महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे नहीं बढ़ सकता: स्पीकर ओम बिरला 

Loksabha Speaker Om Birla: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पुरजोर पैरवी की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। सार्वजनिक सेवाओं और अलग-अलग पेशों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए वह दिन दूर नहीं है, जब देश में नेतृत्व के 50 प्रतिशत पदों पर महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की एक नई पीढ़ी नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। बिरला ने ये बातें फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की ओर से आयोजित लिंग-उत्तरदायी शासन विषय पर दो दिवसीय अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहीं। इस कार्यशाला में देश के 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 200 महिला विधायक हिस्सा ले रही हैं।

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लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब महिलाओं के लिए सिर्फ सहायता और अवसर उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद उन कानूनों के निर्धारण और निर्माण में भागीदारी करनी चाहिए, जो उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान कर सकें। उन्होंने समानता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए किए गए विभिन्न विधायी प्रयासों को भी रेखांकित किया। बिरला ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका बदलती परिस्थितियों और महिलाओं के सामने उभर रही नई चुनौतियों की पहचान करने समेत उनके समाधान को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है।

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुनी गई महिला प्रतिनिधि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उचित मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनके मुताबिक महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी यह सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकती है कि कानून और सरकारी योजनाएं जमीनी वास्तविकताओं और महिलाओं की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार हों। उन्होंने कार्यशाला में शामिल महिला विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव और सफल पहलों को साझा करने का आह्वान किया, ताकि अच्छी कार्यप्रणालियों को देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। ऐसे में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बिना भारत के विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। (Loksabha Speaker Om Birla)

उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला के पास रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। उन्होंने महिलाओं के सामने मौजूद अभाव और कठिनाइयों को दूर करने वाली प्रभावी नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों पर विचार-विमर्श करने की जरूरत बताई। साथ ही महिलाओं के बीच उनके अधिकारों, कानूनों और उपलब्ध संस्थागत तंत्रों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। ओम बिरला ने कहा कि महिलाएं हमेशा से भारत के परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में रही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने तक महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिला विधायकों को अपने अनुभव, विचार और दृष्टिकोण साझा करने का जरूरी मंच प्रदान करते हैं। इससे न केवल उनके बीच अनुभवों का आदान-प्रदान होता है, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होती है।

संवाद और संवेदनशील नेतृत्व पर भी जोर

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला विधायकों की भागीदारी इस बात को दर्शाती है कि वे विधायी मंचों के माध्यम से महिलाओं की आकांक्षाओं को आवाज देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए अपने कौशल को लगातार बेहतर करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने जीवंत लोकतंत्र में संवाद और निरंतर विचार-विमर्श के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनता की चुनौतियों और आकांक्षाओं का समाधान निरंतर चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता महिलाओं के नेतृत्व की प्रमुख ताकत है। यह लोगों की चिंताओं को गहराई से समझने और उनके लिए प्रभावी समाधान तलाशने की क्षमता को बढ़ाती है। उनके मुताबिक संवेदनशील और उत्तरदायी कार्य संस्कृति सामाजिक चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

महिला विधायकों की बड़ी भागीदारी

ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाना सामूहिक संकल्प बना रहना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि निरंतर प्रयासों के जरिए महिलाएं राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से नेतृत्व के पदों पर पहुंचेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, हरियाणा सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर समेत 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 200 महिला विधायक मौजूद रहीं। कार्यशाला का उद्देश्य महिला विधायकों की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ लैंगिक रूप से उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देना और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के लिए अनुभवों को साझा करना है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। ओम बिरला ने साफ संदेश दिया कि आधी आबादी की आवाज जितनी मजबूत होगी, भारत का नेतृत्व उतना ही समावेशी और सशक्त होगा। (Loksabha Speaker Om Birla)