छत्तीसगढ़ में GST संशोधन विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित, इन करों को किया गया शामिल

GST Amendment Bill: वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में प्रस्तुत किया। सदन में विस्तृत चर्चा के बाद संशोधन विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि GST लागू होने से पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में 50 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। GST में विभिन्न करों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2024 को आयोजित केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 का अनुमोदन किया गया था।
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GST परिषद की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक संशोधन किया जा चुका है, जिसके अनुसरण में राज्य शासन की ओर से भी संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत हेड ऑफिस द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का वितरण अपने ब्रांच ऑफिस को किया जाएगा और तंबाकू उत्पादन निर्माताओं द्वारा मशीन का पंजीयन नहीं कराने पर 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि समय-समय पर आवश्यकता अनुसार GST परिषद द्वारा GST अधिनियम में संशोधनों का निर्णय लिया जाता है, ताकि व्यापार सुगम हो और कर राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके। (GST Amendment Bill)
15 फरवरी 2024 से अधिसूचित
इसी कड़ी में GST काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस ड्रिस्टीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिए जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने और पान मसाला, गुटखा के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, अधिनियम में कतिपय संशोधन का निर्णय लिया गया था। GST काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 दिनांक 15 फरवरी 2024 से अधिसूचित है। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी संशोधन किया जाना आवश्यक है। (GST Amendment Bill)
इन बातों के साथ किया गया संशोधन
पूरे देश में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में समरूपता लाने के प्रयोजन से परिभाषा खंड में संशोधन किया जा रहा है। साथ ही रिवर्स चार्ज लेव्ही को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। उक्तानुसार प्रकरणों में इनपुट टैक्स वितरण की रीति विहित करने के लिए सुसंगत धारा में आवश्यक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि GST परिषद की सिफारिशों पर तंबाकू उत्पाद निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक राजस्व लिकेज होने के कारण उनके लिए अनुपालन भार में बढ़ोतरी की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मशीन का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। ऐसे निर्माताओं द्वारा मशीन का पंजीयन नहीं कराए जाने पर प्रत्येक मशीन के लिए राशि एक लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। (GST Amendment Bill)
17 तरह के करों को किया गया शामिल
वाणिज्यकर मंत्री चौधरी ने कहा कि GST स्वतंत्रता के बाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों में से एक है, जिसमें केंद्र और राज्यों में लागू अप्रत्यक्ष कर समाहित है। इन करों में केन्द्रीय उत्पाद कर, सर्विस टैक्स, केंद्रीय अधिभार और उपकर, वैट, प्रवेशकर, केंद्रीय विक्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर 17 तरह के करों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कर्तृत्व का ही परिणाम है कि उनकी दूरदर्शिता के कारण ही GST लागू किया जाकर एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार की संकल्पना को साकार किया जा सका है। (GST Amendment Bill)
कई करों को बदलकर और एकल एकीकृत किया गया
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि माल और सेवा कर (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला एक समग्र अप्रत्यक्ष कर है। इसे 1 जुलाई 2017 को कई करों को बदलकर और एकल एकीकृत कर प्रणाली बनाने के लिए पेश किया गया था। GST ने देश में सहकारी संघवाद की नई परिपाटी बनाई है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण GST परिषद है। GST परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। GST परिषद में केंद्र और राज्य आपसी सहमति से सामूहिक निर्णय लेते हैं। GST लागू होने से कर प्रणाली सरल और प्रबंधनीय हो गई है। GST लागू होने के पूर्व उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद कर लगता था और इस कर पर राज्य में वेट लगता था। (GST Amendment Bill)
आर्थिक बढ़ोतरी में सुधार
इसी तरह कर के ऊपर कर लगता था और केंद्रीय करों का क्रेडिट भी राज्य के व्यापारियों को नहीं मिलता था। इस प्रकार आखिरकार माल की लागत में बढ़ोतरी होती थी। GST लागू होने के उपरांत ऐसा Cascading प्रभाव समाप्त हो गया है और सप्लाई चेन में इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हुआ है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं पर समग्र कर भार कम हुआ है। सामग्री और सेवा की लागत में कमी आई है और खपत को प्रोत्साहन मिला है और आर्थिक बढ़ोतरी में सुधार हुआ है और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। (GST Amendment Bill)
सेवाओं पर करारोपण का अधिकार
मंत्री चौधरी ने GST पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली होने से अनुपालन सरल हुआ है और पारदर्शिता आई है। अब छोटे व्यापारी स्वयं ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। GST प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट को समाप्त किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स और वितरण क्षेत्र सुव्यवस्थित हो गया है, परिणामस्वरूप वस्तुओं की आवाजाही की लागत और समय कम हो गया है। GST ने कई अनौपचारिक व्यवसायों को कर दायरे में लाकर कर आधार को बढ़ाया है और सरकार के लिए ज्यादा राजस्व सुनिश्चित हुआ है। साथ ही अब राज्यों को भी सेवाओं पर करारोपण का अधिकार प्राप्त है। (GST Amendment Bill)
लेखाओं के संधारण की अनिवार्यता नहीं
वाणिज्यिक कर मंत्री चौधरी ने कहा कि GST के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपोजिशन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसाइयों को अपने टर्नओवर का बहुत ही अल्प भाग जैसे- 2 प्रतिशत कर के रूप में जमा करना होता है और उनके लिए अनुपालन भार जैसे रिटर्न प्रस्तुत करने और कर भुगतान की प्रणाली को सरल और सुगम बनाया गया है। साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के लेखाओं के संधारण की अनिवार्यता नहीं है। GST लागू होने से पंजीकृत व्यवसाइयों की संख्या लगभग 1.28 लाख थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1.80 लाख हो गई है। (GST Amendment Bill)
अधिकांश समस्याओं को कर लिया गया दूर
पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड और ओडिशा में पंजीकृत व्यवसाइयों की संख्या क्रमशः 2.05 लाख और 3.38 लाख है। विभाग में रजिस्ट्रेशन को लेकर होने वाली अधिकांश समस्याओं को दूर कर लिया गया है, जहां साल 2024 की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के आवेदन की प्रक्रिया में औसतन 15 दिन का समय लगता था वह सिर्फ 07 दिनों में पूर्ण किया जा रहा है। GST लागू होने बाद राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2019-20 और 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण अपेक्षित बढ़ोतरी प्राप्त नहीं हुआ है। (GST Amendment Bill)
विभिन्न राज्यों के राजस्व बढ़ोतरी में संभावित कमी
GST लागू होने के कारण विभिन्न राज्यों के राजस्व बढ़ोतरी में संभावित कमी की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र की सरकार ने अपने वादे के अनुरूप सभी राज्यों को कानून बनाकर क्षतिपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को अप्रैल 2018 से जून 2022 तक कुल 21 हजार 679 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई है। सदन को बताया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी से कंपनसेशन फंड में राशि नहीं होने पर 2020-21 और 2021-22 में राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2.59 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया गया, जो कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ को बैक-टू-बैक लोन के रूप में कुल राशि रुपए 8 हजार 074 करोड़ प्राप्त हुआ है। (GST Amendment Bill)
केंद्रीय GST की राशि का 42 प्रतिशत केंद्रांश
GST की राशि राज्य को सीधे ही प्राप्त हो जाती है और केंद्रीय GST की राशि का 42 प्रतिशत केंद्रांश राज्यों को Devolution के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह GST में बढ़ोतरी से राज्यों को प्रत्यक्षतः लाभ तो मिलता ही है साथ ही केंद्रांश के रूप में राज्यों को राशि प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में राज्य को 2017-18 से 2023-24 तक प्राप्त राजस्व और इसी अवधि में Devolution से प्राप्त राजस्व रुपए 1.41 लाख करोड़ है। व्यवसाइयों की सुविधा के लिए वाणिज्यिक कर विभाग में एक समर्पित EODB (Ease of Doing Business) कक्ष का गठन किया गया है। (GST Amendment Bill)
व्यवसाइयों की समस्याओं का निराकरण
इसके जरिए व्यवसाइयों की समस्याओं का निराकरण, जी.एस.टी. के हितधारकों (करदाता व्यावसायिक संगठन, बार एसोसिएसन, चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएसन) के साथ बेहतर समन्वय के लिए आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से कर अनुपालन में बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। इस कक्ष का प्रभारी संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। कक्ष द्वारा प्रतिमाह सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं और सुझावों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। व्यवसाइयों की समस्याओं को दूर करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। (GST Amendment Bill)
बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन
विभाग अंतर्गत बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (B.I.U.) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का प्रयोग कर डाटा आधारित कर अपवंचन के तरीकों को पता लगाकर कार्रवाई की जा रही है। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य कर (GST) विभाग द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए 11 जून 2024 को ‘ई-संवीक्षा’ पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे न सिर्फ विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी, बल्कि एनालीटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आंकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा। (GST Amendment Bill)
22 जुलाई से शुरू हुआ था मानसून सत्र
वहीं राज्य के व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों जैसे एक ही अवधि के लिए एक से ज्यादा अधिकारियों द्वारा नोटिस दिए जाने जैसी समस्याओं का निराकरण करने में भी ‘ई-संवीक्षा’ माड्यूल कारगर साबित होगा। इन सभी प्रयासों से छोटे व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हुआ है। GST संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में विधायक सर्व उमेश पटेल, राघवेंद्र सिंह ने चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 22 जुलाई से शुरू हुई थी, जो 26 जुलाई तक चली। (GST Amendment Bill)



