CM भूपेश ने कहा- हमें केंद्र से मिले ज्यादा से ज्यादा मदद, PM मोदी बोले-छत्तीसगढ़ को कई गुना ज्यादा दिया
CM Bhupesh PM Modi: PM नरेंद्र मोदी ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में 7600 से ज्यादा लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, इसलिए छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा मदद केन्द्र से मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं।
यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क का निर्माण करना खुशी की बात: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
उन्होंने कहा कि श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री से हम अनेक मंचों में मिलते हैं और नीति आयोग की बैठकों में मिलते हैं। हम मांगे भी करते हैं, लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता। हम तो मांगते ही रहेंगे, लेकिन और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलती रहे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जवाब दिया है। (CM Bhupesh PM Modi)
The efforts by Central Govt in the last 9 years have given a boost to the industrialisation in Chhattisgarh.
The amendments in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act have resulted in a sharp rise in royalty accrued to the State during the 2015-2021 period.
– PM… pic.twitter.com/ZHy9zl5Xxv
— BJP (@BJP4India) July 7, 2023
PM मोदी ने कहा कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन से छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत लाभ हुआ है। इसके परिणामस्वरूप खनिज विकास और रोजगार सृजन को बड़ा बढ़ावा मिला है। 2010-2014 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी भुगतान के रूप में 1,300 करोड़ रुपए मिले थे। जबकि 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान ये राशि रुपए थी। एमएमडीआर अधिनियम के तहत 2,800 करोड़ दिया गया है। (CM Bhupesh PM Modi)
रॉयल्टी में तेजी से बढ़ोतरी हुई: PM मोदी
PM ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप 2015-2021 की अवधि के दौरान राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी में तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे खनिज संपदा वाले जिलों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय और नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव हैं। (CM Bhupesh PM Modi)