Google Analytics —— Meta Pixel

भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर हिमाचल के राज्यपाल का तीखा हमला, कहा- भारत विरोधी ताकतें फैला रही हैं जहर

Himachal Governor Kavinder Gupta: पेपर लीक, छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद भाजपा नेताओं ने सरकार की मंशा का बचाव करते हुए विपक्ष पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी-सख्त बनाया जाएगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो हो रहा है, वो दुनिया जानती है और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, जो विशेष कर हिंदुत्व को गालियां निकालना, परंपराओं को गालियां निकालना, भारत के प्रति जहर उगलना ठीक नहीं है। कुछ विदेशी ताकतें आकर उस आंदोलन को खराब करना चाहती है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ है।

यह भी पढ़ें:- ASEAN मंच पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, सिंधु जल संधि पर रुख दोहराया, पाक पर स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप

भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि सोनम वांगचुक का मामला हल हो गया, वे आश्वस्त हो गए। जो उनकी शर्ते थीं सरकार ने मान ली और उन्होंने अनशन तोड़ दिया। बहुत से विषय अब हल हो चुके हैं। थोड़ी-बहुत कसर रह गई है तो वह भी हल हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शैक्षिक सुधारों की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री ने आधी रात वीडियो जारी करके देश को आश्वस्त किया है कि सख्त से सख्त कानून लाया जाएगा। आज भी कैबिनेट की बैठक इस पर हुई है। सरकार इस पर गंभीर है, इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सरकार चाहती है कि पेपर लीक के मामलों में, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में सुधार हो, लेकिन विपक्ष कभी ये नहीं चाहता है कि समस्या का समाधान हो। विपक्ष ने कई जगहों से उग्रवादी संगठनों को इस प्रदर्शन में बुलाया है।विपक्ष का जो रवैया है वो पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी को ये विद्यार्थी पूछते नहीं, राहुल गांधी अपना अलग राग अलापते हैं, राहुल गांधी को CJP के लोगों ने कभी भी जंतर-मंतर पर नहीं बुलाया।

सरकार ने विपक्ष को चर्चा का आमंत्रण भी दिया: यादव

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार NEET की परीक्षा को लेकर बहुत दृढ़ता के साथ छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। एक लंबे समय तक सोनम वांगचुक ने जो अपना विषय रखा, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने उनके पास जाकर उनके अनशन को समाप्त करवाया है, यह बहुत सकारात्मक विषय है। सरकार की ओर से लगातार इस बात का प्रयास किया गया कि NEET इसी साल हो जाए और इसका दूसरा चरण री-नीट परीक्षा भी हुआ। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने विपक्ष को चर्चा का आमंत्रण भी दिया। छात्रों के विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, उनके रचनात्मक विषयों को देश निर्माण के लिए पूरी तरह से उपयोग करना चाहते हैं।

PM मोदी ने स्टूडेंट वेलफेयर पर जोर दिया: हरिचंदन 

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि विपक्ष को इसमें अनावश्यक राजनीति करके, उत्तेजना फैलाकर, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। संसद में पूरी चर्चा होनी चाहिए। देश की शिक्षा, छात्रों के भविष्य और देश के विकास में युवाओं की भूमिका, यह विषय हम सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए इसका समाधान संघर्ष से नहीं बल्कि विमर्श से होना चाहिए। लोकतंत्र में विमर्श का सबसे अच्छा स्थान सदन का सभास्थल है और यहां से ही इस विमर्श द्वारा हम भविष्य में सुदृढ़, सतर्क और संवेदनशील परीक्षा प्रणाली के लिए कोई अच्छी कार्य योजना की रचना कर सकते हैं। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि NEET UG परीक्षा में पेपर के लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई, इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया और तेजी से जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट वेलफेयर पर जोर दिया और जल्दी इंसाफ के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया।

सरकार ने अच्छा कदम उठाया है: गौरव सिंह

मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने आगे कहा कि बिना किसी दिक्कत के एग्जाम दोबारा कराया गया और रिजल्ट घोषित किया गया। इसके बावजूद आंदोलन की क्या जरूरत थी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की ओर से छात्र प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे भारत को अस्थिर करने के मकसद से देश विरोधी ताकतों का सपोर्ट मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने के ऐलान पर री-नीट UG 2026 में AIR 9 लाने वाले गौरव सिंह ने कहा कि पेपर लीक से छात्रों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए अगर ऐसे मामले फास्ट-ट्रैक कोर्ट में जाते हैं तो पेपर लीक की घटनाएं कम होंगी, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। पेपर लीक की घटनाएं कम होंगी। (Himachal Governor Kavinder Gupta)

Back to top button
error: Content is protected !!