बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण केस में बरी, साढ़े तीन साल पुराने हाई-प्रोफाइल मामले में कोर्ट का फैसला, जानिए पूरे केस की कहानी

Brij Bhushan Singh Case: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी आरोपों से मुक्त कर दिया। फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने हाथ जोड़कर मीडिया का अभिवादन किया और कहा कि आज खुशी का दिन है। फैसले के बाद दिल्ली स्थित उनके आवास पर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। यह मामला जनवरी 2023 में शुरू हुआ था और देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा खेल विवाद बन गया। ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद ने खेल जगत से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी थी।

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कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद ?

18 जनवरी 2023 को ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया। खिलाड़ियों का आरोप था कि WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहलवानों ने आरोप लगाया कि एक नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने शिकायत की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज की। इनमें एक पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत नाबालिग की शिकायत पर और दूसरी 6 महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल दिया और शिकायत वापस ले ली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मई 2025 में स्वीकार कर लिया। (Brij Bhushan Singh Case)

दो चरणों में चला आंदोलन

पहला आंदोलन जनवरी 2023 में शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ को शिकायत दी, जिसके बाद मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से बातचीत कर जांच का भरोसा दिया, जिसके बाद पहला धरना समाप्त हुआ और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन जब कई महीनों तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई, तब 23 अप्रैल 2023 को पहलवान फिर जंतर-मंतर लौट आए। इस बार उनकी मांग स्पष्ट थी- FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो। 24 अप्रैल को पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज की। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवानों ने संसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच धक्का-मुक्की हुई। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई खिलाड़ियों को हिरासत में लिया गया और जंतर-मंतर का धरना स्थल खाली करा दिया गया।

मेडल गंगा में बहाने पहुंचे पहलवान

इस घटना की तस्वीरें और वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बने। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, जबकि केंद्र सरकार ने कानून के अनुसार कार्रवाई होने की बात कही। 30 मई 2023 को आंदोलन कर रहे पहलवान हरिद्वार पहुंचे और अपने अंतरराष्ट्रीय पदक गंगा में प्रवाहित करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि जब खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही तो इन पदकों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के समझाने के बाद पहलवानों ने अपना फैसला टाल दिया और सरकार को कुछ समय देने पर सहमति जताई। 7 जून 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से करीब छह घंटे तक बातचीत की। बैठक के बाद खिलाड़ियों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। सरकार ने निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया।

पुलिस जांच और चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों के मामले में पुलिस ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। वहीं नाबालिग पहलवान के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। 20 जुलाई 2023 को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत की आवश्यकता नहीं है। 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए और ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। करीब तीन सालों तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 127 सुनवाई हुईं। इस दौरान 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य और दलीलें पेश की। 2 जुलाई 2026 को अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 3 अगस्त 2026 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को अदालत में संदेह से परे साबित नहीं कर सका, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया जाता है।

महिला पहलवानों ने लगाए थे ये आरोप 

छह महिला पहलवानों ने अलग-अलग घटनाओं का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतों में इलाज का खर्च उठाने के बदले यौन संबंध बनाने का दबाव डालना, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के दौरान अनुचित तरीके से शरीर को छूना, फोटो खिंचवाने के दौरान गलत तरीके से हाथ लगाना, जबरन गले लगाना, निजी सवाल पूछना, धमकाना और अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान अनुचित व्यवहार करने जैसे आरोप शामिल थे। इन्हीं शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। कोर्ट की ओर से किसी आरोपी को बरी किए जाने का मतलब यह होता है कि अभियोजन पक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसका मतलब यह नहीं होता कि घटना हुई या नहीं हुई, बल्कि यह कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। बता दें कि इस मामले में पहलवानों ने कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।  

बृजभूषण का राजनीतिक और खेल सफर

बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। वह छह बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लंबे समय तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। उनके कार्यकाल में भारतीय पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन साल 2023 में लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद उनका कार्यकाल विवादों में आ गया। उनका परिवार भी राजनीति और खेल प्रशासन में सक्रिय है। पत्नी केतकी सिंह पूर्व सांसद हैं। बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक हैं। छोटे बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बेटी शालिनी सिंह राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। (Brij Bhushan Singh Case)

देखिए पूरी टाइमलाइन

• 18 जनवरी 2023 को ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पहला धरना शुरू किया।
• 20 जनवरी 2023 को पहलवानों ने अपनी शिकायत भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को सौंपी, जिसके बाद मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू हुई।
• 23 जनवरी 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया, हालांकि इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई।
• 23 अप्रैल 2023 को कार्रवाई नहीं होने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के विरोध में पहलवान दोबारा जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए।
• 25 अप्रैल 2023 को महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।
• 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम Court के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कीं, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत थी।
• 28 मई 2023 को नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोककर हिरासत में लिया और जंतर-मंतर का धरना समाप्त करा दिया।
• 30 मई 2023 को पहलवान हरिद्वार पहुंचकर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने वाले थे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला टाल दिया।
• 7 जून 2023: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब छह घंटे चली बैठक के बाद पहलवानों ने सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया।
• 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
• 20 जुलाई 2023 को दिल्ली की अदालत ने जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल हो जाने के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नियमित जमानत दे दी।
• 10 मई 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए और मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया।
• 26 मई 2025 को अदालत ने नाबालिग पहलवान से जुड़े पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए बृजभूषण को उस मामले में राहत दी।
• 2 जुलाई 2026 को अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
• 3 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर को यौन शोषण मामले में बरी कर दिया।