सरेंडर नक्सलियों को सरकार की ओर से दिया जाएगा पक्का आवास: CM विष्णुदेव साय

House to Surrendered Naxalites: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले सरेंडर नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास सिर्फ मकान नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं।
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CM साय ने कहा कि हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। CM ने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और सरेंडर नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। (House to Surrendered Naxalites)
केंद्र सरकार की ओर से दी गई अनुमति
डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। डिप्टी CM शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर सरेंडर नक्सलियों समेत नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति का निवेदन किया था। इसके परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गई है। (House to Surrendered Naxalites)
जल्द होगी आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू
डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत को सरेंडर नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत की ओर से इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। (House to Surrendered Naxalites)



