ट्रंप की धमकी पर भड़का ईरान, समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल काटने की दी चेतावनी

Donald Trump Iran Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बयानबाजी और बार-बार बदलते रुख को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। फ्लोरिडा में हुई एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। इस बार उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे बयानों के जरिए पश्चिम एशिया में तनाव को और गहरा दिया है। हालांकि ट्रंप के इस आक्रामक रुख पर ईरान ने भी कड़ा पलटवार करते हुए समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाने की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक बैंकिंग और क्लाउड सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा सकता है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली हमेशा से अप्रत्याशित रही है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए जुबानी जंग का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पीछे हट जाते हैं। पिछले सात महीनों के भीतर ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई धमकियों और उनके पलटने के आंकड़ों पर गौर करें तो उनकी यह नीति साफ नजर आती है। 19 फरवरी को परमाणु समझौते को लेकर चेतावनी देने वाले ट्रंप ने कुछ ही घंटों बाद बातचीत के अच्छे संकेत दिए। इसके बाद 6 मार्च को ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की गई, लेकिन कूटनीतिक संपर्क फिर भी जारी रहा।

अप्रैल और जून का दौर 

7 अप्रैल को ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने के महज दो घंटे के भीतर ही ट्रंप ने दो हफ्ते के युद्धविराम को मंजूरी दे दी। इसी तरह 10 जून को जोरदार हमले की चेतावनी के कुछ ही समय बाद उन्होंने फिर से बातचीत की संभावनाओं पर जोर दिया। 27 जुलाई, 2 अगस्त, 17 अगस्त और सितंबर के महीने में ट्रंप ने लगातार कभी आर्थिक बर्बादी तो कभी बमबारी की चेतावनी दी, लेकिन हर बार धमकियों के तुरंत बाद ईरानी नेतृत्व के साथ बातचीत या मिलने की इच्छा भी जताई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की ये धमकियां खोखली और सिर्फ मीडिया में बने रहने की रणनीति ज्यादा लगती हैं, जो अमेरिकी नेतृत्व की गंभीरता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करती हैं। (Donald Trump Iran Tension)

ईरान की अमेरिका को दो टूक

ट्रंप के लगातार आक्रामक बयानों से चिढ़कर ईरान ने भी अपनी आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा किसी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया तो खाड़ी देशों में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईटीयू (ITU) के अनुसार दुनिया का करीब 99% अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर-ऑप्टिक केबल्स के जरिए ही संचालित होता है। हालांकि टेलीजोग्राफी के रिसर्च डायरेक्टर एलन मौल्डिन के आंकड़ों के मुताबिक होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया की 1% से भी कम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट क्षमता गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद अगर खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख केबल्स को काटा जाता है और उनकी मरम्मत में रुकावट डाली जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। (Donald Trump Iran Tension)

बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में परेशानी

खाड़ी क्षेत्र के रास्ते होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं पर तत्काल असर पड़ सकता है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से जुड़े डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपने निशाने पर लेने की बात कही है, जिससे वैश्विक तकनीक बाजार हिल सकता है। युद्ध क्षेत्र होने के कारण बीमा महंगा होने और सुरक्षा मंजूरियां मिलने में लंबा समय लग सकता है, जिससे इंटरनेट और ऑनलाइन कारोबार लंबे समय तक बाधित रह सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते इस तनाव ने यूरोपीय और एशियाई देशों की नींद उड़ा दी है। तुर्किये के इस्तांबुल में शुक्रवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्किये, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इटली के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान और फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां-नोएल बारो ने दो टूक कहा कि इस तरह के सैन्य तनाव से सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तेल, गैस और ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जर्मनी ने भी तीनों यूरोपीय देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ मिलकर कूटनीतिक रास्तों से इस संकट को सुलझाने पर जोर दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक बयानबाजी और ईरान के रक्षात्मक-आक्रामक तेवर अगर जल्द शांत नहीं हुए तो यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित न रहकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचा सकता है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और ईरान के पलटवार की चेतावनियों ने पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के काले बादल मंडरा दिए हैं। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते भले ही पूरी तरह बंद न हुए हों, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ती यह तनातनी और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति किसी भी वक्त बड़े वैश्विक संकट में बदल सकती है। अगर यह संघर्ष और गहराता है तो इसका असर सिर्फ सामरिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऊर्जा बाजारों पर इसके दूरगामी और विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस संवेदनशील घटनाक्रम पर अब पूरी दुनिया की पैनी नजर टिकी हुई है।