लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले- BRICS की सफलता चर्चाओं से नहीं, ठोस परिणामों से मापी जाएगी
BRICS Parliamentary Forum 2026: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12वें BRICS संसदीय मंच 2026 के उद्घाटन समारोह में सदस्य और साझेदार देशों की संसदों से जन-केंद्रित विकास, वैश्विक शांति, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई गति देने का आह्वान किया। संसद भवन के ऐतिहासिक संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि BRICS की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता और उस विविधता को साझा उद्देश्य में बदलने की क्षमता में निहित है। मंच की सफलता सिर्फ चर्चाओं से नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाले ठोस परिणामों से मापी जाएगी। बिरला ने कहा कि आज दुनिया क्षेत्रीय संघर्षों, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, व्यापारिक तनाव, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का असर किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। ऐसे समय में संवाद, कूटनीति और आपसी सहयोग की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। संसदें आपसी विश्वास मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय तनाव कम करने और वैश्विक चुनौतियों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने BRICS सदस्य और साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत में उनकी उपस्थिति संसदीय सहयोग, संवाद, पारस्परिक सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि BRICS देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक रूप से अलग-अलग हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता के प्रति साझा जिम्मेदारी उन्हें एक सूत्र में बांधती है। बिरला ने बताया कि इस साल BRICS अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर रहा है। संगठन का विस्तार हो रहा है और वैश्विक घटनाक्रम समेत अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि BRICS देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार विश्व के लगभग एक-तिहाई भू-क्षेत्र में है और वैश्विक अर्थव्यवस्था समेत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यह स्थिति सदस्य देशों की सामूहिक शक्ति के साथ-साथ उनकी वैश्विक जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। (BRICS Parliamentary Forum 2026)
स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित BRICS राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से स्वीकृति दिए जाने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने इसके लिए BRICS देशों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब जरूरत इन साझा प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारने की है। इस दिशा में संसदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कानून निर्माण, बजट, विचार-विमर्श और सरकारी कामकाज की निगरानी के माध्यम से संसदें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि घोषित लक्ष्यों को ठोस नीतियों और व्यावहारिक परिणामों में बदला जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सहमति को आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में सामने लाना भी उतना ही जरूरी है। संसदीय संस्थाओं को इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभानी होगी।
ग्लोबल साउथ की आवाज को नीतियों में बदलने की जरूरत: बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि BRICS का उद्देश्य ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना भी है। इसके लिए जरूरी है कि देशों की साझा आकांक्षाएं सिर्फ बैठकों और चर्चाओं तक सीमित न रहें, बल्कि ठोस नीतियों और व्यावहारिक सहयोग में दिखाई दें। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों और दृष्टिकोणों के बावजूद सदस्य देश शांति, सुरक्षा, परस्पर सम्मान, समान अवसर और बेहतर जीवन जैसी समान आकांक्षाएं रखते हैं। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संसदों को साझा भविष्य का एजेंडा तैयार करना चाहिए और सहयोग को परिणामोन्मुख बनाना चाहिए। बिरला ने जोर दिया कि BRICS की ताकत तभी वास्तविक रूप से सामने आएगी, जब सदस्य देश अपने अनुभवों, संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग साझा समस्याओं के समाधान के लिए करेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक न्यायसंगत और मानवता की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाने में भी मदद मिल सकती है।
दो दिवसीय मंच में चार प्रमुख विषयों पर चर्चा
12वें BRICS संसदीय मंच 2026 का मुख्य विषय ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सुदृढ़ बनाना’ है। दो दिवसीय मंच के दौरान चार प्रमुख विषयों जैसे रेजिलिएंस यानी लचीलापन, इनोवेशन यानी नवाचार, कोऑपरेशन यानी सहयोग और सस्टेनेबिलिटी यानी सततता पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। बिरला ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संसदों को ऐसी मजबूत संस्थाओं के रूप में विकसित करना जरूरी है, जो संकट के समय भी विधायी कार्यों की निरंतरता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित कर सकें। संसदों को बदलती परिस्थितियों और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालना होगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती सिर्फ उनके अस्तित्व से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी कामकाज, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही से तय होती है। संसदों को संवाद, सहमति और पारस्परिक सम्मान की परंपराओं को मजबूत करते हुए अपने कामकाज में लगातार सुधार करना चाहिए। (BRICS Parliamentary Forum 2026)
संसदीय कार्यप्रणाली में नवाचार पर जोर
लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्यप्रणाली में नवाचार को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि संसदीय संदर्भ में नवाचार का मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सहभागी और जन-केंद्रित बनाने के लिए नए विचारों और कार्यपद्धतियों को अपनाना है। उन्होंने कहा कि संसदों को ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, जिनसे जनता की भागीदारी बढ़े और जनप्रतिनिधि लोगों की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। संसदीय प्रक्रियाओं में सकारात्मक बदलाव और संस्थागत क्षमता का विकास नागरिकों की समस्याओं के समाधान में मददगार हो सकता है। बिरला ने यह भी कहा कि संसदें जीवंत संस्थाएं हैं। इसलिए उन्हें समय के साथ अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए और लोकतांत्रिक निगरानी को प्रभावी बनाए रखना चाहिए। जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम करने वाली संस्थाएं ही जनता का भरोसा मजबूत कर सकती हैं।
संसदें साझा चुनौतियों के समाधान में निभाएं भूमिका: बिरला
ओम बिरला ने कहा कि संसदीय सहयोग की सबसे बड़ी ताकत अलग-अलग देशों के अनुभवों और विविधताओं को सामूहिक प्रगति में बदलना है। BRICS देशों की संसदों को एक-दूसरे के अनुभवों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से सीखना चाहिए। इससे साझा चुनौतियों के समाधान विकसित करने और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों के जनप्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करके साझा हितों की पहचान कर सकते हैं और सहयोग के नए अवसर तलाश सकते हैं। ऐसे प्रयास एक अधिक न्यायसंगत, समावेशी और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में योगदान देंगे। बिरला ने संसदीय कूटनीति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हर देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और सहयोग की भावना को मजबूत करना जरूरी है। देशों को अपने अनुभवों को साझा कार्रवाई में, आपसी समझ को विश्वास में और संवाद को ठोस सहयोग में बदलना होगा। (BRICS Parliamentary Forum 2026)
विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का पूरक मानें: बिरला
सतत विकास पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय दर्शन में विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का पूरक माना गया है। यही दृष्टिकोण BRICS देशों की संसदों के लिए भी मार्गदर्शक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की नीतियां बनाते समय पर्यावरणीय संतुलन, दीर्घकालिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे के विरोध में देखने के बजाय दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। बिरला ने कहा कि सतत विकास के लिए सदस्य देशों को साझा प्रयास करने होंगे। ऐसी नीतियां जरूरी हैं, जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य की पीढ़ियों के हितों की भी रक्षा करें। पर्यावरणीय चुनौतियां सीमाओं से बंधी नहीं हैं, इसलिए इनके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवाओं के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी ज्ञान है। वे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
उन्होंने कहा कि संसदों का दायित्व है कि वे युवाओं की आकांक्षाओं को समझें, उनकी आवाज को उचित स्थान दें और उनकी क्षमताओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ें। युवाओं को शिक्षा, अवसर और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना आवश्यक है। बिरला ने कहा कि जन-केंद्रित विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे और लोगों को बेहतर जीवन के अवसर मिलें। युवाओं की भागीदारी इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती है। बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के BRICS को ‘समाधानों का इकोसिस्टम’ बनाने के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि मंच की सफलता केवल चर्चाओं से नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाले ठोस परिणामों से मापी जाएगी। उन्होंने सदस्य देशों की संसदों से साझा भविष्य के लिए ऐसी कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया, जो आपसी विश्वास बढ़ाए और सामूहिक प्रयासों को व्यावहारिक परिणामों तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की परिस्थितियां और दृष्टिकोण भले अलग हों, लेकिन शांति, सुरक्षा, परस्पर सम्मान, समान अवसर और नागरिकों के बेहतर जीवन की आकांक्षाएं समान हैं।
ज्यादा समावेशी और शांतिपूर्ण विश्व की उम्मीद: स्पीकर
लोकसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि 12वां BRICS संसदीय मंच सदस्य देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस मंच पर होने वाला विचार-विमर्श आपसी विश्वास और सहयोग को नई दिशा देगा तथा जन-केंद्रित विकास के साझा संकल्प को मजबूत करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि BRICS की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता और उसे साझा उद्देश्य में बदलने की क्षमता में है। सदस्य देशों को संसदीय सहयोग के माध्यम से ऐसी कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिससे आपसी विश्वास बढ़े और वैश्विक संस्थाएं अधिक न्यायसंगत तथा मानवता की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह बनें। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मंच शांति, समृद्धि और सतत विकास के नए अवसर पैदा करने के साथ सदस्य देशों की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सार्थक योगदान देगा। उन्होंने 12वें BRICS संसदीय मंच की सफलता की कामना भी की। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधन दिया। लोकसभा के महासचिव ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इस मंच का उद्देश्य संसदीय सहयोग के माध्यम से जन-केंद्रित विकास को बढ़ावा देना और साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सदस्य देशों के बीच संवाद को मजबूत करना है।
