सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी धमकी; बोले- सभी विकल्प खुले

भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। भारत के फैसले के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के कदम के जवाब में सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस मामले में पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करेगा या कोई अन्य रणनीतिक कदम उठाएगा।

एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ बढ़ते तनाव और सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत के खिलाफ किसी भी जवाबी कदम का फैसला पाकिस्तान की शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के स्तर पर लिया जाएगा। उनके इस बयान को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की संभावित रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सभी विकल्पों पर विचार

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सवाल किया गया था कि क्या इस्लामाबाद भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है या दूसरे विकल्प भी उसके सामने हैं? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार मौजूदा हालात का लगातार आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद पैदा हुई स्थिति पर उच्च स्तर पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

हालांकि, रक्षा मंत्री ने किसी संभावित सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके बयान से भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत जरूर मिला है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने लिया था बड़ा फैसला

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और गहरा गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया था।

भारत ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान जब तक सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता, तब तक संधि निलंबित रहेगी। भारत ने इस फैसले के जरिए आतंकवाद और सामान्य संबंधों को एक साथ आगे नहीं चलने देने का कड़ा संदेश दिया था।

1960 की संधि को लेकर दोनों देशों में बढ़ा टकराव

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में हुई थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल उपयोग को लेकर दोनों देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गई थीं। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और इसे एकतरफा बताते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दी।

पाकिस्तान का तर्क है कि भारत इस संधि को एकतरफा तरीके से निलंबित या समाप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर, भारत आतंकवाद के मुद्दे पर अपने फैसले को उचित ठहराता रहा है।

हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले पर भी विवाद

सिंधु जल विवाद को लेकर पाकिस्तान ने हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में न्यायालय ने संधि के तहत अपनी अधिकारिता और कार्यवाही को लेकर फैसला दिया है। पाकिस्तान ने इसे अपने पक्ष में बताया है, जबकि भारत ने इस मध्यस्थता प्रक्रिया की वैधता को स्वीकार नहीं किया है।

पाकिस्तान को आशंका है कि भारत में जलविद्युत परियोजनाओं और बांधों के निर्माण से नदियों के जल प्रवाह पर असर पड़ सकता है। वहीं, भारत अपने क्षेत्र में जल संसाधनों के उपयोग और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भी बांध परियोजनाओं को लेकर गतिविधियां जारी हैं।

सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ता विवाद अब केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर भारत-पाकिस्तान के व्यापक राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों पर भी दिखाई दे रहा है।