CJI सूर्यकांत बोले- विकास के नाम पर गांवों की आत्मा न खो जाए, शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला

CJI Surya Kant Article: भारत के विकास मॉडल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने चिंता जताई है। एक लेख में उन्होंने कहा कि देश में विकास की चर्चा अक्सर महानगरों, उद्योगों, तकनीक और आधुनिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में की जाती है, लेकिन इस विकास यात्रा के बीच यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि कहीं हम गांवों की मूल आत्मा और सामाजिक पहचान को तो नहीं खो रहे हैं। CJI ने कहा कि ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और तेज आर्थिक गतिविधियां प्रगति का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन विकास का वास्तविक अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि गांव धीरे-धीरे शहरों का रूप ले लें। बल्कि ऐसा भारत बनाया जाना चाहिए, जहां गांव अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक आत्मीयता और पारंपरिक जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से भी संपन्न हों।
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उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। देश के अधिकांश गांव आज भी सामुदायिक जीवन, श्रम संस्कृति, आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता की मजबूत परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। यही भारत की वास्तविक ताकत है और यदि गांवों का मूल चरित्र बदल गया तो भारत की आत्मा भी प्रभावित होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती गांवों तक विकास पहुंचाने की नहीं है, बल्कि विकास के साथ गांवों की पहचान को सुरक्षित रखने की है। गांवों में बेहतर सड़कें, आधुनिक स्कूल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ उनकी सामाजिक संरचना, सामूहिकता, पर्यावरणीय संतुलन और मानवीय रिश्तों को भी बचाकर रखना होगा। (CJI Surya Kant Article)
गांव में ही दिखे भविष्य, तभी रुकेगा पलायन: CJI
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह धारणा भी है कि सम्मानजनक जीवन, बेहतर अवसर और आधुनिक सुविधाएं केवल शहरों में ही उपलब्ध हैं। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे तो पलायन की प्रवृत्ति स्वतः कम हो जाएगी। ग्रामीण भारत को केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता। गांवों में स्थानीय उद्योग, कृषि आधारित उद्यम, डिजिटल सेवाएं, कौशल विकास केंद्र और तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि जब गांव का युवा अपने भविष्य को गांव से जोड़कर देखेगा, तभी ग्रामीण विकास का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।
शहरों में भीड़ के बीच अकेलापन: CJI
अपने लेख में CJI ने ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतर को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शहरों में व्यक्ति अक्सर भीड़ के बीच भी अकेला महसूस करता है, जबकि गांवों में आज भी समुदाय जीवन का केंद्र बना हुआ है। परिवार, पड़ोस, सामूहिक सहयोग और पारस्परिक जिम्मेदारी जैसे मूल्य भारतीय समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि गांवों का अत्यधिक नगरीकरण हो गया तो केवल उनकी भौतिक संरचना ही नहीं बदलेगी, बल्कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति भी बदल जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत के गांव केवल अतीत की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के केंद्र भी हैं। आज पूरी दुनिया सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक जीवन के महत्व को फिर से समझ रही है। भारतीय गांव सदियों से इन मूल्यों के प्राकृतिक केंद्र रहे हैं। (CJI Surya Kant Article)
समावेशी विकास ही होगा असली प्रगति का पैमाना: CJI
उन्होंने कहा कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर गांवों को आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम बनाया जा सकता है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत की प्रगति का सही पैमाना सिर्फ यह नहीं होगा कि शहर कितने विकसित हुए, बल्कि यह होगा कि गांव कितने आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण बने। अगर गांवों का युवा अपने भविष्य को गांव से जोड़कर देखे, किसान अपने श्रम पर गर्व करे, महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा मिले तथा हर ग्रामीण परिवार को संविधान की शक्ति अपने जीवन में महसूस हो, तभी विकास को वास्तव में समावेशी और सार्थक कहा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाना ही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि आधुनिकता के साथ गांवों की आत्मा भी सुरक्षित रह सके।



