CJP नेताओं ने वापस ली याचिका, सौरव और आशुतोष की उम्र पूछकर जज बोले- ये Gen Z नहीं हैं

Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की याचिका पर सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठाए गए। अदालत ने बॉन्ड की शर्तों के कथित उल्लंघन और बिना अनुमति जंतर-मंतर जाने के मामले पर सवाल किए। सुनवाई के दौरान जज ने दोनों नेताओं की उम्र पूछने के बाद टिप्पणी की कि वे ‘Gen Z’ नहीं हैं। इसके बाद CJP नेताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।

दोनों नेताओं ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से जुड़े बॉन्ड की शर्तों और उनके कथित उल्लंघन पर सवाल उठाए।

बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया कि बॉन्ड की शर्तों पर जोर देना गैरकानूनी कैसे हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता डीनोटिफिकेशन के बाद बिना अनुमति जंतर-मंतर जाते हैं, तो यह पहलू भी विचारणीय है।

कोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया कि डीनोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में संबंधित आदेशों और शर्तों के प्रभाव पर विचार करना जरूरी है।

बैरिकेड तोड़ने और दोबारा बॉन्ड उल्लंघन पर टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रदर्शनकारी सबसे आगे रहकर बैरिकेड तोड़ते हैं, तो बड़ी संख्या में अन्य लोगों के भी ऐसा करने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में भीड़ का एक हिस्सा उनके नियंत्रण से बाहर हो सकता है।

अदालत ने दूसरी बार बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों की ओर से सख्त शर्तें लगाए जाने के औचित्य पर भी सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं की उम्र पूछी और टिप्पणी की कि वे Gen Z नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने का दिया सुझाव

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं के वकील को सुझाव दिया कि वे याचिका वापस लेकर उसी दिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद CJP नेताओं ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।

CJP के वकील ने हिरासत के आदेश को बताया गलत

CJP की ओर से पेश अधिवक्ता अभिक चिमनी ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की हिरासत का आदेश कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। उन्होंने अदालत से विवादित आदेश में जमानतदार की शर्त से जुड़े निष्कर्षों पर गौर करने का आग्रह किया। (Delhi High Court)

अभिक चिमनी ने तर्क दिया कि 19 अक्टूबर का आदेश बुनियादी तौर पर गलत था और अधिकारियों के पास याचिकाकर्ताओं की हिरासत की अवधि बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि निवारक हिरासत की शक्ति का इस्तेमाल मनमाने तरीके से किया जा रहा था।

फिलहाल, दोनों नेताओं की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है। मामले में आगे की कार्यवाही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में होने वाली सुनवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी। (Delhi High Court)