CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक आज, महत्वपूर्ण घोषणाओं को मिल सकती है मंजूरी

CG Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार 04 जून को दोपहर 12.00 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Cabinet Meeting) अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी। इस दौरान साय सरकार कई अहम फैसले ले सकते हैं।

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इससे पहले 14 मई को हुई कैबिनेट बैठक (CG Cabinet Meeting) में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। नीचे पढ़िए पिछली बैठक के प्रमुख फैसलों का सारांश:

1. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत

राज्य के शासकीय विद्यालयों में बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” चलाने का निर्णय लिया गया।
इस अभियान में:

स्कूलों की सामाजिक अंकेक्षण और ग्रेडिंग की जाएगी।
कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
मॉडल स्कूलों में भ्रमण के ज़रिए शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा।
पीटीएम के माध्यम से पालक-शिक्षक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
कक्षा शिक्षण में सुधार के लिए खास उपाय लागू किए जाएंगे।

2. कलाकारों और साहित्यकारों की पेंशन में बढ़ोतरी

राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह कर दिया गया।

योजना में 1986 के नियमों में संशोधन कर बदलाव किया गया है।
इससे 162 लाभार्थियों को सालाना ₹60,000 की सहायता मिलेगी।
इस संशोधन से सरकार पर अतिरिक्त ₹58.32 लाख वार्षिक व्यय बढ़ेगा।

3. औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन

“छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015” में संशोधन को मंजूरी दी गई है ताकि भूमि आवंटन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बन सके।

निवेशकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
लैंड बैंक और औद्योगिक क्षेत्रों में स्पष्टता बढ़ेगी।

4. नई औद्योगिक नीति 2024-30 में बड़े बदलाव

राज्य की औद्योगिक विकास नीति को रोजगारपरक और निवेश के अनुकूल बनाने के लिए कई बदलाव किए गए:

स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों को सरकार से अनुदान मिलेगा।
हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन।
खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को सहायता।
गुणवत्ता पूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा।
टेक्सटाइल सेक्टर में 200% तक प्रोत्साहन।
छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स युक्त मॉल्स और स्कूलों को प्राथमिकता।
बस्तर और सरगुजा में पर्यटन एवं होटल उद्योग को बढ़ावा।
नई लॉजिस्टिक नीति से हर हिस्से में व्यापार सुगमता।
दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं में विस्तार।
रक्षा, एयरोस्पेस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज।

4 जून को होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक कल्याण से जुड़े और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पूर्व 14 मई को हुई बैठक ने राज्य की विकास प्रक्रिया को नई दिशा देने का प्रयास किया था। अब निगाहें इस बार की कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हैं।