अनमोल दृष्टि एपिसोड 15: सत्ता, सिस्टम और सच, बयान स्मार्ट, मीटर स्मार्ट… अब व्यवस्था भी थोड़ी स्मार्ट हो जाए! : अशोक कुमार साहू, संपादक
Anmol Drishti Episode 15: रविवार, 13 सितम्बर 2026 को प्रस्तुत है साप्ताहिक कॉलम “अनमोल दृष्टि”। सत्ता, शासन-प्रशासन और जनसरोकारों से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर हर सप्ताह संतुलित, तथ्यपरक और बेबाक नजर। हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों और प्रभावों को समझना है। आइए, देखते हैं इस सप्ताह सत्ता, सिस्टम और सच की प्रमुख हलचलें। Anmol Drishti Episode 15
बयान स्मार्ट, मीटर स्मार्ट… अब व्यवस्था भी थोड़ी स्मार्ट हो जाए!
छत्तीसगढ़ की सियासत का यह सप्ताह भी कम दिलचस्प नहीं रहा। “तेरह साल पुराने झीरम से लेकर आज के स्मार्ट मीटर तक, तारा कोल ब्लॉक, छात्राओं के पैदल मार्च से लेकर कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल तक” हर मुद्दे ने राजनीति को बोलने का नया मौका दिया। बस एक फर्क है “राजनीति लगातार बोल रही है, जनता अब भी अपने सवालों के जवाब खोज रही है।” Anmol Drishti Episode 15
1 झीरम : 13 साल बाद आया फैसला!
झीरम घाटी की त्रासदी छत्तीसगढ़ के इतिहास का वह पन्ना है, जिसे राजनीति से ज्यादा संवेदना और न्याय की जरूरत है। न्याय के लिए इंतजार की घड़ी लंबी चली। अब फैसला आया। NIA अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि अगर किसी के पास सबूत थे, तो 13 साल तक जांच एजेंसी को क्यों नहीं दिए गए।
तेरह साल में सरकारें बदलीं, नेता बदले, जांच के मंच बदले और बयान भी बदलते रहे, लेकिन शहीदों के परिवारों का इंतजार तेरह साल लम्बा चला। जिन परिवारों के लिए 25 मई 2013 आज भी कैलेंडर की तारीख नहीं, जिंदगी का सबसे काला दिन है, उनके सामने राजनीति के आरोप-प्रत्यारोप बहुत छोटे दिखाई देते हैं।
2 स्मार्ट मीटर : मीटर स्मार्ट हुआ, राजनीति उससे भी स्मार्ट!
स्मार्ट मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गड़बड़ियों और बढ़े बिजली बिलों के आरोप लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दूसरी ओर, बैकुंठपुर के एक मामले में जांच के दौरान स्मार्ट और चेक मीटर की खपत लगभग समान मिली और रीडिंग दर्ज करने की गलती सामने आई। रायपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव भी किया। यानी तकनीक के साथ राजनीति ने भी इस मुद्दे को अपनी-अपनी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया है।
सरकार कहती है कि तकनीक आधुनिक है, विपक्ष कहता है कि बिल भारी है और उपभोक्ता कहता है कि पहले उसका बिल देख लिया जाए। जांच में अगर मीटर सही और रीडिंग गलत निकलती है, तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। मशीन स्मार्ट हो गई, लेकिन उसे संचालित करने वाली व्यवस्था अभी भी इंसानी गलती से मुक्त नहीं हुई। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाने से पहले जनता के मन का डर भी ‘स्मार्टली’ दूर करना जरूरी है। “बिजली का मीटर भले डिजिटल हो गया हो, उपभोक्ता की जेब अभी भी एनालॉग है” असर सीधे महसूस करती है।
3 तारा कोल ब्लॉक : कोयला जमीन के नीचे, सियासत जमीन के ऊपर!
तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। इसके जवाब में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 11 सितंबर को स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि 2023 में ब्लॉक को नीलामी से हटाया गया था और 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार के पत्र के बाद संशोधित ब्लॉक को नीलामी में शामिल किया गया। मंत्रालय के अनुसार नीलामी में नौ बोलियां मिलीं और 37.50 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी तय हुई। दस्तावेज सामने आते ही कोयले से ज्यादा चर्चा उसकी राजनीतिक टाइमलाइन की होने लगी।
एक पक्ष कहता है कि रास्ता उन्होंने खोला, दूसरा कहता है कि मंजूरी आपने दी और सरकारी दस्तावेज अपनी तारीखों के साथ बीच में खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जनता का सवाल राजनीतिक आरोपों से कहीं ज्यादा सीधा है “कोयला निकलेगा तो राजस्व कितना आएगा, रोजगार कितना मिलेगा और जंगल कितना बचेगा”। विकास जरूरी है, रोजगार जरूरी है और राजस्व भी जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ खनिज संपदा नहीं, जंगल और जल भी हैं। कोयले की कीमत बाजार तय कर सकता है, लेकिन जंगल की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं।
4 एकलव्य छात्राएं : जब व्यवस्था तक पहुंचने के लिए बच्चे ही चल पड़े!
एकलव्य विद्यालय की छात्राओं के बिजली, भोजन और शिक्षकों से जुड़े सवालों को लेकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचने की खबर ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। जिन बच्चों के लिए स्कूल ज्ञान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का रास्ता होना चाहिए, अगर वही बच्चे अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन के दरवाजे तक पैदल पहुंचने को मजबूर हों, तो यह महज एक स्थानीय शिकायत नहीं रह जाती।
सरकारी फाइलें राजधानी से गांव तक पहुंच जाती हैं। योजनाएं कागज पर समय से पहुंच जाती हैं और आदेश भी अपनी पूरी सरकारी गति से पहुंच जाते हैं। लेकिन शिकायत को व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए बच्चियों को खुद चलना पड़े, तो शासन प्रशासन को थोड़ा ठहरकर देखने की जरूरत है। बच्चियों की आवाज को शिकायत की फाइल नहीं, व्यवस्था की चेतावनी समझना चाहिए।
5 ED की कार्रवाई : फाइल पुरानी, सियासत बिल्कुल नई!
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के OSD रहे अधिकारी से जुड़ी ED कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में फिर गर्मी पैदा कर दी। सत्ता पक्ष के लिए यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का उदाहरण है, जबकि विपक्ष इसे जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल से जोड़ रहा है। जांच एजेंसी अपना काम करे और राजनीति अपनी बात कहे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तथ्यों और कानून के आधार पर ही निकलना चाहिए।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में पुरानी फाइलों की एक खासियत है “फाइल पुरानी होती है, लेकिन उस पर बयान हमेशा बिल्कुल नया होता है”। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और उसका निष्कर्ष भी समय पर सामने आना चाहिए। क्योंकि जनता को राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुर्खियां नहीं, न्याय का अंतिम पन्ना पढ़ना है।
6 कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव : चेहरा बदला, चुनौती वही!
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक स्तर पर प्रभारी बदला है। 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी संगठन की असली ताकत उसके पदाधिकारियों की सूची से ज्यादा जमीन पर दिखाई देती है। सिर्फ चेहरा बदलने से संगठन की तस्वीर बदल जाए, यह जरूरी नहीं।
कांग्रेस को जमीनी कार्यकर्ता चाहिए, नेताओं के बीच बेहतर संवाद चाहिए, संगठन में अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए, ‘मैं’ से बड़ा ‘हम’। वरना प्रभारी बदलते रहेंगे, बैठकें होती रहेंगी और चुनाव आते-आते वही पुराना वाक्य फिर सुनाई देगा “समय कम है, अब पूरी ताकत से जुटना होगा।” राजनीति में तैयारी का सबसे अच्छा समय चुनाव की घोषणा नहीं, उससे काफी पहले होता है।
7 मंत्री के भाई का कांग्रेस में जाना : रिश्ते घर में, पार्टी लाइन राजनीति में!
मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के बड़े भाई गुरु ढालदास साहेब के कांग्रेस में जाने की खबर ने प्रदेश की राजनीति में चर्चा को नया विषय दे दिया। भारतीय राजनीति में परिवार और विचारधारा का यह मेल-जोल नया नहीं है। एक ही परिवार में अलग-अलग राजनीतिक विचार होना लोकतंत्र की स्वाभाविक तस्वीर भी हो सकती है और राजनीतिक दलों के लिए अपने-अपने तरीके से संदेश निकालने का अवसर भी।
घर में भाईचारा अपनी जगह है और राजनीति में विचारधारा अपनी जगह। भाजपा इसे पारिवारिक निर्णय बताएगी, कांग्रेस इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख सकती है और समर्थक अपने-अपने अर्थ निकाल सकते हैं। अंततः जनता ही तय करती है कि उसे रिश्तों की कहानी ज्यादा प्रभावित करती है या नीतियों और काम का हिसाब। राजनीति में रिश्ते बने रहें तो अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र में वोट हमेशा विचार, काम और भरोसे के आधार पर ही सबसे मजबूत होता है।
(यह कॉलम सार्वजनिक चर्चाओं, प्रचलित राजनीतिक-प्रशासनिक घटनाक्रमों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संकेतों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित, धूमिल करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श को आगे बढ़ाना है। Anmol Drishti Episode 15)
