छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, पढ़ें पूरी खबर

Kawasi Lakhma Gets Bail: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ED और EOW से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, जिसके मुताबिक कवासी लखमा छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। सिर्फ कोर्ट में पेशी के दौरान ही राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा। लखमा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब ढाई घंटे तक लंबी सुनवाई हुई।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ED ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद लखमा के इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगाए थे। इससे पहले करीब तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने ED से सवाल किया था कि अब तक कौन-सी जांच बाकी है ? जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा ? एक तरफ बेल का विरोध, दूसरी तरफ जांच जारी यह दोहरा रवैया क्यों ?
सिंडिकेट के अहम सदस्य थे लखमा: ED
सुप्रीम कोर्ट ने ED को आदेश दिया था कि जांच अधिकारी व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करें और स्पष्ट करें कि कवासी लखमा के खिलाफ कौन-सी जांच अभी चल रही है। उसे पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए। ED के मुताबिक कवासी लखमा शराब सिंडिकेट के अहम हिस्से थे। सिंडिकेट उनके निर्देशों पर काम करता था। शराब नीति में बदलाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ED का दावा है कि लखमा के इशारे पर FL-10 लाइसेंस सिस्टम शुरू किया गया। आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। (Kawasi Lakhma Gets Bail)

ED के वकील सौरभ पांडेय ने कोर्ट में दावा किया कि शराब घोटाला 3 सालों तक चला। कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिले। कुल मिलाकर 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। ED के मुताबिक यह पैसा बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और सुकमा कांग्रेस भवन के निर्माण में खर्च किया गया। ED का यह भी कहना है कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। शराब सिंडिकेट के लोगों ने 2,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। इसमें नेता, कारोबारी और अधिकारी शामिल रहे।
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। FIR में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का उल्लेख है। ED की जांच के अनुसार तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। (Kawasi Lakhma Gets Bail)
अंतरिम और रेगुलर जमानत में अंतर
अंतरिम जमानत- यह अस्थायी राहत है, जो सुनवाई लंबित होने पर दी जाती है। सीमित समय के लिए मान्य होता है और अगली सुनवाई तक प्रभावी होती है।
रेगुलर जमानत- यह स्थायी जमानत होती है, जो पूरी सुनवाई के बाद दी जाती है। कोर्ट की शर्तों का पालन जरूरी है, जो केस खत्म होने तक मान्य रहती है।



