अमेरिका के टैरिफ पर BRICS का पलटवार, एकतरफा शुल्क को लेकर जताई गंभीर चिंता, डॉलर पर घटेगी निर्भरता, लोकल करेंसी में बढ़ेगा व्यापार

Dollar Faces BRICS Challenge: 18वें BRICS समिट में जहां भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी कई महत्वपूर्ण संदेश सामने आए। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में एकतरफा टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों पर चिंता जताने के साथ BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान बढ़ाने पर जोर दिया गया। हालांकि समिट में BRICS की साझा करेंसी या सीधे तौर पर डी-डॉलराइजेशन का कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सदस्य देशों के बीच लोकल करेंसी में भुगतान और आपसी व्यापार बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात जरूर कही गई। इसके लिए BRICS पेमेंट टास्क फोर्स यानी BPTF और BRICS Pay जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए सीमा पार भुगतान को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी।

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नई दिल्ली डिक्लेरेशन में किसी देश का नाम लिए बिना एकतरफा टैरिफ पर गंभीर चिंता जताई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि मनमाने टैरिफ वैश्विक व्यापार को प्रभावित करते हैं और सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाते हैं। BRICS देशों ने यह भी कहा कि एकतरफा दबाव वाले आर्थिक कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होने चाहिए। यह संदेश ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर भारत समेत कई देशों के साथ व्यापारिक तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। बाद में इसमें कमी की गई, लेकिन भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने समिट में अमेरिका के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा अपनाने से बचते हुए BRICS के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यानी भारत ने एक तरफ BRICS देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह जोखिम में डालने से भी परहेज किया।

BRICS करेंसी पर नहीं हुआ सीधा फैसला

BRICS देशों के बीच एक साझा करेंसी शुरू करने की चर्चा लंबे समय से होती रही है। इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को स्थानीय मुद्राओं के जरिए बढ़ाना है। हालांकि नई दिल्ली समिट में BRICS की नई साझा करेंसी लॉन्च करने या उस पर कोई अंतिम फैसला लेने का ऐलान नहीं किया गया। इसके बजाय मौजूदा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। नई व्यवस्था के तहत BRICS देशों के बीच सीमा पार भुगतान को आसान बनाने के लिए BRICS Payment Task Force और BRICS Pay जैसे तंत्रों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही BRICS के न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए स्थानीय मुद्राओं में वित्तपोषण बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों के बीच होने वाले कारोबार में डॉलर पर निर्भरता कम हो, लेनदेन की लागत घटे और भुगतान व्यवस्था पर बाहरी दबाव का असर कम किया जा सके। (Dollar Faces BRICS Challenge)

दुनिया के व्यापार में डॉलर की बड़ी भूमिका

आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की भूमिका बेहद मजबूत है। दुनिया के व्यापार, अंतरराष्ट्रीय भुगतान, विदेशी मुद्रा भंडार और कर्ज के बड़े हिस्से में डॉलर का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का इस्तेमाल अमेरिका आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों के लिए भी करता रहा है। रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और कई रूसी बैंकों को डॉलर आधारित SWIFT व्यवस्था से बाहर किया जाना इसका उदाहरण है। ईरान पर भी डॉलर आधारित लेनदेन और तेल कारोबार को लेकर लंबे समय से प्रतिबंध हैं। इसी पृष्ठभूमि में BRICS के भीतर स्थानीय मुद्राओं में कारोबार बढ़ाने की कोशिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और चीन के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार रूबल और युआन में हो रहा है। रूस और ईरान भी अपने द्विपक्षीय कारोबार में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। भारत भी BRICS देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए संतुलन साधने की चुनौती

BRICS समिट में भारत की रणनीति काफी संतुलित दिखाई दी। भारत ने BRICS के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, आर्थिक सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत की, लेकिन साझा BRICS करेंसी या डॉलर के खिलाफ खुली मुहिम जैसे मुद्दों से दूरी बनाए रखी। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, ऐसे में भारत नहीं चाहता कि BRICS का आर्थिक एजेंडा सीधे अमेरिका विरोधी मंच के तौर पर देखा जाए। पूर्व राजनयिकों के मुताबिक भारत का मूल एजेंडा डॉलर को तुरंत हटाना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विकल्प बढ़ाना है। यानी जरूरत पड़ने पर BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में भुगतान किया जा सके और किसी एक वैश्विक मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके।

BRICS बन रहा वैकल्पिक आर्थिक मंच ?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समिट में BRICS को वैश्विक विकास का प्लेटफॉर्म बताया और कहा कि दुनिया के पुराने आर्थिक केंद्रों की जगह नए देश और नए नेतृत्व उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बदलती दुनिया को पुरानी संस्थाओं के जरिए नहीं चलाया जा सकता और वैश्विक नियम बनाने में ग्लोबल साउथ की भूमिका बढ़नी चाहिए। BRICS के विस्तार के बाद संगठन में अब दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ऐसे में इसका आर्थिक वजन पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। हालांकि BRICS के भीतर आर्थिक हितों और राजनीतिक प्राथमिकताओं में काफी अंतर भी है। इसलिए इसे अभी डॉलर के विकल्प के रूप में देखने के बजाय एक ऐसे मंच के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा, जहां सदस्य देश वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था और आपसी व्यापार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। (Dollar Faces BRICS Challenge)

नई दिल्ली समिट का संदेश साफ है कि BRICS फिलहाल किसी एक साझा करेंसी के जरिए डॉलर को चुनौती देने के बजाय स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, सीमा पार भुगतान की आसान व्यवस्था और वित्तीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह इस आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों का संतुलन भी बनाए रखे। BRICS समिट में फिलहाल साझा करेंसी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय मुद्राओं में कारोबार और BRICS Pay जैसी व्यवस्थाओं पर जोर ने आर्थिक दिशा जरूर साफ कर दी है। भारत के लिए चुनौती अब यही है कि वह डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों का संतुलन कैसे बनाए रखता है। यानी BRICS की यह पहल अभी डॉलर का विकल्प नहीं, लेकिन विकल्प तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम जरूर है।