निवेश और नवाचार से बदलेगी भारत-UAE साझेदारी, आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर, इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्टिंग को मिलेगी नई ताकत
India UAE Trade Partnership: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत-UAE निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक मुंबई में आयोजित हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग की समीक्षा की गई। साथ ही संयुक्त निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने और निवेशकों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान पर भी चर्चा हुई। भारत और UAE के बीच आर्थिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 101.25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
वहीं साल 2025 में दोनों देशों के बीच गैर-तेल व्यापार 76.2 अरब डॉलर रहा। दोनों देशों ने साल 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), लॉजिस्टिक्स और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने CEPA से जुड़ी उप-समितियों के कामकाज और बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल में व्यापार को अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। संयुक्त कार्यबल ने गुजरात में फूड पार्क परियोजना समेत अलग-अलग संयुक्त निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने साल 2026 के अंत से पहले UAE में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय के संभावित संचालन की शुरुआत का स्वागत किया। (India UAE Trade Partnership)
गिफ्ट सिटी और ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा
बैठक में भारत में UAE के हालिया निवेशों का भी जिक्र किया गया। इनमें एमिरेट्स एनबीडी की ओर से आरबीएल बैंक में करीब 3 अरब डॉलर में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की ओर से सम्मान कैपिटल में 1 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। इसके अलावा ओडिशा में एकीकृत एल्युमिनियम परिसर स्थापित करने के लिए करीब 11.5 अरब डॉलर के संयुक्त निवेश की इच्छा पर भी चर्चा हुई। भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में UAE के कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों की मौजूदगी को भी बैठक में रेखांकित किया गया। इनमें मशरेक बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा कार्यालय शामिल हैं। दोनों देशों ने मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा के दौरान हुए समझौतों के तहत ऊर्जा सहयोग की भी समीक्षा की। वित्तीय क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में लेन-देन, भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम के एकीकरण समेत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जुड़ी पहलों पर भी चर्चा हुई। (India UAE Trade Partnership)
AI, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष में सहयोग
बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने की क्षमता वाले कई नए क्षेत्रों की पहचान की गई। इनमें ऊर्जा, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, तकनीक और AI, अंतरिक्ष, खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार और स्टार्टअप प्रमुख हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य भारत और UAE के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाकर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। गुजरात के धोलेरा में विमानन और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने के लिए निवेश की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। बैठक में भारत और UAE के निवेशकों और कंपनियों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए UAE-भारत फास्ट ट्रैक तंत्र के तहत किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा हुई। दोनों पक्षों ने ऐसे मामलों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि UAE भारत का विश्वसनीय मित्र और साझेदार है। उन्होंने कहा कि निवेश, नवाचार और विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इससे नई संभावनाएं पैदा होंगी।
PM ई-ड्राइव से ऑटो सेक्टर को बढ़ावा
वहीं शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि 2013 में स्थापना के बाद से संयुक्त कार्यबल दोनों देशों के बीच आर्थिक प्राथमिकताओं, निवेशकों की समस्याओं और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। वहीं भारत में इलेक्ट्रिक और नई पीढ़ी के वाहनों की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत ऑटोमोबाइल टेस्टिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। चेन्नई के ओरगडम स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, सुरक्षा प्रणालियों और नई ऑटोमोटिव तकनीकों की जांच के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जीएआरसी, भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 126 के अनुसार अधिकृत परीक्षण एजेंसी है। यहां वाहनों और उनके कल-पुर्जों का परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, होमोलोगेशन और प्रमाणन किया जाता है। (India UAE Trade Partnership)
10,900 करोड़ रुपए की PM ई-ड्राइव योजना
सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें ऑटोमोबाइल परीक्षण एजेंसियों को आधुनिक बनाने के लिए 780 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह योजना 31 मार्च 2028 तक लागू है। इस योजना के तहत जीएआरसी को 221.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लगभग सभी प्रस्तावित उपकरणों के लिए खरीद आदेश जारी हो चुके हैं और उपकरणों की स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है। जीएआरसी में जिन प्रमुख सुविधाओं को स्थापित या अपग्रेड किया जा रहा है, उनमें इलेक्ट्रिक वाहन और EV बैटरी टेस्टिंग सुविधा, EV EMI/EMC टेस्टिंग सुविधा, भारी वाणिज्यिक वाहनों की टेस्टिंग सुविधा, पावरट्रेन लैब का अपग्रेडेशन, एडवांस्ड पैसिव सेफ्टी टेस्टिंग सुविधा, डमी और डमी कैलिब्रेशन उपकरण, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम टेस्टिंग सुविधा और ऑटोमोटिव कल-पुर्जों की टेस्टिंग सुविधा शामिल हैं।
क्रैश टेस्ट में हाई-स्पीड कैमरों से मिलेगी मदद
जीएआरसी में स्थापित की जा रही आधुनिक सुविधाओं में हाई-स्पीड और हाई-रिजॉल्यूशन इमेजिंग सिस्टम भी शामिल है। इसमें UHD-4K कैमरे 750 फ्रेम प्रति सेकंड (FPS) तक और फुल HD रिकॉर्डिंग 3,000 FPS तक कर सकेंगे। क्रैश टेस्ट के दौरान इन कैमरों की मदद से वाहन के आगे, साइड और पीछे होने वाले प्रभाव को बारीकी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके अलावा यात्रियों की गतिविधियों और एयरबैग खुलने जैसी घटनाओं का भी विस्तृत रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे वाहन सुरक्षा का बेहतर विश्लेषण करने और होमोलोगेशन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। PM ई-ड्राइव के तहत जीएआरसी में विकसित की जा रही ये सुविधाएं इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, सुरक्षा तकनीक, ADAS, भारी वाहनों और दूसरी उभरती ऑटोमोटिव तकनीकों की टेस्टिंग और प्रमाणन क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे भारत में वाहनों की सुरक्षा, तकनीकी गुणवत्ता और परीक्षण क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
