ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए ‘Equity Regulations 2026’ पर लगाई रोक, 2012 के पुराने नियम फिर लागू

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा हाल ही में अधिसूचित Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया है।

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नियम समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और इनकी प्रावधानों में स्पष्टता की कमी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक 2012 के पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी।
मुख्य टिप्पणियाँ और आदेश

• CJI सूर्यकांत: “आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों के जंजाल से मुक्त नहीं कर पाए हैं। क्या हम एक वर्गहीन समाज बनाने की दिशा में जो प्रगति की है, उससे पीछे जा रहे हैं? क्या हम प्रतिगामी समाज बनते जा रहे हैं?
• कोर्ट ने कहा कि नए नियमों में इस्तेमाल शब्दावली से दुरुपयोग का खतरा साफ दिखता है। CJI ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (जो UGC का पक्ष रख रही थीं) से कहा: “हम पीछे नहीं जा सकते।
• जस्टिस बागची ने टिप्पणी की: “जब Regulation 3(e) पहले से मौजूद है (जो सामान्य भेदभाव को कवर करता है), तो Regulation 3(c) (जो केवल SC/ST/OBC के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) कैसे प्रासंगिक हो जाता है?
• CJI ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा: “मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहाँ अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग-अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था। हम एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल चाहते हैं।”
• CJI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कुछ प्रतिष्ठित कानूनविदों की कमेटी बनाकर इस मुद्दे की समीक्षा की जाए, ताकि समाज बिना विभाजन के आगे बढ़ सके।
याचिकाकर्ता की प्रमुख दलीलें (एडवोकेट विष्णु शंकर जैन)
• UGC एक्ट की धारा 3(c) को चुनौती दी गई, इसे असंवैधानिक बताया।
• यह केवल धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं।
• नए नियम समानता के सिद्धांत (Article 14) के खिलाफ हैं और समाज में वैमनस्य बढ़ाएंगे।
• याचिकाकर्ता ने मांग की कि नियम रद्द किए जाएँ या बेहतर रेगुलेशन बनाने की अनुमति दी जाए।

UGC ने जनवरी 2026 में नए नियम अधिसूचित किए थे, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों में Equity Committees बनाने, जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई और समानता को बढ़ावा देने के प्रावधान थे। ये नियम मुख्य रूप से SC/ST/OBC छात्रों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करते थे, जिसके कारण सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे एकतरफा और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बताकर विरोध किया। देशभर में छात्र प्रदर्शन हुए थे।

कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी किया है। फिलहाल नए नियम लागू नहीं होंगे, और 2012 के फ्रेमवर्क के तहत ही भेदभाव के मामलों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

यह फैसला उच्च शिक्षा में समानता और सामाजिक एकता के बीच संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे की सुनवाई में नियमों की संवैधानिक वैधता पर गहन बहस होगी। (Equity Regulations 2026)