वंदे मातरम पर CM उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस आमने-सामने, बोले कांग्रेस क्या चाहती है, कश्मीरी जेल जाएं
CM Omar on Vande Mataram: वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस की ओर से जहां सरकारी और पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो अंतरे गाए जाने के पक्ष में रुख अपनाया गया है, वहीं CM उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों में लागू नियम और प्रोटोकॉल का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि अगर वंदे मातरम के सभी छह अंतरों को लेकर सरकारी प्रोटोकॉल लागू है और उसके दौरान खड़ा होना जरूरी है तो क्या कांग्रेस चाहती है कि इस वजह से कश्मीरियों को जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में नियमों का पालन करना जरूरी है और ये नियम सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होते हैं।
दरअसल, सोमवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया था। इसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील की थी कि वह कांग्रेस के साथ खड़ी रहे और वंदे मातरम के सिर्फ दो अंतरे गाए जाने के अपने रुख पर कायम रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पहले ही फैसला कर चुकी है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के छह में से सिर्फ शुरुआती दो अंतरे गाए जाएंगे। पार्टी का यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया था। (CM Omar on Vande Mataram)
पार्टी का फैसला अलग, सरकार की जिम्मेदारी अलग: उमर
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी वंदे मातरम को नहीं अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगी। यह पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक फैसले से जुड़ा विषय है, लेकिन पार्टी के फैसले और सरकार की कानूनी जिम्मेदारी को अलग-अलग समझना होगा। जब सरकार की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसमें लागू नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। उमर ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले 7 सितंबर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी खड़े हुए थे। इसी तरह सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर अब राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है।
कांग्रेस ने क्यों तय किया सिर्फ दो अंतरे गाने का फैसला ?
एक तरफ कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में सिर्फ दो अंतरे गाने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला सरकारी कार्यक्रमों में निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन को जरूरी बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में हुई थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 88 नेता शामिल हुए थे। बैठक में पार्टी ने फैसला किया था कि कांग्रेस के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरे ही गाए जाएंगे। यह निर्णय 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर उठे विवाद के बाद लिया गया था। इसके बाद BJP ने कांग्रेस नेताओं पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण नहीं गाने और राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने हालांकि अपने निर्णय को पार्टी के कार्यक्रमों और उसके तय रुख से जोड़कर देखा है। (CM Omar on Vande Mataram)
2026 में वंदे मातरम को लेकर बना कानून
वंदे मातरम को लेकर विवाद के बीच 2026 में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय गौरव से जुड़े प्रावधानों को लेकर नया कानून बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक वंदे मातरम के अपमान को लेकर अलग से कोई स्पष्ट दंडात्मक कानून नहीं था। 2026 के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’ बनाया। इसके तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकना, उसमें बाधा डालना या उसका सार्वजनिक अपमान करना दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम के सभी छह छंद गाए गए थे।
वंदे मातरम से जुड़े बड़े विवाद
वंदे मातरम को लेकर देश में अलग-अलग समय पर बहस और विवाद सामने आते रहे हैं। 1950 में संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। बाद में इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिए बिना राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2006 में स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से गाने की सलाह को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई थी। 2009 में दारुल उलूम देवबंद की ओर से वंदे मातरम गाने के खिलाफ फतवा जारी किए जाने की खबर सामने आई थी। 2017 में मुंबई, मेरठ और वाराणसी में नगर निगम बैठकों के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर हंगामा हुआ था। 2019-2022 के बीच वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह कड़े नियमों के दायरे में लाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं और बहस सामने आईं।
केंद्र ने जारी किए थे नए प्रोटोकॉल
वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के गायन और बजाने को लेकर निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में दोनों के सही बोल, उच्चारण और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया गया। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अपना राज्य गीत भी है तो क्रम होगा-पहले राज्य गीत, फिर वंदे मातरम और अंत में जन गण मन। निर्देशों के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक अवसरों पर राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन या वादन का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रध्वज को परेड में लाने, तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में पहुंचने, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद, राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोहों तथा राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद के अवसर शामिल हैं। इसके अलावा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान समारोहों में भी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान से जुड़े नियम लागू होते हैं।
क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर कार्रवाई होगी ?
स्कूलों में भी दिन की शुरुआत सामूहिक गायन के साथ करने और जरूरत पड़ने पर गीत की प्रतियां उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है। इस पूरे विवाद में एक अहम सवाल यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम के दौरान खड़ा नहीं होता या इसे नहीं गाता तो क्या उसके खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक हर स्थिति में खड़े नहीं होने पर अलग से दंड का प्रावधान नहीं बताया गया है। खास तौर पर अगर राष्ट्रगीत किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो तो उस स्थिति में खड़े होने से छूट का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इससे फिल्म की प्रस्तुति प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि सरकारी कार्यक्रमों के प्रोटोकॉल और व्यक्तिगत या राजनीतिक रुख के बीच अंतर को लेकर बहस तेज हुई है। वंदे मातरम को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच भी इस मुद्दे पर अलग-अलग रुख दिखाई दे रहा है। उमर जहां सरकारी कार्यक्रमों में नियम और प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कह रहे हैं।
उमर और कांग्रेस के बीच मतभेद खुलकर आए सामने
वहीं कांग्रेस अपने राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में सिर्फ दो अंतरे गाने के फैसले पर कायम है। अब सवाल यही है कि वंदे मातरम को लेकर सरकारी प्रोटोकॉल, पार्टी के राजनीतिक फैसले और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच मतभेद आगे किस रूप में सामने आते हैं। वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच सियासी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। उमर का कहना है कि पार्टी की अपनी विचारधारा और सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं, इसलिए सरकारी कार्यक्रमों में तय नियम और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस सिर्फ दो अंतरों के गायन के अपने फैसले पर कायम है। ऐसे में वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत के सम्मान का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा और सरकारी प्रोटोकॉल के बीच टकराव का मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। (CM Omar on Vande Mataram)
