परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, 2047 तक 100 गीगावॉट क्षमता का लक्ष्य, 2033 तक 5 स्वदेशी SMR का टारगेट
Indias Nuclear Energy: भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बड़े स्तर पर बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीक के तहत 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR विकसित और संचालित करने की योजना है। सरकार का जोर परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर भी है। कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में भारत की परमाणु ऊर्जा नीति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत उन्नत रिएक्टर तकनीक, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, घरेलू विनिर्माण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और देश में उपलब्ध थोरियम संसाधनों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दे रहा है।
सरकार की दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा रणनीति देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भारत में उपलब्ध थोरियम के बड़े भंडार का भविष्य में इस्तेमाल करना है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इसके लिए बड़े परमाणु रिएक्टरों के साथ-साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी काम कर रही है। परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई है। एक तरफ 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) जैसे स्वदेशी बड़े रिएक्टरों को नई परमाणु परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
2033 तक पांच स्वदेशी SMR का लक्ष्य
दूसरी तरफ मौजूदा बिजली संयंत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में SMR तकनीक को बढ़ावा देने की योजना है। इन रिएक्टरों को पुराने यानी विकसित परमाणु स्थलों, जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों, ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों और दूरदराज के इलाकों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर उनका संचालन शुरू करना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC देश में स्वदेशी SMR तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR-200) और 55 मेगावाट क्षमता वाले SMR-55 शामिल हैं। इसके अलावा BARC हाई टेम्परेचर गैस-कूल्ड रिएक्टर (HTGCR) पर भी काम कर रहा है। इस तकनीक को हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मोकेमिकल चक्र के साथ जोड़ा जा सकता है।
परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी: मंत्री
सरकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। डॉ. जितेंद्र सिंह के मुताबिक ‘परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम, 2025’ के जरिए परमाणु क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं की भागीदारी का रास्ता मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य परमाणु विनिर्माण, इंजीनियरिंग सेवाओं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना है। हालांकि परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के मानकों को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सरकार के मुताबिक घरेलू उद्योग पहले ही रिएक्टर प्रेशर वेसल और रिएक्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण की क्षमता हासिल कर चुका है। अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के विकास में घरेलू कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी जोड़ा जा रहा है।
परमाणु नियामक व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर
शांति अधिनियम के तहत परमाणु क्षेत्र में नियामक व्यवस्था को भी मजबूत करने की बात कही गई है। इसके तहत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि निजी भागीदारी बढ़ाने के साथ परमाणु सुरक्षा, संरक्षा और सिक्योरिटी के कड़े मानकों को बनाए रखा जाएगा। भारत की परमाणु नीति में थोरियम को लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। सरकार तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के जरिए पहले यूरेनियम संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल और उसके बाद देश में मौजूद बड़े थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है। थोरियम सीधे तौर पर रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे पहले रिएक्टर में बदलकर यूरेनियम-233 तैयार करना पड़ता है, जो विखंडनीय ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। (Indias Nuclear Energy)
तीन चरणों में आगे बढ़ेगा परमाणु कार्यक्रम: मंत्री
भारत के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम में पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम आधारित रिएक्टरों से ऊर्जा उत्पादन और इस्तेमाल किए गए ईंधन से प्लूटोनियम प्राप्त करने पर जोर है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इन रिएक्टरों का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के साथ अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ तैयार करना भी है। तीसरे चरण में पर्याप्त क्षमता विकसित होने के बाद थोरियम से तैयार यूरेनियम-233 के जरिए बड़े पैमाने पर थोरियम का इस्तेमाल करने की योजना है। इसी के जरिए भारत अपने विशाल थोरियम संसाधनों को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में बदलना चाहता है। भारत थोरियम आधारित परमाणु ईंधन पर लंबे समय से रिसर्च कर रहा है। थोरियम ऑक्साइड यानी थोरिया पेलेट्स का इस्तेमाल कुछ परिचालनरत PHWR के शुरुआती कोर में किया गया है। (Indias Nuclear Energy)
फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों पर भी काम
BARC के अनुसंधान रिएक्टरों में थोरिया आधारित ईंधन का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा विकिरणित थोरिया पेलेट्स को दोबारा प्रोसेस कर यूरेनियम-233 प्राप्त किया गया है। इस यूरेनियम-233 का इस्तेमाल कल्पक्कम स्थित कामिनी रिएक्टर के लिए ईंधन तैयार करने में किया गया है। मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) के काम का भी उल्लेख किया। IGCAR सोडियम-कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों और उनसे जुड़े बंद ईंधन चक्र की तकनीक पर अनुसंधान और इंजीनियरिंग विकास कर रहा है। यह तकनीक भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। सरकार का रोडमैप केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। परमाणु तकनीक का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ाने की भी योजना है। इसके तहत आइसोटोप प्रोडक्शन रिएक्टर (IPR) के माध्यम से मेडिकल आइसोटोप के घरेलू उत्पादन और परमाणु चिकित्सा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
आत्मनिर्भर परमाणु इकोसिस्टम बनाने की कोशिश
केंद्र सरकार का कहना है कि भारत का लक्ष्य सिर्फ परमाणु बिजली क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसा आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परमाणु इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें तकनीक, रिएक्टर डिजाइन, निर्माण, ईंधन चक्र, उपकरण निर्माण और रिसर्च के क्षेत्र में देश की निर्भरता कम हो। इसके लिए सरकार स्वदेशी तकनीक, SMR, बड़े रिएक्टर, थोरियम आधारित ऊर्जा, घरेलू सप्लाई चेन, निजी निवेश और अनुसंधान को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर सरकार की योजना भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ-साथ देश को परमाणु तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की है। 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु क्षमता और 2033 तक पांच स्वदेशी SMR का लक्ष्य इस रणनीति के प्रमुख पड़ाव हैं। परमाणु ऊर्जा के जरिए भारत अब सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाने नहीं, बल्कि तकनीक और विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। 100 गीगावॉट का लक्ष्य और स्वदेशी SMR पर फोकस, आने वाले सालों में भारत की ऊर्जा रणनीति को नई दिशा दे सकता है।
