि यह गिरावट बहुत मामूली है। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर के 8.67 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 प्रतिशत हो गई। इस समूह में गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई 10.28 प्रतिशत से बढ़कर 11.69 प्रतिशत और खनिजों की महंगाई 9.51 प्रतिशत से बढ़कर 12.64 प्रतिशत दर्ज की गई। खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के समूह की खाद्य वस्तुओं के साथ विनिर्मित उत्पादों के समूह के खाद्य उत्पाद भी शामिल होते हैं। इसलिए खाद्य सूचकांक आम तौर पर खाद्य वस्तुओं और उनसे जुड़े विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में बदलाव को दिखाता है।
फैक्ट्री में बनने वाले सामान की महंगाई भी ऊंचे स्तर पर
विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर में अक्टूबर में मामूली कमी आई है। सितंबर में यह 9.76 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 9.54 प्रतिशत रह गई। हालांकि, कई उद्योगों में कीमतों का दबाव बना हुआ है। मूल धातुओं के विनिर्माण की महंगाई दर 16.96 प्रतिशत से बढ़कर 17.21 प्रतिशत हो गई। रसायन और रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण में यह 16.74 प्रतिशत से बढ़कर 17.53 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं, रबर और प्लास्टिक उत्पादों की महंगाई 13.47 प्रतिशत से बढ़कर 13.90 प्रतिशत हो गई। कपड़ा विनिर्माण की महंगाई दर सितंबर के 13.85 प्रतिशत से थोड़ी घटकर अक्टूबर में 13.67 प्रतिशत रही। खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में भी मामूली कमी आई और यह 9.44 प्रतिशत से घटकर 9.24 प्रतिशत पर पहुंच गई। (October Wholesale Inflation Rises)
इस साल लगातार बढ़ती रही थोक महंगाई
साल 2026 में थोक महंगाई की दर में लगातार उतार-चढ़ाव के बाद पिछले कुछ महीनों में तेजी आई है। जनवरी में यह 1.81 प्रतिशत थी, जो फरवरी में 2.13 प्रतिशत और मार्च में 3.88 प्रतिशत हो गई। अप्रैल में इसमें तेज उछाल आया और यह 8.26 प्रतिशत पर पहुंच गई। मई में 9.68 प्रतिशत, जून में 9.87 प्रतिशत, जुलाई में 9.78 प्रतिशत और अगस्त में 9.92 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद सितंबर में यह बढ़कर 11.39 प्रतिशत और अक्टूबर में 12.29 प्रतिशत हो गई। थोक महंगाई सीधे तौर पर दुकानों में मिलने वाले सामान की कीमतों को नहीं बताती, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे आम बाजार तक पहुंच सकता है। जब कच्चे माल, ईंधन, बिजली और फैक्ट्री में बनने वाले सामान की लागत बढ़ती है, तो उत्पादकों और कारोबारियों का खर्च बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं, निर्माण सामग्री और दूसरे सामानों पर पड़ सकता है।
क्या है थोक महंगाई ?
सरकार टैक्स में बदलाव करके कुछ हद तक कीमतों के दबाव को कम कर सकती है। उदाहरण के तौर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है। हालांकि, टैक्स में राहत देने की भी एक सीमा होती है। थोक महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो इसका असर उत्पादन, कारोबार और अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। थोक महंगाई को अंग्रेजी में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI कहा जाता है। यह उन कीमतों में बदलाव को मापती है, जिन पर थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी को सामान बेचता है। इसके विपरीत खुदरा महंगाई आम ग्राहकों की ओर से चुकाई जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। कुल मिलाकर अक्टूबर में थोक महंगाई का 12.29 प्रतिशत तक पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का संकेत है। खासकर ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी ने उत्पादन से लेकर परिवहन तक की लागत बढ़ा दी है। फिलहाल खाद्य महंगाई में मामूली राहत जरूर है, लेकिन अगर थोक बाजार में कीमतों का दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर आम ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में महंगाई पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।



