नीला ड्रम हत्याकांड के बाद मेरठ में कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला, पति की हत्या के बाद उसके पास जिंदा सांप रखने वाली पत्नी को भी फांसी की सजा

Amit Murder Case Verdict: एक ऐसा हत्याकांड, जिसमें रिश्तों के भरोसे को साजिश ने तोड़ दिया। पहले पति की गला घोंटकर हत्या की गई और फिर मौत को सांप के काटने से हुई घटना दिखाने के लिए शव के पास जिंदा सांप छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट ने मृतक की पत्नी रविता कश्यप और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को पहले ही हत्या और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। इस फैसले की खास बात यह है कि इससे महज दो दिन पहले 14 अक्टूबर को मेरठ की कोर्ट ने चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को भी मृत्युदंड सुनाया था।

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दोनों मामलों में पतियों की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा दिए जाने से मेरठ में लगातार दो बड़े फैसले सामने आए हैं। मेरठ की अदालतों के दो फैसलों ने एक बार फिर देश में मृत्युदंड, अपराध की गंभीरता और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज कर दी है। 14 अक्टूबर को सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके दो दिन बाद 16 अक्टूबर को अमित कश्यप हत्याकांड में रविता कश्यप और अमरदीप को मृत्युदंड दिया गया। पहले मामले में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ छिपाने का मामला सामने आया था। दूसरे मामले में अमित कश्यप की हत्या के बाद उसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश का आरोप साबित हुआ। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष ने अपराध की योजना, हत्या के तरीके और साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम सजा की मांग की। अदालतों ने अपने-अपने मामलों में मृत्युदंड का फैसला सुनाया। (Amit Murder Case Verdict)

क्या था अमित कश्यप हत्याकांड ?

मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले अमित कश्यप की मौत का मामला शुरुआत में सांप के काटने से हुई मौत जैसा दिखाई दिया। अप्रैल 2025 में अमित का शव उसके घर में बिस्तर पर मिला था। शव के पास जिंदा सांप मिलने से शुरुआती तौर पर सर्पदंश की आशंका सामने आई, लेकिन जांच के दौरान परिस्थितियों ने संदेह पैदा किया। पोस्टमार्टम में अमित की मौत का कारण गला घोंटने से दम घुटना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाई। जांच में अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच संबंध होने समेत दोनों पर मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप सामने आया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हत्या के बाद शव के पास सांप रखकर घटना को सर्पदंश का रूप देने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने 7 अक्टूबर 2026 को दोनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया। इसके बाद 16 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों को मृत्युदंड सुनाया।

सांप के काटने की कहानी पर कैसे हुआ संदेह ?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू मौत के कारण को लेकर सामने आया विरोधाभास था। शव के पास सांप मिलने के कारण सर्पदंश की आशंका बनी, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आए निष्कर्षों ने जांच की दिशा बदल दी। शरीर पर मिले चोट के निशानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका की जांच की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह पक्ष रखा कि सांप को घटनास्थल पर रखना महज संयोग नहीं, बल्कि हत्या को प्राकृतिक मौत का रूप देने की कथित योजना का हिस्सा था। रिपोर्टों के अनुसार, मामले में सांप खरीदने, आरोपियों के बीच संबंध और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद दोनों को दोषी ठहराया। इस तरह जिस घटना को शुरुआत में सांप के काटने से हुई मौत माना जा रहा था, वह जांच और न्यायिक सुनवाई के बाद हत्या और आपराधिक साजिश का मामला बनकर सामने आई।

नीले ड्रम हत्याकांड में क्या हुआ था ?

मेरठ का दूसरा चर्चित मामला सौरभ राजपूत हत्याकांड है, जिसे नीले ड्रम हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस मामले में सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत ने मृत्युदंड सुनाया। अभियोजन के अनुसार मार्च 2025 में सौरभ की हत्या की गई। इसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें एक नीले प्लास्टिक ड्रम में रखा गया और सीमेंट से छिपाने की कोशिश की गई। घटना का खुलासा होने के बाद मामला देशभर में चर्चा का विषय बना। पुलिस ने जांच के बाद मुस्कान और साहिल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्या की योजना, अपराध के तरीके और साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा। अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को दोनों को मृत्युदंड सुनाया। यह फैसला आने के दो दिन बाद ही अमित कश्यप हत्याकांड में भी मृत्युदंड सुनाए जाने से मेरठ के ये दोनों मामले एक बार फिर चर्चा में आ गए।

क्या हर हत्या में दी जा सकती है फांसी ?

भारत में हत्या के हर मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाता। कानून में मृत्युदंड का प्रावधान कुछ गंभीर अपराधों के लिए है, लेकिन हत्या के मामलों में भी अदालत को यह देखना होता है कि अपराध की परिस्थितियां, उपलब्ध साक्ष्य, दोषी की भूमिका और अन्य प्रासंगिक पहलू किस प्रकार की सजा को उचित ठहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी ‘विरलतम से विरल’ का सिद्धांत विकसित किया है। इसका मतलब यह है कि मृत्युदंड सिर्फ असाधारण मामलों में दिया जाना चाहिए, जब मामले की परिस्थितियों और अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आजीवन कारावास का विकल्प पर्याप्त नहीं है।इसलिए अपराध का गंभीर होना अपने आप में फांसी की सजा के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत को अपने फैसले में सजा देने के कारणों को स्पष्ट करना होता है और लागू कानूनी सिद्धांतों का पालन करना होता है।

किन अपराधों में हो सकता है मृत्युदंड ?

भारतीय कानून में मृत्युदंड का प्रावधान हत्या के कुछ मामलों के अलावा कुछ गंभीर यौन अपराधों, आतंकवाद से जुड़े निर्धारित अपराधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों में भी है। हालांकि हर अपराध में मृत्युदंड स्वतः लागू नहीं होता। संबंधित कानून की शर्तों, अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों के अनुसार ही सजा तय की जाती है। हत्या के मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अन्य अपराधों के लिए अलग-अलग कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। अदालत को अपराध साबित होने के बाद सजा तय करते समय कानून और न्यायिक मिसालों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी सत्र न्यायालय की ओर से मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद उसे तत्काल लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 407 के तहत मृत्युदंड के फैसले को उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए भेजना आवश्यक है।

उच्च न्यायालय मामले के रिकॉर्ड, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं की जांच करता है और कानून के अनुसार सजा की पुष्टि, बदलाव या अन्य उपयुक्त आदेश दे सकता है। इसके बाद दोषी के पास लागू कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समीक्षा याचिका और निर्धारित परिस्थितियों में क्यूरेटिव याचिका जैसे न्यायिक विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष दया याचिका का विकल्प भी मौजूद है। इन सभी चरणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृत्युदंड जैसी अंतिम सजा लागू होने से पहले न्यायिक जांच और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो। किसी याचिका का दाखिल होना और उस पर रोक लगना अलग-अलग बातें हैं; हर याचिका अपने आप फांसी पर रोक नहीं लगाती। (Amit Murder Case Verdict)

किन परिस्थितियों में टल सकती है फांसी ?

मृत्युदंड के मामले में फांसी की प्रक्रिया अदालत के स्थगन आदेश, लंबित आवश्यक न्यायिक कार्यवाही या दया याचिका पर लागू नियमों के अनुसार प्रभावित हो सकती है। अगर किसी न्यायालय ने सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, तो उस आदेश के प्रभावी रहने तक आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा दोषी की मानसिक स्थिति से जुड़ा गंभीर कानूनी प्रश्न, दया याचिका के निस्तारण से जुड़े मुद्दे या निर्धारित प्रक्रिया में सामने आई कानूनी खामी भी संबंधित परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि किसी भी आवेदन या याचिका के दाखिल होते ही मृत्युदंड स्वतः टल जाएगा। हर मामले में लागू कानून और संबंधित आदेशों को देखना जरूरी होता है। भारतीय कानून में महिलाओं को सिर्फ महिला होने के आधार पर मृत्युदंड से सामान्य छूट नहीं है। अगर किसी महिला को ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाता है, जिसमें कानून मृत्युदंड की अनुमति देता है तो अदालत मामले की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार सजा तय कर सकती है।

मृत्युदंड पर क्यों होती है बहस ?

हालांकि गर्भवती महिला के मामले में विशेष सुरक्षा का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 456 के तहत गर्भवती महिला को मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय को मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान है। यह सामान्य नियमों से अलग एक विशेष कानूनी सुरक्षा है। मृत्युदंड को लेकर भारत में लंबे समय से बहस होती रही है। एक पक्ष का मानना है कि अत्यंत गंभीर अपराधों में कठोरतम सजा न्याय और समाज की सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक हो सकती है। दूसरी ओर, मृत्युदंड के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों और सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए आजीवन कारावास जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में इस बहस का व्यावहारिक उत्तर ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर सजा तय करने की प्रक्रिया में दिखाई देता है। 

दो फैसले, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी

अदालतों को अपराध की गंभीरता के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर भी विचार करना होता है। मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड और अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड के फैसलों ने अपराध, रिश्तों में विश्वास और न्यायिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोनों मामलों में अदालतों ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद कठोरतम सजा सुनाई है, लेकिन इन फैसलों को दोषियों की फांसी का अंतिम चरण मानना सही नहीं होगा। मृत्युदंड की पुष्टि, अपील और अन्य लागू कानूनी विकल्पों की प्रक्रिया अभी महत्वपूर्ण रहेगी। यही प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने से पहले कानून द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक चरण पूरे किए जाएं। इन मामलों की आगे की कानूनी स्थिति पर नजर रहेगी, क्योंकि अदालतों द्वारा सुनाई गई सजा और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच भारतीय कानून में कई महत्वपूर्ण पड़ाव निर्धारित हैं।