भारत में तेजी से घटी गरीबी, 27.1% से घटकर 2.6% पर पहुंची दर, 49.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर
India Poverty Reduction: भारत में पिछले एक दशक से ज्यादा समय में गरीबी के स्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से 2023 के बीच देश में करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 27.1% से घटकर 2.6% रह गई। रिपोर्ट में भारत को दुनिया में गरीबी घटाने वाले सबसे तेज देशों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 4.20 डॉलर यानी लगभग 400 रुपए से कम आय वाले लोगों की आबादी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। साल 2011 में यह आंकड़ा 57.7% था, जो 2023 में घटकर 16.1% रह गया। अनुमान है कि 2028 तक यह अनुपात और कम होकर 12.1% तक पहुंच सकता है।
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वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में गरीबी कम होने का असर बड़ी आबादी पर पड़ा है। 2011 में जहां अत्यधिक गरीबी की दर 27.1% थी, वहीं 2023 तक यह घटकर 2.6% रह गई। इसी अवधि में प्रतिदिन 4.20 डॉलर से कम आय पर जीवन गुजारने वाले लोगों का अनुपात भी 57.7% से घटकर 16.1% पर आ गया। इसका मतलब है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि गरीबी का आकलन अलग-अलग आय और उपभोग मानकों के आधार पर किया जाता है। रिपोर्ट में गरीबी घटने के पीछे कई प्रमुख कारण बताए गए हैं। इनमें लोगों की खपत और खर्च करने की क्षमता में सुधार, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका शामिल है।
पहला कारण आम लोगों की आय और खर्च करने की क्षमता में सुधार है। लोगों की खरीदारी और उपभोग में बढ़ोतरी से उनके आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। दूसरा बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी है। साल 2017 से 2023 के बीच देश में लगभग 13.4 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। इनमें ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से फायदा मिला और बड़ी संख्या में महिलाएं पहली बार कमाई वाले कामों से जुड़ीं। तीसरा कारण सरकारी योजनाएं हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने और सरकारी सहायता की राशि सीधे बैंक खातों में भेजने जैसी योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहारा दिया। इससे परिवारों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की क्षमता में सुधार हुआ।
सिर्फ कमाई नहीं, रहन-सहन के स्तर में भी आया सुधार
भारत में गरीबी का स्तर केवल आय के आधार पर ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं के आधार पर भी कम हुआ है। इसे नॉन-मॉनेटरी गरीबी कहा जाता है। इसमें पक्का मकान, बिजली, साफ पानी, शौचालय और रसोई गैस जैसी सुविधाओं की उपलब्धता को देखा जाता है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005-06 में भारत की 53.8% आबादी इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। साल 2019-21 तक यह अनुपात घटकर 16.4% रह गया। वहीं विश्व बैंक के अपने आकलन के मुताबिक साल 2022-23 में गैर-आर्थिक सुविधाओं से जुड़ी गरीबी का स्तर घटकर 15.5% रह गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में लोगों की आय के साथ-साथ जीवन की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर हुई है।
उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक 57% गरीब आबादी
गरीबी में बड़ी गिरावट के बावजूद देश में क्षेत्रीय असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत के कुल गरीबों का लगभग 57% हिस्सा उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के बीच के इलाकों में रहता है। इस क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों की आमदनी बढ़ाना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे कामों की जरूरत है जिनसे लोगों को नियमित और बेहतर आय मिल सके। रिपोर्ट में युवाओं की बेरोजगारी को भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बताया गया है। आंकड़ों के मुताबिक युवाओं में बेरोजगारी की दर 14.6% से बढ़कर 15.9% हो गई है। इसमें ग्रामीण युवा महिलाओं की संख्या अधिक है।
गरीबी कम हुई, लेकिन आय और रोजगार बढ़ाना अब भी जरूरी
रोजगार मिलने के बावजूद कई लोगों की आमदनी में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी एक बड़ी वजह कम आय वाले कामों में रोजगार मिलना है। ऐसे में रोजगार की गुणवत्ता और वेतन में सुधार भी गरीबी कम करने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2011 से 2023 के बीच गरीबी के स्तर में व्यापक गिरावट आई है। करोड़ों लोगों की आय और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। सरकारी योजनाओं, ग्रामीण रोजगार और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी ने इस बदलाव में भूमिका निभाई है। हालांकि क्षेत्रीय असमानता, युवाओं की बेरोजगारी और कम वेतन वाले रोजगार जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। आने वाले सालों में गरीबी को और कम करने के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करना, युवाओं को कौशल आधारित काम उपलब्ध कराना और लोगों की वास्तविक आमदनी बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। (India Poverty Reduction)
