अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे, जम्मू-कश्मीर में सियासत तेज, भाजपा ने निकाली तिरंगा रैली, विपक्ष ने राज्य का दर्जा बहाल करने की दोहराई मांग
Article 370 Abrogation Anniversary: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जहां भाजपा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए तिरंगा रैली निकाली और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन कर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। श्रीनगर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई और निगरानी तेज कर दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे परिवार थे, जो आतंकवादी हिंसा का शिकार हुए और उनके परिजन लंबे समय से राह देख रहे थे कि यहां के कानून के हिसाब से सरकारी नौकरी मिले। काफी लंबा समय लगा। कोशिश होगी की हर ऐसे पीड़ित की पहचान कर नौकरी दी जाए। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त करने में आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व है।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए। अनंतनाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जबकि श्रीनगर में भाजपा की ओर से तिरंगा रैली आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को राष्ट्रीय एकता और विकास से जोड़ते हुए केंद्र सरकार के समर्थन में नारे लगाए। भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने जब अनुच्छेद 370 इस लोकसभा के अंदर उस कलंक को मिटाया था ये इतिहास बना। जम्मू-कश्मीर में भी अमन और चैन है। आज वहां के लोग भी तिरंगा फहरा कर गर्व महसूस करते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1952 से जिस नारे के साथ जन संघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ी, वो विचारधारा यह था कि इस देश में एक ही विधान रहेगा, एक ही निशान रहेगा और एक ही संविधान रहेगा। उसके लिए हमने 2019 का इंतजार किया। हम लड़ाई लड़ते रहे। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गृहमंत्री बने, हमने धारा 370 खत्म किया और उसके आधार पर आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया विरोध प्रदर्शन
सांसद दुबे ने कहा कि 1953 में शेख अब्दुल्ला कैसे जेल गए, शेख अब्दुल्ला के विश्वस्त सहयोगी गुलाम बख्शी, उसको कांग्रेस ने कैसे तोड़ा और सालों तक जम्मू-कश्मीर की जनता शेख अब्दुल्ला के साथ लड़ता रहता, उसके लिए कांग्रेस को गाली देनी चाहिए। वहां को जो संविधान बना, शेख अब्दुल्ला उसका सदस्य नहीं थे, उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। वो खुद धारा 370 के खिलाफ थे। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है क्योंकि आज ही 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। ये ऐतिहासिक कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हम कोई कानून नहीं तोड़ना चाहते। कल पुलिस ने हमारे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को याद दिलाना चाहती हूं कि हम उन अधिकारों के लिए लड़ेंगे, जो सात साल पहले हमसे छीन लिए गए थे। (Article 370 Abrogation Anniversary)
मुफ्ती ने कहा कि हम शांति से विरोध करना चाहते हैं, फिर भी आप हमें वह अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ बदसलूकी की गई और बुरा बर्ताव हुआ; हमारे फ़ोन छीन लिए गए। हम कुछ भी गैर-कानूनी नहीं कर रहे हैं; हम वह वापस पाना चाहते हैं जो हमारे लोगों ने 5 अगस्त, 2019 को खो दिया था। हम यह पक्का करेंगे कि हमारा झंडा, कानून और संविधान बहाल हो। आज हम आर्टिकल 370 को लेकर शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर को असल में एक बड़ी खुली जेल में बदल दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में वाहनों की जांच की गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। सात साल बाद भी यह फैसला देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भाजपा इसे राष्ट्रीय एकता और विकास का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जम्मू-कश्मीर की पहचान और अधिकारों से जोड़कर विरोध कर रहा है।
