पटवारियों की हड़ताल पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा- चाहें तो एक घंटे में खत्म करा सकती है हड़ताल

Congress on Patwari Strike: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में 13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की हड़ताल और उनके खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई के बीच अब कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत पटवारियों की हड़ताल खत्म कराने को लेकर साफ नहीं है। सरकार चाहे तो महज एक घंटे में इस हड़ताल को खत्म करवा सकती है, लेकिन वह बातचीत करने के बजाय कार्रवाई का रास्ता अपना रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पहले पटवारी को निलंबित किया और फिर FIR दर्ज कराने की धमकी दी, लेकिन अब तक पटवारी संघ के साथ बातचीत की गंभीर पहल नहीं की गई।

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कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास हड़ताल खत्म कराने का रास्ता मौजूद है तो फिर टकराव बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में दो दिन बाद धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन दूसरी ओर पटवारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम अब भी अधूरे पड़े हैं। किसानों के बटांकन और नामांकन का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही गिरदावरी और फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे जरूरी कार्य भी लंबित हैं। कांग्रेस के मुताबिक इन कामों का समय पर पूरा होना धान खरीदी के लिए बेहद जरूरी है। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण किसानों को अपने राजस्व और कृषि संबंधी दस्तावेजों से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है। धान खरीदी शुरू होने के ठीक पहले यह स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। (Congress on Patwari Strike)

पीवी एप के विरोध में पटवारियों की हड़ताल

कांग्रेस ने दावा किया है कि पटवारी केवल पीवी एप के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं और आपत्तियों को समझते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी कर्मचारी आंदोलन का समाधान केवल नोटिस, निलंबन और कार्रवाई से नहीं निकाला जा सकता। बता दें कि पटवारी 13 अक्टूबर से वेतन विसंगति, पदोन्नति और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी समस्याओं समेत अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भू-अभिलेख संचालक के साथ हुई बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसके बाद से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हड़ताल जारी है। हड़ताल खत्म नहीं होने पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने पटवारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब तक प्रदेश में 107 पटवारियों को निलंबित करने, 1007 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई करने और 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 95 पटवारियों का तबादला किया गया है। (Congress on Patwari Strike)

हठधर्मिता छोड़कर बातचीत करे सरकार: कांग्रेस

बस्तर, बलरामपुर, सूरजपुर, बीजापुर और एमसीबी समेत कई जिलों में निलंबन और सेवा में व्यवधान की कार्रवाई की गई है। वहीं, कुछ जिलों में हड़ताली पटवारियों का वेतन भी रोका गया है। प्रशासन का तर्क है कि हड़ताल से राजस्व कार्य और शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कांग्रेस ने सरकार से हठधर्मिता छोड़ने और पटवारी संघ के साथ तत्काल बातचीत शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के साथ टकराव बढ़ाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि हड़ताल समाप्त हो और राजस्व व्यवस्था सामान्य हो सके। अब धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले पटवारियों की हड़ताल ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ प्रशासन कार्रवाई के जरिए हड़ताल खत्म कराने में जुटा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए बातचीत की मांग उठाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और पटवारी संघ के बीच कोई सहमति बन पाएगी या किसानों को इस गतिरोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा ?