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दो पत्नियों के विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, दोनों महिलाओं को वैध पत्नी का दर्जा नहीं, लेकिन तीनों बच्चों को मिलेगा संपत्ति में बराबर हक

Court Verdict Property Rights: दो महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की संपत्ति पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनांदगांव के दिवंगत कर्मचारी सुखीदास कुर्रे की मौत के समय दोनों में से किसी भी महिला को उनकी वैध पत्नी नहीं माना जा सकता। हालांकि दोनों महिलाओं से जन्मे तीनों बच्चों को उनकी जमीन और मकान समेत अचल संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। वहीं वेतन, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि (GPF), उपादान और अन्य सेवा संबंधी लाभों की करीब 17 लाख रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्षों को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना होगा। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को दोनों याचिकाओं का निराकरण करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले में संशोधन किया।

क्या है पूरा मामला ? 

यह मामला राजनांदगांव के पशु चिकित्सा विभाग में सहायक क्षेत्र अधिकारी रहे सुखीदास कुर्रे की संपत्ति और सेवा संबंधी बकाया राशि से जुड़ा है। सुखीदास की मौत 12 अगस्त 2015 को हुई थी। उनकी संपत्ति और सेवा लाभों पर अधिकार को लेकर शोभा साहू और अशोक लता कुर्रे के पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। शोभा से सुखीदास के बेटे अविनाश का जन्म हुआ था, जबकि अशोक लता से उनकी दो बेटियां लक्ष्मी और बेबी उर्फ दीपिका हैं। दोनों पक्षों ने मृतक की संपत्ति के साथ-साथ करीब 17 लाख रुपए के सेवा संबंधी लाभों पर अपना अधिकार जताया था। विवाद के चलते मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां दोनों महिलाओं की वैवाहिक स्थिति और बच्चों के संपत्ति अधिकारों पर विचार किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दस्तावेजों, सेवा अभिलेखों और गवाहियों का परीक्षण किया। कोर्ट के सामने आया कि शोभा साहू के सेवा संबंधी रिकॉर्ड में अरुण साहू का नाम पति के रूप में दर्ज था। 

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सेवा पुस्तिका में अरुण की तस्वीर भी थी और उन्हें सेवा लाभों के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा शोभा ने 10 जुलाई 2000 के एक सहमतिनामे में सुखीदास से अलग होने की बात स्वीकार की थी। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी वैवाहिक स्थिति और सुखीदास की संपत्ति पर अधिकार के दावे पर विचार किया। दूसरी ओर अशोक लता कुर्रे ने स्वीकार किया था कि उनका अपने पहले पति धनेश कोसले से तलाक नहीं हुआ था। इस तथ्य को भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। उपलब्ध दस्तावेजों और बयानों के आधार पर हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सुखीदास की मौत के समय दोनों महिलाओं को उनकी वैध पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह दोनों पक्षों की ओर से पत्नी के रूप में अधिकार जताने के बावजूद वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी भी महिला को वैध पत्नी का दर्जा नहीं मिला। (Court Verdict Property Rights)

तीनों बच्चों को जमीन और मकान में बराबर अधिकार

वैवाहिक स्थिति पर विवाद के बावजूद हाईकोर्ट ने बच्चों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को अलग आधार पर देखा। कोर्ट ने पाया कि अविनाश, लक्ष्मी और बेबी उर्फ दीपिका तीनों सुखीदास कुर्रे की संतान हैं और उनकी संतान होने को लेकर विवाद नहीं था। ऐसे में उनकी माताओं की वैवाहिक स्थिति का विवाद बच्चों के अचल संपत्ति में अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने तीनों बच्चों को सुखीदास की जमीन और मकान समेत अचल संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी देने का फैसला किया। यानी संपत्ति के बंटवारे में तीनों बच्चों का अधिकार समान रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों महिलाओं के वैध पत्नी होने का दावा स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद बच्चों के संपत्ति संबंधी अधिकार बने रहेंगे। सुखीदास कुर्रे की मौत के बाद उनके वेतन, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि (GPF), उपादान और अन्य सेवा संबंधी लाभों की करीब 17 लाख रुपए की राशि भी विवाद का हिस्सा थी। 

17 लाख के सेवा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा ?

दोनों पक्ष इस राशि पर अपना अधिकार जता रहे थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सेवा लाभों की राशि प्राप्त करने के लिए सिर्फ संपत्ति में अधिकार घोषित करा लेना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए संबंधित पक्षों को सक्षम न्यायालय में उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत दावा करना होगा और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-दस के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रक्रिया में नियमानुसार न्यायालय शुल्क जमा करने की आवश्यकता भी होगी। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित विभाग लागू सेवा नियमों के अनुसार भुगतान पर निर्णय ले सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं का निराकरण करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले में संशोधन किया। सेवा संबंधी करीब 17 लाख रुपए की राशि पर अधिकार घोषित करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इस राशि के भुगतान के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। हालांकि तीनों बच्चों के अचल संपत्ति में बराबर अधिकार को मान्यता दी गई। (Court Verdict Property Rights)

HC

इस फैसले में कोर्ट ने वैवाहिक स्थिति, बच्चों के संपत्ति अधिकार और सरकारी कर्मचारी के सेवा लाभों के भुगतान की प्रक्रिया को अलग-अलग आधार पर स्पष्ट किया है। अब तीनों बच्चों को अचल संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, जबकि सेवा संबंधी बकाया राशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी राशि की प्राप्ति के लिए केवल संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा काफी नहीं है। इसके लिए संबंधित पक्षों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन कर ‘उत्तराधिकार प्रमाण पत्र’ प्राप्त करना होगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही संबंधित विभाग प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार भुगतान पर उचित निर्णय लेगा। इस तरह हाईकोर्ट ने दोनों अपीलों का निराकरण करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले में आवश्यक संशोधन कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला पारिवारिक विवादों और उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी स्पष्टता प्रदान करने वाला एक अहम मील का पत्थर है।

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