Google Analytics —— Meta Pixel

मानसून सत्र में 12 विधेयकों पर मुहर, जानिए संसद में क्या-क्या बदला, जानिए कैसा रहा सत्र का लेखा-जोखा ?

Bill Passed in Parliament: संसद के मानसून सत्र 2026 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें से 12 विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुए। वहीं एक विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कुल 11 विधेयक पेश किए गए। इनमें न्यायपालिका, परीक्षा व्यवस्था, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, बैंकिंग, कर व्यवस्था, खनन और सहकारिता से जुड़े विधेयक शामिल हैं।

यह भी पढ़ें:- संसद के मानसून सत्र में 12 विधेयक हुए पारित, परीक्षा से लेकर MSME तक कई अहम विधेयक पास, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चली लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

पेश, पारित और समिति को भेजे गए विधेयकों की सूची

  • उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
  • लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
  • भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026
  • बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026
  • कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026
  • विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026
  • अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
  • केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

राज्यसभा में पेश हुए 2 विधेयक

राज्यसभा में दो विधेयक पेश किए गए। इनमें राष्ट्रगौरव और MSME सेक्टर से जुड़े विधेयक शामिल हैं।

  • राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

एक विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति विधेयक के प्रावधानों की जांच करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। लोकसभा ने मानसून सत्र के दौरान 12 विधेयकों को पारित किया। इनमें परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, बैंकिंग रिकॉर्ड, MSME, अधिकरण, खनन और केरल के नाम से जुड़े विधेयक शामिल हैं। (Bill Passed in Parliament)

  • लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
  • राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
  • उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
  • विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026
  • बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026
  • कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
  • अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
  • केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

राज्यसभा से भी 12 विधेयक पारित

राज्यसभा ने भी इन 12 विधेयकों को पारित किया। इनमें लोक परीक्षा, राष्ट्रगौरव, MSME, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट, बैंकिंग, कर व्यवस्था और खनन से जुड़े विधेयक शामिल हैं। (Bill Passed in Parliament)

  • राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
  • लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
  • उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
  • विनियोजित (संख्यांक 3) विधेयक, 2026
  • बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026
  • कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026
  • केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
  • अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

इस तरह मानसून सत्र के दौरान अलग-अलग स्तर पर विधेयकों पर काम हुआ। कुछ विधेयक लोकसभा में पेश हुए, कुछ राज्यसभा में पेश किए गए, एक विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया और 12 विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए। कुल मिलाकर संसद के मानसून सत्र में कई अहम विधेयकों पर मुहर लगी। परीक्षा व्यवस्था से लेकर MSME, बैंकिंग, खनन और प्रशासनिक सुधार तक कई क्षेत्रों से जुड़े कानूनों में बदलाव का रास्ता साफ हुआ। वहीं विदेशी अभिदाय संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। अब इन विधेयकों के आगे की प्रक्रिया और इनके लागू होने पर नजर रहेगी। यानी मानसून सत्र सिर्फ बैठकों और बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई बड़े विधायी फैसलों के साथ खत्म हुआ। 12 विधेयकों को दोनों सदनों की मंजूरी मिली, जबकि एक अहम विधेयक अभी संयुक्त समिति की जांच के दौर में है। अब नजर इस बात पर होगी कि संसद से पारित इन बदलावों का आम लोगों, छात्रों, कारोबारियों और अलग-अलग क्षेत्रों पर क्या असर पड़ता है।

Back to top button
error: Content is protected !!