13 अक्टूबर से हड़ताल पर अड़े पटवारी, अब सरकार ने खोला कार्रवाई का मोर्चा, हजारों को नोटिस तो सैकड़ों पर गिरी निलंबन की गाज

Chhattisgarh Patwari Strike Update: छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हड़ताल खत्म नहीं होने और सरकारी कामकाज प्रभावित होने के बीच प्रदेशभर में अनुशासनात्मक कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक प्रदेश में 107 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1007 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 95 पटवारियों का तबादला भी किया गया है। जिला स्तर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्रवाई बस्तर जिले में हुई है, जहां 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 14-14 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

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अलग-अलग जिलों में प्रशासन ने नोटिस, निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई शुरू की है। बस्तर जिले में प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 13 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। जिले की 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी हड़ताल पर चले गए थे, जबकि 44 पटवारी अपने काम पर मौजूद रहे। प्रशासन के मुताबिक हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद काम पर वापस नहीं लौटने पर यह कार्रवाई की गई। तहसीलवार स्थिति देखें तो जगदलपुर में 25 पटवारी हड़ताल पर थे। इनमें 23 का ब्रेक इन सर्विस किया गया और 2 को निलंबित किया गया।

बलरामपुर में 14 पटवारी निलंबित, वेतन भी रोका

बस्तर तहसील में सभी 16 पटवारी हड़ताल पर थे और सभी की सेवा में व्यवधान की कार्रवाई की गई। यहां 2 पटवारियों को निलंबित भी किया गया। भानपुरी में 14 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई। बकावंड में 13 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस किया गया और एक को निलंबित किया गया। लोहंडीगुड़ा, करपावंड, नानगुर, तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की गई है। बलरामपुर जिले में भी प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों पर सख्ती दिखाई है। जिले के 133 हड़ताली पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी पटवारियों के काम पर वापस नहीं लौटने पर अलग-अलग विकासखंडों के अनुविभागीय अधिकारियों ने 14 पटवारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। इनमें 3 पटवारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका था। (Chhattisgarh Patwari Strike Update)

बीजापुर में 4 निलंबित, 66 को नोटिस

प्रशासन ने हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हड़ताली पटवारियों को अक्टूबर महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। लगातार हड़ताल के कारण जिले में राजस्व संबंधी कार्यों के साथ धान खरीदी की तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। बीजापुर जिले में भी हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जिले में कुल 66 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, जबकि 17 पटवारी काम पर हैं। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल 4 पटवारियों को निलंबित किया है और सभी 66 को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा तहसील उसूर के 12 पटवारियों की 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल समाप्त होने तक की अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि राजस्व कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

एमसीबी में 41 पटवारियों को नोटिस, 8 निलंबित

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में भी प्रशासन ने हड़ताल को लेकर कार्रवाई की है। जिले की छह तहसीलों में 41 पटवारी हड़ताल पर गए थे। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, 8 पटवारियों को निलंबित किया गया है और 8 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। जिले में पटवारियों के कुल 88 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 52 पद भरे हुए हैं और 36 पद खाली हैं। मनेंद्रगढ़ तहसील में सबसे ज्यादा 13 पटवारी हड़ताल में शामिल हुए। खड़गवां में 6, चिरमिरी में 4, केल्हारी में 6, भरतपुर में 8 और कोटाडोल में 4 पटवारी हड़ताल पर गए थे। इसी जिले में चिरमिरी तहसील में पदस्थ पटवारी प्रभाकर कुमार और खड़गवां तहसील में पदस्थ पटवारी चन्द्र विजय साहू को भी निलंबित किया गया है। दोनों के खिलाफ प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही समेत अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है।

जिले में’काम नहीं तो वेतन नहीं’ का आदेश

जिले में कलेक्टर ने हड़ताली पटवारियों के खिलाफ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 13 अक्टूबर से हड़ताल पर रहकर सरकारी काम नहीं करने वाले पटवारियों को उनकी अनुपस्थिति अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा, बशर्ते उनकी अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश या किसी अन्य वैध आधार से मान्य न हो। प्रशासन का कहना है कि हड़ताल के कारण नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और व्यपवर्तन जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही ई-गिरदावरी, किसान पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और अन्य किसान हितैषी योजनाओं के काम भी अटक रहे हैं। एसडीएम और तहसीलदारों को पटवारियों की अनुपस्थिति का सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

खैरागढ़ में तीन पटवारी निलंबित, 57 का वेतन रोका

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व संबंधी कामों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार इन पटवारियों पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कामों में लापरवाही के आरोप हैं। वहीं, जिले में हड़ताल पर शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरित नहीं किया गया है। हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशासन ने गंभीर मामलों में नियमानुसार सेवा से अलग करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बिलासपुर में 259 पटवारियों को नोटिस

बिलासपुर जिले में भी प्रशासन और पटवारी संघ के बीच गतिरोध बना हुआ है। यहां 259 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा के एसडीएम ने अनुपस्थित पटवारियों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन के मुताबिक पटवारी 13 अक्टूबर से बिना अनुमति अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं। इससे फसल क्षति सर्वे, एग्रीस्टैक और धान खरीदी से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों को कार्यभार संभालने के साथ अनुपस्थिति का लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पटवारी संघ ने साफ किया है कि पदोन्नति समेत लंबित मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ का कहना है कि केवल नोटिस जारी करने और दबाव बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। (Chhattisgarh Patwari Strike Update)

राजस्व कार्यों के साथ धान खरीदी पर भी असर

पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब आम नागरिकों और किसानों के कामकाज पर दिखाई देने लगा है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, फसल क्षति सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने की तैयारी के बीच किसानों के रिकॉर्ड और पंजीयन से जुड़े काम लंबित होने की चिंता भी बढ़ गई है। राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 अक्टूबर से प्रदेशभर में जारी है। पटवारी वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी समस्याओं के समाधान समेत अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भू-अभिलेख संचालक के साथ हुई बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल सका। वहीं, पटवारियों को काम करने या इस्तीफा देने की बात कहे जाने से संघ में नाराजगी बढ़ी है। (Chhattisgarh Patwari Strike Update)

प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद पटवारी संघ पीछे हटने को तैयार नहीं है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और पटवारी संघ के बीच जारी यह टकराव कब खत्म होगा और आम लोगों के रुके हुए राजस्व कार्य कब दोबारा शुरू हो पाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल और सरकार की सख्ती के बीच टकराव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक ओर प्रशासन राजस्व व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निलंबन, नोटिस और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरे विवाद का सीधा असर आम लोगों और किसानों पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार पटवारियों की मांगों पर कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर कार्रवाई और आंदोलन का यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा।