दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पहरा; 6 मेट्रो स्टेशन बंद

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का जोर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने पर है। इसी बीच सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने भी प्रदर्शन की अनुमति को लेकर संसद मार्ग थाने में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही है।

नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने के कारण सभा, जमावड़े और प्रदर्शन पर प्रतिबंधों का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और CJP की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। प्रशासन की ओर से नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।

दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन सुबह से शाम तक बंद

प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने छह मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने का फैसला लिया है। जारी जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।

बंद रहने वाले स्टेशनों की सूची इस प्रकार है:

• पटेल चौक
• जनपथ
• राजीव चौक
• मंडी हाउस
• केंद्रीय सचिवालय
• बाराखंबा रोड

हालांकि, संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहने की जानकारी दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले मेट्रो की ताजा एडवाइजरी देखें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

CJP भी प्रदर्शन की अनुमति के लिए सक्रिय

कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच CJP ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। संगठन की ओर से प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए प्रतिनिधिमंडल को संसद मार्ग थाने भेजने की बात कही गई है। राजधानी में पहले से लागू प्रतिबंधों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब प्रशासन के रुख पर नजर है।

पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों की प्राथमिकता यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के साथ किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकना है।

CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय नहीं दिया

इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत द्वारा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं को मुलाकात का समय नहीं दिए जाने का मामला भी चर्चा में है।

सूत्रों के मुताबिक, CJI कार्यालय ने राहुल गांधी को ईमेल के माध्यम से जवाब भेजा है। इसमें मुलाकात का समय नहीं देने के पीछे कानूनी और संवैधानिक कारणों का उल्लेख किया गया है।

विपक्षी नेता कथित चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जैसे मुद्दे मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाना चाहते थे। हालांकि, CJI कार्यालय की ओर से इन मामलों को प्रशासनिक मुलाकात के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाने का विकल्प बताया गया है।

SIR मामला अदालत में लंबित, याचिका दाखिल करने का विकल्प

सूत्रों के अनुसार, CJI कार्यालय के जवाब में कहा गया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पक्ष के तहत विचाराधीन है। जस्टिस सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात के जरिए मामले में निर्देश जारी करना उचित नहीं माना गया। विपक्षी नेताओं को संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाने का विकल्प दिया गया है।

इसके तहत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य संबंधित नेता आवश्यक होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत में मामले की सुनवाई और किसी भी संभावित आदेश को लेकर आगे की स्थिति न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सुरक्षा, ट्रैफिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर

दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन, CJP की प्रस्तावित गतिविधियों और मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध के चलते सोमवार को राजधानी के कई हिस्सों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में सतर्क हैं और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम कर रहा है।

अब नजर इस बात पर है कि प्रदर्शन की अनुमति को लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और विपक्षी दल आगे अपनी रणनीति किस तरह तय करते हैं।