Electoral Bonds: किस पार्टी को कब और कितना मिला चंदा, चुनाव आयोग ने डेटा वेबसाइट पर किया अपलोड, देखिए

Electoral Bonds: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 14 मार्च की शाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा साझा किए गए चुनावी बांड डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। गौर करने वाली बात ये है कि डेटा शीर्ष अदालत की समय सीमा से एक दिन पहले प्रकाशित किया गया था।

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पोल पैनल को एसबीआई से प्राप्त हुआ विवरण 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। पोल पैनल द्वारा साझा किए गए डेटा से 12 अप्रैल, 2019 के बाद से 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग के अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड की खरीद का पता चलता है। यह जानकारी कंपनियों और व्यक्तियों दोनों द्वारा की गई खरीद को भी दर्शाती है। (Electoral Bonds)

जानकारी प्रस्तुत करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया था, जिन्होंने अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें प्राप्त किया था।

उच्चतम न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में अनाम राजनीतिक फंडिग (Electoral Bonds) की इजाजत देने वाली केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। पीठ ने इसे ‘असंवैधानिक’ कहा था और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था।