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Tirupati Laddu Case: दुनियाभर के लोगों की आस्था को पहुंची ठेस, जांच के लिए SC ने स्वतंत्र SIT का किया गठन

Tirupati Laddu Case : तिरुपति लड्डू मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी का गठन कर दिया। इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी की टीम में सीबीआई के दो अधिकारी शामिल होंगे।

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वकील सत्यम सिंह ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 2, राज्य पुलिस के 2 और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के 1 व्यक्ति की स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है कि अगर कोई बात हो तो आप जांच लंबित रहने के दौरान फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

मामले की सुनवाई को दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सुझाव दिया कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए। वहीं अदालत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बने। हम अदालत को राजनीतिक युद्धक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। (Tirupati Laddu Case)

देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

पिछले महीने की 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेहता से यह तय करने में सहायता करने को कहा था कि राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए. उसने शीर्ष विधि अधिकारी से इस मुद्दे पर विचार करने और इस संबंध में सहायता करने को कहा था. गत 30 सितंबर को पीठ ने कहा था कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. उसने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाया था कि पिछली वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।

करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित करता है बयान: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट ‘बिल्कुल स्पष्ट नहीं’ है और प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि ‘अस्वीकृत घी’ का परीक्षण किया गया था. कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया था कि राज्य के अनुसार, 25 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मामले की जांच के लिए 26 सितंबर को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था. पीठ ने कहा था कि इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा 18 सितंबर को एक बयान दिया गया था, जो कि 25 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज किए जाने और 26 सितंबर को एसआईटी गठित किए जाने से भी पहले दिया गया था। (Tirupati Laddu Case)

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