JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले- एक झटके में बेरोजगार हो गए

रांची। झारखंड सरकार के JSSC-CGL समेत 2014 से अब तक टीडीपीएल (TDPL) के माध्यम से आयोजित कराई गई परीक्षाओं और उनके परिणामों को रद्द करने के फैसले के बाद विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार, 17 अगस्त को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के फैसले से जहां लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों के एक गुट ने खुशी जताई, वहीं परीक्षा पास कर नौकरी हासिल कर चुके कर्मचारियों और नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में नाराजगी है।

सचिवालय के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन

सरकार के फैसले के विरोध में JSSC-CGL से नियुक्त कर्मचारी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। कर्मचारियों का दावा है कि 2014 के बाद विभिन्न परीक्षाओं के जरिए करीब 2,000 लोगों को नौकरी मिली है, जिनकी नौकरी अब संकट में पड़ गई है।

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की, नियुक्ति हासिल की और कई अभ्यर्थियों ने नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरियां तक छोड़ दीं। अब परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है।

‘एक पल में हम बेरोजगार हो गए’

एक कर्मचारी ने भावुक होकर कहा, “सरकार के फैसले के बाद मैं सड़क पर आ गया हूं। हमने अदालत के आदेश के बाद नियुक्ति हासिल की थी। सरकार से अपील है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।”

वहीं एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी और मामले में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी थी। उन्होंने कहा, “एक पल में हम बेरोजगार हो गए। हमारे कई साथियों ने पुरानी नौकरी छोड़कर यह नौकरी ज्वाइन की थी। अब उनका क्या होगा?”

‘दबाव में आकर नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता’

JSSC-CGL के जरिए नियुक्त कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन के दबाव में आकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने कहा कि केवल मौखिक आदेश के आधार पर उन्हें नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इस मामले का अंतिम फैसला अदालत में होगा।

सरकार ने परीक्षा सुधार समिति बनाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार समिति गठित करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सीआईडी और विशेष जांच दल की जांच में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। हालांकि, जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है।

आंदोलन कर रहे छात्रों ने भी जारी रखने का किया ऐलान

JPSC-JSSC सुधार मंच से जुड़े छात्रों ने कहा कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला तो लिया है, लेकिन CBI जांच को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में उनका आंदोलन जारी रहेगा।

छात्रों का आंदोलन सोमवार को 24वें दिन में पहुंच गया। इस दौरान छह अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर थे। हालांकि, 16 दिनों से अनशन कर रहे देवेंद्र महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल जल्द बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा।

अब अदालत का रुख करेंगे कर्मचारी

सरकार के फैसले के बाद JSSC-CGL से नियुक्त कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पाने के बाद उन्हें अचानक नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। उनका दावा है कि सरकार के फैसले से करीब 2,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है और अब इस पूरे मामले का फैसला अदालत में होगा।

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