GST पर CM भूपेश का रमन पर निशाना, कहा- हर साल हो रहा 6 हजार करोड़ का नुकसान

CM on GST Compensation: छत्तीसगढ़ को GST क्षतिपूर्ति में नुकसान को लेकर CM भूपेश बघेल ने BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह की नाकामी के चलते नुकसान हुआ है। 2022 के बाद से हमें GST क्षतिपूर्ति नहीं मिली, रमन सिंह को जनता से माफी मांगना चाहिए। राज्य को हर साल 6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

यह भी पढ़ें:- साहू समाज की ओर से कैरियर गाइडेंस का आयोजन, पढ़े पूरी खबर

CM भूपेश बघेल ने कहा कि साल 2017 में राज्य हित के खिलाफ शर्तों को मंजूरी दी है। केंद्र के दबाव में शर्तों को मंजूरी दी गई थी। रमन सरकार का अपराध क्षमायोग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने जबरदस्ती GST को स्वीकार कर लिया। इसकी वजह से प्रदेश को हर साल 6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि ट्रबल इंजन ने 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में GST बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी, जो पूरी तरह राज्य के हितों के विरुद्ध थी। (CM on GST Compensation)

“ट्रबल इंजन” ने 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में GST बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी जो पूर्णतः राज्य के हितों के विरुद्ध थी।

उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6000 करोड़ प्रतिवर्ष की क्षति हो रही है।

रमन सरकार का यह अपराध क्षमायोग्य नहीं है, जनता कभी माफ नहीं करेगी।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 16, 2023

CM भूपेश ने आगे लिखा कि उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6000 करोड़ प्रतिवर्ष की क्षति हो रही है। रमन सरकार का यह अपराध क्षमायोग्य नहीं है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम उत्पादक राज्य हैं। उत्पादन करते हैं, लोहा करते हैं, स्टील करते हैं, सिमेंट का करते हैं। सारा उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो नीति बनी है भारत सरकार की उससे उत्पादक राज्यों का नुकसान होना है। इस नुकसान के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह रमन सिंह और उसकी पूरी टीम है। (CM on GST Compensation)

वहीं CM भूपेश के आरोपों के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि GST में नुकसान और घाटा में स्टेट का शेयर फिक्स है। वह पहले से बढ़ा ही है। 32% जो शेयर मिलना है वह मिलता रहता है। अगर ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार की GST नीति के खिलाफ मुखर रहे हैं। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव भी GST परिषद की हर बैठक में उत्पादक राज्यों का नुकसान गिनाया। पिछले साल स्पष्ट हो चुका था, केंद्र सरकार जून 2022 के बाद उत्पादक राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं देगी। (CM on GST Compensation)

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर साझा मोर्चा बनाने की पहल की। मांग उठाई गई कि केंद्र सरकार यह क्षतिपूर्ति अगले 10 साल तक जारी रखे। राज्यों को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता का भी हवाला दिया था। मुख्यमंत्री ने लिखा था कि GST व्यवस्था की शुरुआत के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है। वाणिज्यिक टैक्स के अलावा राज्यों के पास टैक्स राजस्व की अन्य मदों में राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं बचे हैं। इसलिए कम से कम अगले 5 साल के लिए GST की कमी के लिए क्षतिपूर्ति के मौजूदा तंत्र को जारी रखे। (CM on GST Compensation)