नक्सलवाद के खात्मे के डेडलाइन का कल आखिरी दिन, क्या खत्म होने जा रहा है लाल आतंक ?

Deadline of Naxalism: 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई वो डेडलाइन, जिसमें अब सिर्फ एक दिन बाकी है। देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माने जाने वाले नक्सलवाद पर निर्णायक वार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये अंत की शुरुआत है, या अभी बाकी है आखिरी लड़ाई ? इस कहानी की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई, जहां जमीन और हक की लड़ाई ने जन्म लिया, लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन हिंसक होता गया और देश के कई हिस्सों में फैल गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिला नक्सलवाद का गढ़ बन गया, जहां दशकों तक नक्सलियों ने समानांतर सत्ता चलाई।
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जंगलों में जन अदालत, वसूली और हथियारों के दम पर उनका दबदबा कायम रहा। बीते कुछ सालों में सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पूरी तरह बदल दी। आधे-अधूरे ऑपरेशन की जगह अब ‘फाइनल पुश’ का दौर शुरू हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड मिला, ऑपरेशन की गति बढ़ी और पहली बार ऐसा लगा कि सिस्टम जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि आक्रामक मिशन पर है। नई रणनीति तीन स्तंभों पर टिकी है, जो सुरक्षा, विकास और विश्वास है। CRPF, DRG और कोबरा कमांडो ने जंगलों में गहरी पैठ बनाई। ड्रोन, आधुनिक तकनीक और सटीक इंटेलिजेंस के जरिए नक्सलियों के ठिकाने एक-एक कर ध्वस्त किए गए। (Deadline of Naxalism)
लगातार सरेंडर से टूटता नेटवर्क
डेडलाइन नजदीक आते ही सरेंडर की रफ्तार तेज हो गई है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 25 लाख का इनामी कमांडर पापा राव ने बीजापुर के कुटरू थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च को पखांजूर में भी 3 नक्सली ACM राधिका कुंजाम, संदीप कड़ियाम और PM रैनू पद्दा ने 2 SLR और 1 .303 राइफल के साथ सरेंडर किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टेट कमेटी सदस्य चेल्लुरु नारायण राव उर्फ सोमन्ना ने 8 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। सोमन्ना AOB क्षेत्र का बड़ा कमांडर माना जाता था। चेल्लूरी नारायण राव उर्फ सोमन्ना नक्सलियों की केंद्रीय समिति का सदस्य और आंध्र-ओडिशा बॉर्डर जोन का सचिव था। यानी संगठन में उसका ऊंचा पद था।

सोमन्ना ने DGP हरीश कुमार गुप्ता के सामने सरेंडर किया और उसके साथियों ने भी आत्मसमर्पण किया। ये सभी अपने साथ 19 हथियार लेकर आए थे। नारायण राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, इसलिए इसे सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है और यह संकेत है कि अब ये लोग हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ये घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि नक्सल नेटवर्क अब दबाव में है और अंदर से टूट रहा है। हालांकि कई बड़े सरेंडर हुए हैं, लेकिन कुछ शीर्ष नक्सली अब भी सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं।
अब भी फरार बड़े चेहरे
मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति लंबे समय तक संगठन का शीर्ष नेता और महासचिव रहा है। तेलंगाना के रहने वाले गणपति को नक्सल आंदोलन का वैचारिक और रणनीतिक दिमाग माना जाता रहा है। उसके नेतृत्व में संगठन ने देश के कई हिस्सों में अपनी जड़ें मजबूत की और बस्तर जैसे इलाकों में नेटवर्क को विस्तार दिया। हालांकि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उसने सक्रिय भूमिका से दूरी बनाई, लेकिन संगठन पर उसकी पकड़ और प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह सबसे बड़े और अहम टारगेट्स में शामिल रहा है, जिस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर को नक्सल आंदोलन की रीढ़ टूटने के रूप में देखा जाएगा।
मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर की तलाश
मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर झारखंड का रहने वाला है और नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का सक्रिय सदस्य है। वह ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो (ERB) का इंचार्ज भी रहा है और संगठन के संचालन, विस्तार और रणनीतिक फैसलों में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है। भास्कर को ग्राउंड लेवल ऑपरेशन और कैडर मैनेजमेंट में माहिर माना जाता है, जिसके चलते वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। उस पर भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। अगर भास्कर गिरफ्तार होता है या सरेंडर करता है तो यह न सिर्फ संगठन की ऑपरेशनल क्षमता को बड़ा झटका देगा, बल्कि नक्सल नेटवर्क के मनोबल पर भी सीधा असर डालेगा। (Deadline of Naxalism)
जमीन पर बदलती हकीकत
बस्तर में अब बदलाव साफ नजर आ रहा है, जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब सड़कों पर रफ्तार है, जहां डर था, वहां अब स्कूलों में बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए विकास सबसे बड़ा हथियार है। बिना विकास के यह लड़ाई अधूरी रहेगी। इस बीच मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस और ITBP को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद हुआ, जिसमें AK-47, INSAS राइफल और मैगजीन शामिल हैं। यह दिखाता है कि सुरक्षाबल अब नक्सलियों के गढ़ में गहराई तक पहुंच चुके हैं।
सरकार की सरेंडर पॉलिसी का असर
सरकार की ‘बंदूक छोड़ो, जिंदगी जोड़ो’ नीति का असर जमीन पर दिख रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक मदद, सुरक्षा और पुनर्वास का भरोसा दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले हालात तेजी से बदल रहे हैं। लगातार सरेंडर, घटते हमले और बढ़ता विकास इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नक्सलवाद अपने आखिरी दौर में है, लेकिन कुछ बड़े चेहरे अब भी फरार हैं और यही सवाल सबसे अहम बन जाता है कि क्या 31 मार्च के साथ खत्म हो जाएगा लाल आतंक या फिर आखिरी वार अभी बाकी है ?



