“घुसपैठिए बोरिया-बिस्तर बांध लें…”, बंगाल रैली में पीएम मोदी का बड़ा हमला

कटवा/पश्चिम बंगाल। Narendra Modi ने शनिवार को West Bengal के पूर्व बर्धमान जिले के कटवा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए Mamata Banerjee सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है और “घुसपैठियों को भारत से बाहर किया जाएगा।”

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प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा, “मैं हर घुसपैठिए से कहूंगा कि वह अपना बोरिया-बिस्तर बांध ले। जिन्होंने घुसपैठ कराई, फर्जी कागजात बनाए और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया, उनका भी पूरा हिसाब होगा।”

“बंगाल में परिवर्तन तय”

पीएम Narendra Modi ने रैली में उमड़ी भीड़ को “परिवर्तन का संकेत” बताते हुए कहा कि यह दृश्य आने वाले नतीजों का ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह और संकल्प “भय पर भरोसे की जीत” का संकेत दे रहा है।

भय से भरोसे की ओर ले जाने का वादा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा बंगाल को “भय के माहौल” से निकालकर “भरोसे के वातावरण” में ले जाएगी। उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दी गई “6 गारंटियों” को लागू करने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है।

किसानों और रोजगार पर फोकस

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार की नीतियों से राज्य के किसान, खासकर आलू उत्पादक, प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा और उनकी फसल बर्बाद हो रही है।

उन्होंने घोषणा की कि भाजपा सरकार बनने पर किसानों को “डबल इंजन” का लाभ मिलेगा। इसके तहत PM Kisan Samman Nidhi के तहत 9,000 रुपये तक सहायता देने की बात कही गई—जिसमें 6,000 रुपये केंद्र और 3,000 रुपये राज्य सरकार देगी।

रोजगार और युवाओं के लिए घोषणाएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में नए उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। साथ ही सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ओवरएज हो चुके युवाओं को विशेष छूट देने पर विचार किया जाएगा।

TMC पर ‘पैनिक’ में होने का आरोप

पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के बढ़ते जनसमर्थन से टीएमसी “पैनिक मोड” में है और लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ फैला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा किसी योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि “भ्रष्टाचार और लूट” को समाप्त करेगी।

शरणार्थियों को नागरिकता का भरोसा

प्रधानमंत्री ने मतुआ, नामशूद्र समेत शरणार्थी समुदायों को भरोसा दिलाया कि उन्हें Citizenship Amendment Act के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये समुदाय किसी राजनीतिक कृपा से नहीं, बल्कि संविधान के संरक्षण में भारत में हैं।