पुणे रेप केस को लेकर सियासत तेज, विपक्ष ने कहा- असामाजिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं

Pune Rape Case: पुणे दुष्कर्म केस को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया है। साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने कहा कि स्वारगेट में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़िता ने स्वार्गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अगले 2-3 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी घटना होने के बाद हम कैंडल मार्च निकालते हैं, पहले पन्ने पर आने वाली खबर धीरे-धीरे आखिरी पन्ने पर चली जाती है और फिर हम इसे भूल जाते हैं। महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई जानी चाहिए और उन्हें हर समय जागरूक रहना चाहिए।

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राज्य महिला आयोग ने आदेश दिया है कि आरोपी के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्वर्गेट के सहायक परिवहन अधीक्षक और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर परिवहन मंत्री ने उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वर्गेट बस डिपो में तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों की जगह नए सुरक्षाकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त स्मार्तना पाटिल ने बताया कि 13 टीमों को मामले की जांच के लिए लगाया गया है। टीमें आस-पास के इलाकों में जांच कर रही हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी टीमों को भेजा गया है। तकनीकी साक्ष्य जो मिले हैं उसके आधार पर भी पूछताछ और जांच की जा रही है। (Pune Rape Case)

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में लगातार महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति तहस-नहस हो चुकी है। हम इस घटना की पीड़िता के साथ हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए यह हमारी मांग है। राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा की कीमत पर ‘मुफ्त’ सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह घटना महाराष्ट्र को शर्मिंदा करने वाली है। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। हर तरफ इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था नहीं बची है। लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट और गृह विभाग से उठ चुका है। मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए, यही हमारी उनसे मांग है। (Pune Rape Case)

डिप्टी CM अजीत पवार ने कही फांसी की बात

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पुलिस को नियमित रूप से गश्त करनी चाहिए। ये घटना से नजर आता है कि असामाजिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं है। गृह विभाग पुणे में अपराध को रोकने में विफल रहा है। वहीं डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, परेशान करने वाली और गुस्सा दिलाने वाली घटना हुई है। इस घटना ने सिख झुका दिया है। आरोपी का अपराध माफ करने वाला नहीं है। इसके लिए फांसी के अलावा कोई सजा नहीं हो सकती है। बता दें कि पुणे के सबसे व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड में एक 26 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्टैंड में खड़ी सरकारी बस में वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर हुई है। (Pune Rape Case)